'संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र' नलेख्ने सरकारकाे निर्णय गम्भीर : सर्वाेच्च

राजनीति

'संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र' नलेख्ने सरकारकाे निर्णय गम्भीर : सर्वाेच्चकारण पेस गर्न सरकारलाई आदेश

नेपाल लाइभ बिहीबार, मंसिर १८, २०७७ १९:४०

काठमाडौं- सर्वाेच्च अदालतले नेपालकाे आधिकारिक नामबाट 'संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र' हटाउने निर्णय गम्भीर भएकाे ठहर गरेकाे छ। अधिवक्ता सुब्वा श्रेष्ठले दायर गरेकाे रिटमा पहिलाे सुनुवाई गर्दे सर्वाेच्चले गर्दै सर्वोच्चले यस्तो ठहर गरेको हो। सर्वोच्चले आधिकारिक नाम 'संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल'बाट 'संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र' हटाउने गर्नुको कारण पेस गर्न पनि सरकारलाई आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश मिरा खड्काकाे इजलासले सरकारलाई सो कारण पेस गर्न १५ दिनभित्र जवाफ पेस पनि सरकारलाई भनेको छ। सर्वाेच्चले यो विषयमा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्नेबारे छलफल गर्ने भएको छ।

बिहीबार रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, चन्द्रकान्त ज्ञवालीले बहस गरेका थिए। मन्त्रिपरिषदकाे बैठकले असाेज २१ गते संघीय गणतन्त्र नलेख्ने निर्णय गरेकाे थियाे। यसअघि उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।

मुलुकको औपचारिक नाम 'नेपाल' मात्रै राख्ने र 'संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपाल' नलेख्ने भनेर गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई समितिको निर्देशन थियो। नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने भएमा संसद्‍मा प्रस्ताव ल्याउन समेत समितिले भनेकाे थियाे।

मन्त्रिपरिषद्को असोज ११ गतेको बैठकले नेपालको औपचारिक नाम 'संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपाल' लेखिँदै आएकोमा अबदेखि 'नेपाल' मात्रै लेख्ने भनेर निर्णय गरेको थियो।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका लागि सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई कात्तिक ४ गते पत्राचार गरेको थियो।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

काठमाडौं महानगरका ४९७ पसल अनुगमन गर्दा २० वटामात्रै मापदण्ड अनुसारका

लगानी जुटेसँगै मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु

केन्द्रीय बैङ्कको अध्ययनः गण्डकीमा कृषि भूमि घट्यो