काठमाडौं- संघीय सरकारले दिने समपूरक र विशेष अनुदानबाट सञ्चालन हुने आयोजनालाई क्रमागत आयोजनाका रूपमा अघि बढाउन दिने गरी कार्यविधि संशोधनको तयारी थालिएको छ। संघको दुई किसिमका अनुदानबाट सञ्चालन हुने आयोजना तीन वर्षभित्र पूरा गर्न सकिने तर अनुदान भने एक वर्षमात्रै पाउने विद्यमान व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै क्रमागत आयोजनाका रूपमा ती आयोजना अघि बढाउन दिने गरी कार्यविधि परिमार्जन गर्न लागिएको हो।
संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको कार्यविधिमा समपूरक र विशेष अनुदानबाट सञ्चालन हुने आयोजना क्रमागतरूपमा सञ्चालन गर्न दिने उल्लेख छ। 'पहिले तीन वर्षभित्र सम्पन्न हुने आयोजनाका लागि एक वर्ष मात्रै पैसा दिने व्यवस्था थियो, अब त्यसलाई परिमार्जन गरी तीन वर्षभित्र सम्पन्न हुने आयोजना अघि प्रस्ताव गर्ने र लागत पनि हरेक वर्षको लागि पेश गर्ने बनाउन खोजिएको छ,' अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले भने।
समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजना क्रमागत स्वरूपका भए पनि त्यसको लगानी भने एक वर्षका लागि मात्रै संघबाट उपलब्ध हुने विद्यमान व्यवस्थाका कारण सयौँ आयोजना अलपत्र अवस्थामा पुग्न लागेको भन्दै त्यसैलाई परिमार्जन गर्न लागिएको छ।
'हामीले सुरुमा कि एक वर्षभित्र सम्पन्न हुने आयोजना मात्रै कार्यान्वयन गर्ने भन्नुपर्थ्यो, कि बहुवर्षेमा जान सकिन्छ त्यसका लागि तीन वर्षको लागत माग्नुपर्थ्यो,' राष्ट्रिय योजना आयोगका एक अधिकारीले भने, 'त्रुटि पहिले नै भएको थियो, अब त्यसलाई सच्याउन खोजेका हौँ।' राष्ट्रिय योजना आयोगले समपूरक र विशेष अनुदान बाँडफाँट गर्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।