काठमाडौं– कोरोना संक्रमणले घोषित बैठक अवरुद्ध बनेसँगै कांग्रेसको आन्तरिक विवाद तत्कालका लागि मत्थर भएको छ। १९ र २५ असोजमा बोलाइएको बैठक स्थगित भएको छ भने नयाँ मिति पनि तय हुन सकेको छैन। बैठक बस्न नसकेसँगै आन्तरिक विवाद पनि तत्कालका लागि ओझेल परेको हो।
दसैंअघि बैठक बस्ने सम्भावना नरहेको नेताहरुको भनाइ छ। शीर्ष तहका नेताहरु नै होम आइसोलेसनमा रहेकाले दसैंअघि बैठक बोलाउने सम्भावना टरेको उनीहरुको भनाइ छ।
पार्टी विवाद समाधान तथा सरकारविरुद्ध विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गर्नका लागि केन्द्रीय समिति बैठक बोलाइएको थियो। असोज १९ का लागि बोलाइएको केन्द्रीय समिति बैठकअघि असोज १५ गते नै गरिएको स्वाब संकलनबाट केही नेताहरुलाई कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएसँगै बैठक स्थगित भएको थियो। त्यसपछि बैठक बस्न सकेको छैन। शीर्ष तहका नेता नै होम आइसोलेसनमा रहेकाले दसैंअघि बैठक बस्न सम्भव नभएको संस्थापन पक्षका नेता एनपी साउद बताउँछन्।
वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले असोज १२ मा केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गरेको विरोध पत्रका साथै महाधिवेशनको नयाँ मितिको विषयमा छलफल गर्नका लागि केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाइएको थियो। सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी विधानविपरीत एकपक्षीय निर्णय गरेको भन्दै ती निर्णय फिर्ता गर्न पौडेल पक्षले अल्टिमेटम समेत दिएको थियो। १९ बुँदे विरोधपत्रमा न्यायपूर्ण र विधिसम्मत समाधान गर्न गम्भीरता र तदारुकता नदेखाए संघर्ष र विरोध कार्यक्रम गर्ने चेतावनी दिइएको थियो।
दसैंअघि बैठक बस्ने सम्भावना टरे पनि आफ्नो पक्षले उठाएका मागको सम्बोधन हुनुपर्ने पौडेल पक्षका नेता नवीन्द्रराज जोशीले बताए। पदाधिकारीको भर्चुअल मिटिङ गरी विवाद समाधान गर्न सकिने उनले विकल्प सुझाए। पार्टीभित्रको विवाद अन्त्य भएपछि मात्रै सरकार विरुद्ध सडकमा एकत्रित हुन सकिने उनको भनाइ छ।
विभाग गठन, क्रियाशील सदस्यता वितरण, संगठन समायोजन, भ्रातृ संस्थाको कार्यकाल, अन्य दलबाट आएकाहरुलाई वितरित सदस्यता लगायतमा कांग्रेसभित्र विवाद देखिँदै आएको छ।
पौडेल पक्षले आफ्नो समूहको असहमति हुँदाहुदै हचुवाका भरमा सभापतिले विभागको संख्या ४८ वटा पुर्याएको आरोप लगाउँदै आएको छ। महाधिवेशन प्रभावित पार्न पद र प्रलोभन बाँडेको सो पक्षको आरोप छ। महाधिवेशनको कार्यतालिका कार्यान्वयनको क्रममा रहेको समयमा महाधिवेशनलाई प्रभावित गर्ने कुत्सित मनसायले विभाग गठन भएको सो पक्षले बताउँदै बएको छ। महाधिवेशनको मिति तोकिसकेपछि पार्टीका विभाग र अन्य संरचनामा नियुक्ति गर्नु वैधानिक व्यवस्था र महाधिवेशनको आचारसंहिताको ठाडो उल्लंघन हुने उनीहरुको तर्क छ।
देउवाले ४८ विभागमध्ये २० मा प्रमुखसँगै सदस्य पनि थपेका छन्। अन्य विभागमा भने तत्काल मनोनयन गर्ने मनसाय नरहेको देउवा पक्षीय नेता तथा सहमहामन्त्री डा प्रकाशशरण महतले जानकारी दिए।
सभापति पक्षले निर्णय गर्दै जाने र पौडेल पक्षले विरोध गर्दै गर्ने परम्परा पार्टीको प्रचलन बनेको छ। सहमतिमा नआउने र पद्धतिमा पनि विश्वास नगर्ने पौडेल पक्षको आदत रहेको संस्थापन पक्षको आरोप छ। अर्कोतिर, देउवा पक्षले महाधिवेशनपछि नै पक्षपातपूर्ण व्यवहार गर्दै आएको पौडेल पक्षको ठहर छ।
फागुनमा तोकिएको महाधिवेशन नहुने निश्चित भइसकेको छ। महाधिवेशनका लागि प्रारम्भिक कार्य संगठन समायोजन नै सकिएको छैन। समायोजन मुख्यतः प्रदेश २ का जिल्लामा हुन सकेको छैन। समायोजन नसकिनुमा संस्थापन पक्षले अनावश्यक बखेडा झिक्नु नै कारक भएको पौडेल पक्षले जनाएको छ। साउन १० भित्र सकिसक्नुपर्ने समायोजनको कार्य रोकिँदा क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण समेत प्रभावित बनेको छ।
समयमा समायोजन हुन नसक्नुमा संस्थापन पक्षले कोरोनालाई प्रधान कारण बनाएको छ। सप्तरी, सिरहा, धनुषा, सर्लाही, रौतहट, बारा लगायतका जिल्लामा समायोजन प्रक्रिया पूरा हुन सकेको छैन। अर्कोतर्फ पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक र मुस्ताङमा क्रियाशील सदस्यता वितरण हुन सकेको छैन।
