काठमाडौं- कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही विरुद्ध भएको विद्रोह प्रयासलाई काठमाडौंले सल्टाउने भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालद‘प्रचण्ड’ बीच सोमबार र मंगलबार भएको छलफलबाट मुख्यमन्त्री शाही सहित कर्णाली प्रदेशका पार्टी पदाधिकारीलाई काठमाडौं बोलाएरै छलफल गर्ने तय भएको हो।
कर्णाली प्रदेशमा उत्पन्न परिस्थितिका विषयमा आगामी बिहीबार अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्ड सहित इन्चार्ज जनार्दन शर्मा, सहइन्चार्ज यामलाल कँडेल, अध्यक्ष गोरखबहादुर बोगटी र सचिव मायाप्रसाद शर्मालाई राखेर सल्टाइने स्थायी कमिटी सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङले बताए।
‘कर्णालीमा भएको विवादमाथि दुई अध्यक्ष सहित मुख्यमन्त्री, प्रदेशका पार्टी पदाधिकारी बसेर छलफल हुन्छ’, नेम्वाङले भने, ‘त्यही छलफलबाट विवादको चुरो पहिचान गरी समाधानको बाटो खोलिनेछ।’
कर्णालीकै मुख्यमन्त्री र पार्टी पदाधिकारीको कुरा सुनेपछि अध्यक्ष ओली र प्रचण्डले आवश्यक निर्देशन दिनेछन्।
प्रदेशमा भएको विवाद प्रदेशकै नेताले मिलाउन नसकेको, विवाद झन् गिजोलिँदै जाने देखिएको र प्रदेशबाट पनि केन्द्रको भूमिका अपेक्षा गरिएको कारण काठमाडौंबाटै विवाद सल्टाउन खोजिएको हो।
प्रदेशका नेताहरुले परिपक्क कदम चाल्न नजान्दा समस्या बल्झिएको केन्द्रको बुझाइ देखिन्छ।
अर्कोतिर, कर्णाली प्रदेशबाट सुरू भएको विद्रोहको आगोले बाग्मती प्रदेश, प्रदेश १ र लुम्बिनी प्रदेशमा पनि असर पर्ने आकलन गरिएको छ। प्रचण्डले खुमलटारको एक छलफलमा कर्णाली प्रदेशका कारण अन्य प्रदेशमा पनि असर पर्ने बताएका थिए।
एमाले-माओवादी केन्द्रबीच एकता हुनुअघि नै सहमतिका आधारमा प्रदेश सरकारको नेतृत्व भागबन्डा गरिएकाले कर्णाली विद्रोहले अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई पनि संकट सिर्जना हुने विश्लेषण सुरू भएको छ।
ओलीको आडमा कँडेलको विद्रोह प्रयास
कर्णाली प्रदेशका सहइन्चार्ज एवं प्रदेश सभा सांसद यामलाल कँडेलको विद्रोह असफल भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओली निकट मानिने कँडेलले
काठमाडौंबाट ग्रिन सिंग्नल पाएर विद्रोह प्रयास गरेको कर्णाली प्रदेशका एक सदस्यले बताए।
कँडेलले मुख्यमन्त्री नै ताकेर विद्रोहको फायर खोलेका थिए। तर अन्ततः आफ्नै निम्ति प्रत्युत्पादक हुने देखिएको छ।
प्रदेशमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले दरिलो साथ नदिएपछि कँडेलको विद्रोह असफल भएको छ।
कँडेलले चालेको कदमसँगै नेकपाका प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहको पद गुमेका छ। अब उनको पद फर्किने सम्भावना पनि अत्यन्तै न्यून छ।
कँडेलले प्रदेश सभा निर्वाचनमै आफूलाई मुख्यमन्त्रीको रुपमा अपेक्षा गरेका थिए। तर एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको भागबण्डाले गर्दा शाहीले अवसर पाएका थिए। त्यसयता कँडेलले प्रदेश सरकारलाई असहयोग गर्दै आएका थिए।
असहयोगलाई सहयोगमा बदल्ने अपेक्षा सहित शाहीले उनलाई दलको नेता सरह सुविधा उपलब्ध गराएका थिए। उनले लिएको तलब भत्ता तथा सवारी सधानको सुविधाको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ८ लाख ४५ हजार बेरुजु देखाएको थियो। त्यही विषयलाई लिएर प्रतिपक्ष कांग्रेस सहित सत्ता पक्षका सांसदले समेत प्रश्न उठाएपछि उनले २०७७ साउनदेखि प्रदेश सभा सदस्यको मात्रै सुविधा लिने घोषणा गरे।
आफ्ना विरुद्ध मुख्यमन्त्री शाही लागेकाले दलको नेताले पाउँदै आएको सेवा सुविधा खोसिएको भन्ने आशंकाले कँडेल क्रुद्ध भएका थिए। त्यसैलाई आधार बनाउँदै कँडेल मुख्यमन्त्री शाही विरुद्ध उभिँदै आएका थिए। कँडेलले मुख्यमन्त्रीलाई राजनीतिक रूपमा मात्रै नभई मिडिया मार्फत आरोप लगाउने गरेका थिए।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी एक वर्षदेखि मुख्यमन्त्री आफैंले राखेका कारण कँडेल क्रुद्ध भएका थिए। २०७६ साउन ३१ मा तत्कालीन भौतिक मन्त्री खड्गबहादुर खत्री बैंकिङ कसुरमा मुछिएपछि बर्खास्तीमा परेका थिए। सो जिम्मेवारी आफैंले राखेका कारण नेकपाभित्र असन्तुष्टि उत्पन्न भएको थियो।
ओली, प्रचण्ड तथा नेपाल तीनै पक्षका नेताहरुले भौतिक मन्त्रालयको नेतृत्वमा इच्छा देखाए पनि मुख्यमन्त्रीले बेवास्ता गरिरहेका छन्। मुख्यमन्त्री शाहीले तीनै पक्षलाई मन्त्री बनाउने आश्वासन भने दिने गरेका थिए। आश्वासन पाए पनि पद नपाएका कारण कतिपय सांसद असन्तुष्ट भएका थिए। र उनीहरूले पनि कँडेललाई साथ दिएका थिए।
मुख्यमन्त्री सत्ता समीकरण मिलाउन नजान्दा कर्णालीमा विद्रोह प्रयास भएको नेकपाकै नेताहरु बताउँछन्।
के भयो कर्णालीमा तीन दिन?
