काठमाडौं- चार वर्षयता गोप्य रहेको सर्वोच्च अदालतको 'विकृतिविहीन न्यायालय प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न सर्वोच्च अदालत विभागीय आधिकारिक ट्रेड युनियनले माग गरेको छ।
नेपाल लाइभले गोप्य प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेलगत्तै कर्मचारी युनियनले कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई भेटी उक्त प्रतिवेदन अदालतका तर्फबाट तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेका हुन्।
भेटमा कर्मचारीहरुले सञ्चारमाध्यमबाट प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसक्दा समेत लुकाएर राख्नुपर्ने अवस्थाको बारेमा जानकारी माग गरेका थिए। कर्मचारी युनियनको कुरा सुनेलगत्तै प्रधानन्यायाधीश जोशीले उक्त प्रतिवेदन छिटै सार्वजनिक हुने र कर्मचारीहरुको उचित माग सम्बोधन हुने वचन दिएका छन्।
न्यायपालिकालाई भ्रष्टाचारमुक्त, विकृतिविहीन र उत्तरदायी बनाउने कार्यमा कर्मचारी युनियन सक्रिय रहेको भन्दै कर्मचारी युनियनले प्रधानन्यायाधीश जोशीलाई जानकारी गराएको थियो।
न्याय सेवा आयोगले निकट भविष्यमै कर्मचारीको सरुवा गर्न लागेको प्रति पनि युनियनले प्रधानन्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। योग्यता, क्षमता र कार्यकुशलतका आधारमा सरुवा गर्न उनीहरुले आग्रह गरेका छन्।
संवैधानिक निकायमा हुने सरुवा, विदेश भ्रमण लगायत अन्य सुविधा दिँदा सरोकारवालासँग सम्वन्वय गरी उचित मापदण्ड निर्माण गर्न पनि युनियनले आग्रह गरेको छ।
तीन प्रधानन्यायाधीश परिवर्तन हुनैलाग्दा समेत गोप्य राखेको प्रतिवेदन नेपाल लाइभले मंगलबार सार्वजनिक गरेको थियो। २०७२ सालमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले तत्काल कार्यान्वयन गर्ने योजना पेश गर्नु भनी रजिष्ट्रारको नाममा तोक लगाए पनि उक्त प्रतिवेदन लुकाएर राखिएको थियो।
यो पनि : प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुकै मिलेमतोमा वर्षौंदेखि प्रतिवेदन गोप्य
प्रधानन्यायाधीश जोशीले कर्मचारी युनियनले राखेको ५८ बुँदे सहमति मागेर अध्ययन गर्दै अब विगतजस्तो नहुने वचन दिएका छन्।
यस्तो थियो सर्वोच्च प्रशासन र युनियनबीच भएको ५८ बुँदे सहमति–
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1770103362.jpg)
-1764146706.png)