जिल्ला तहले समायोजनका कार्य सकी केन्द्रमा नामावली पठाए पनि ती जिल्लामा क्रियाशील सदस्यता वितरणमा संस्थापनले अवरोध सिर्जना गरेका पौडेल पक्षले जनाएको छ। पौडेल पक्षका जिल्ला सभापतिले टुंगाएको समायोजनलाई पार्टी केन्द्रले अवरोध गरेको उक्त पक्षको ठहर छ। ती जिल्लाबाट आएका नाममा उजुरी परेपछि समायोजनको कार्य नसकिएको नेता महतले बताए।
अन्य दलबाट आएकालाई समायोजन गर्ने विषयमा पनि पार्टीमा विवाद छ। ‘अन्य राजनीतिक दल समायोजन समिति’मा भएका निर्णयप्रति पौडेल पक्षले प्रश्न उठाएको छ। पार्टी विधानसँग बाझिने गरी डडेलधुरा, कपिलवस्तु, डोल्पा, कैलाली लगायतका जिल्लामा निर्णय भएको उक्त पक्षले जनाएको छ।
नुवाकोट, पर्सा, कैलाली, सोलुखुम्बु, इलाम र भक्तपुरमा १३ औं महाधिवेशनका क्रियाशील सदस्यतामा समेत विवाद छ। नेता नरहरि आचार्य संयोजकत्वको समितिले तेह्रौं महाधिवेशनपछि प्रक्रिया पुर्याई क्रियाशील सदस्यता प्रदान गर्ने निर्णय भएको थियो। विगतको उक्त निर्णयको कार्यान्वयनको प्रश्न पौडेल पक्षले उठाएको छ।
विधानविपरीत पद वितरण तथा क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी जथाभावी निर्णय गरी परिपत्र गरिएको पौडेल पक्षको आरोप छ। अन्य दलबाट प्रवेश गरेकालाई विधानविपरीत केन्द्रबाट सिधै क्रियाशील सदस्यता बाँडेको देउवाइतर खेमाले बताउने गरेका छन्। बाँडिएका सबै क्रियाशील सदस्यता खारेज गर्न माग गरिएको छ। जिल्ला पार्टी सभापति, क्षेत्रीय सभापति र मातहतका निकाय प्रमुखको अधिकारलाई केन्द्रले कुल्चेकाले क्रमशः दिनुपर्ने व्यवस्था छ। कतिपय जिल्लामा विधान विपरीत निकटस्थ व्यक्तिहरूलाई मनपरी क्रियाशील सदस्यता वितरण भएको संस्थापनइतरले आरोप लगाएको छ।
संस्थापन इतरको आरोपलाई नेता महत खण्डन गर्छन्। विधानले तोकिएकै प्रावधानमा रहेर क्रियाशील वितरण भएको उनको दाबी छ। उनले भने, ‘क्रियाशील सदस्यता विधानकै व्यवस्था अनुसार भएको छ। केन्द्रको सभापतिले बाँड्ने कार्य भएको छैन।’
भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको अधिवेशनबाट निर्वाचितलाई मात्रै केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाउने विधानको व्यवस्था छ। अधिकांश भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको अधिवेशन वर्षौंदेखि हुन सकेको छैन। भ्रातृ संस्थाको महाधिवेशन गराएर मात्रै पार्टी केन्द्रको महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनुपर्ने माग पौडेल खेमाले उठाएको छ।
भ्रातृ संस्थाको पदाधिकारी माथिल्लो पदमा पुगेको अवस्थामा भ्रातृ संस्थाको पद स्वत छोड्नुपर्ने विधानको व्यवस्था छ। दलित संघका अध्यक्ष र महासचिव केन्द्रीय समितिमा भए पनि संघको जिम्मेवारी छोडेका छैनन्। दलित संघका अध्यक्ष मीन विश्वकर्मा र महासचिव लक्ष्मी परियार छन्। दुवै संस्थापन पक्षका हुन्। विश्वकर्मा र परियारले विधानको व्यवस्था अनुसार दलित संघको जिम्मेवारी छोड्नुपर्ने पौडेल पक्षको माग छ।
भ्रातृ संस्थाको म्याद पटक–पटक थप्ने निर्णयप्रति पनि पार्टीमा विवाद छ। पटक पटक ६ महिनाको अवधि थप्नु अवैधानिक कार्य भएको पौडेल पक्षले जनाएको छ। ‘भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्था विघटन गरिएकोमा वा हटाइएकोमा केन्द्रीय कार्यसमितिले तत्काल तदर्थ समिति गठन गर्नेछ र ६ महिनाभित्र विधान बमोजिम निर्वाचन गरी पदपूर्ति गर्नेछ’ भनी विधानको व्यवस्था छ।
पार्टीमा विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिमा पनि विवाद छ। अमेरिका, अस्ट्रेलिया, बेल्जियम लगायतका जनसम्पर्क समितिले एकले अर्कोलाई निस्कासन गर्दै आएका छन्। अमेरिका र भारतका जनसम्पर्क समिति अध्यक्ष क्रमशः आनन्द विष्ट र बालकृष्ण पाण्डेयको दोहोरो जिम्मेवारीको प्रश्न पौडेल पक्षले उठाएको छ। केन्द्रीय कार्यसमितिमा मनोनित भएसँगै तल्लो तहको जिम्मेवारी छोड्नुपर्ने विधानको व्यवस्था स्मरण गराइएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