गत आइतबार कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहीका विरुद्ध नेकपाका १८ जना सांसदले पार्टी संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको सार्वजनिक भयो।
कर्णाली विद्रोहका विविध आयाममाथि छलफल गर्न नेकपा शीर्ष नेता सोमबार बिहान अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेट्न खुमलटार पुगे। माधवकुमार नेपाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, रामबहादुर थापा, वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, युवराज ज्ञवाली, सुरेन्द्र पाण्डे तथा निरज आचार्यसँग प्रचण्डले भलाकुसारी गरे।
कर्णाली प्रदेशमा भएको अविश्वास प्रस्तावलाई तत्काल रोक्न अध्यक्ष प्रचण्डलाई नेताहरुले आग्रह गरे। लगतै ओलीलाई भेट्न प्रचण्ड बालुवाटार पुगे। त्यहाँ उनले अविश्वास प्रस्ताव रोक्न फिर्ता गराउन निर्देशन दिन आग्रह गरे। तर, ओलीले भने 'विचार गरौंला' भन्ने जवाफ फर्काए।
कुनै निर्णय नभएपछि केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्यलाई विवाद साम्य पार्न सुर्खेत पठाइयो।
सोमबारै मुख्यमन्त्री शाहीले प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहलाई बर्खास्त गरी सीताकुमारी नेपालीलाई नियूक्त गरे। बर्खास्त परे लगत्तै शाहले संसदीय दलको बैठक मंगलबार १ बजेका लागि बस्ने भन्दै सूचना जारी गरे। शाहलाई काउन्टर दिँदै नेपालीले कात्तिक ७ गते दलको बैठक बोलाइन्।
काठमाडौंबाट माधव नेपालको दूतको रुपमा गएका निरज आचार्यले आफ्ना पक्षका नेतालाई कन्भिन्स गरे। निलम्बित शाहले बोलाएको दलको बैठक मंगलबार अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका १८ जनामध्ये ११ जना मात्रै सहभागी भए।
मुख्यमन्त्रीमाथिको अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिई मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनमा नेपाल पक्षका नेतालाई सहभागी गराउने सहमति भयो। त्यति मात्रै होइन, नेपाल पक्षका नेता कुर्मराज शाहीलाई सचेतकमा नियुक्त गरियो। नेपाल पक्षले आफ्नो पक्षबाट तीन जनालाई मन्त्री बनाउने भन्दै नाम लिस्ट समेत मुख्यमन्त्रीलाई पठायो।
प्रदेशमा विवाद थप चर्किने देखिएपछि ओली र प्रचण्डले मंगलबार मुख्यमन्त्री शाही सहित प्रदेश कमिटीका सबैलाई काठमाडौं बोलाउने निर्णय गरेका छन्।
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिने
मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव रोकिए पनि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्मा असन्तुष्ट पक्षका नेताहरुलाई समेटेपछि प्रदेशको विवाद तत्काल थामथुम हुने भएको छ।
ओेली, प्रचण्ड र नेपाल पक्षका नेताहरुले मन्त्री पद भागबण्डामा लिएर मिलाउने भएका छन्। प्रदेशको विवादमा नेपाल पक्ष भागबण्डामा मिलाउन सहमत भएपछि विवाद पनि तत्काललाई साम्य हुने देखिएको छ।
बिहीबारको छलफलमा थप विवाद बढे मुख्यमन्त्री शाहीले राजीनामा समेत दिने स्थिति आउने ओली पक्षका नेताको भनाइ छ। तर, प्रचण्ड र नेपाल पक्षका नेताहरुले मुख्यमन्त्री शाहीले समेत राजीनामा दिने स्थिति आए अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई समेत असर पर्ने भएकाले त्यस्तो स्थिति आउने सम्भावना न्यून रहेको बताएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
.jpg)
-1763721444.png)
