काठमाडौं- फेवाताल अतिक्रमण गरी बनाइएको आरोप लागेको पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट प्रालिका भवनहरु भत्काउनुपर्ने या नपर्ने विषयमा जाँचबुझ समिति बनाउन सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ।
ओमप्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लको इजलासले उक्त रिसोर्टको संरचना फेवालात किनारबाट ६५ मिटरभित्र पर्छ पर्दैन भन्ने विषय जाँचबुझ गरी दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन तयार गर्न आदेश दिएको छ। जाँचबुझ गर्न कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको नापी विभाग र भूमिसुधार व्यवस्थापन विभागबाट एकएक प्रतिनिधि, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका एकएक प्रतिनिधि सम्मिलित समिति बनाउन भनिएको छ। प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी प्रतिवेदन तयार गर्न उक्त इजलासले आदेश दिएको हो।
सो रिसोर्ट पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यको हो। व्यवसायी शाक्यले सिमसार क्षेत्रमा बृहत् संरचना निर्माण गरेका छन्। साबिकको सराङकोट ५ मा पर्ने संरक्षण क्षेत्रभित्र शाक्यको होटल तथा रिसोर्ट बनेका छन्।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले फेवाताल अतिक्रमण गरी बनाइएका अन्य संरचना भत्काउन आदेश दिइसकेको छ। फेवाताल संरक्षणका लागि गठन भएको लामिछाने आयोगको प्रतिवेदनलाई समेत मान्यता दिएपछि ताल मिचेर निर्माण भएका अधिकांश व्यापारिक र निजी प्रयोजनका संरचनाहरु अवैधानिक भएका छन्।
फेवातालको जमिन अतिक्रमण भएको भन्दै विभिन्न निकायबाट दबाव बढेपछि २०६९ सालमा बाबुराम भट्टराई सरकारले सोही क्षेत्रका स्थानीय विश्वप्रसाद लामिछानेको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले करिब ९ सय ५० जना व्यक्तिको लालपूर्जा खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो। त्यसमध्ये ७ सय जनाको जमिन संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो।
आदेश-


नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।