काठमाडौं- पप्पु कन्स्ट्रक्सनका अध्यक्ष एवं सांसद हरिनारायाण रौनियार निलम्बित सांसद पद फुकुवा हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका छन्। रौनियारको तर्फबाट असोज २० गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको थियो। उक्त रिट बिहीबार सर्वोच्चले सुनुवाई थालेको छ। न्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठको इजलाशले रौनियारको निवेदनमा सुनुवाई गरिरहेको छ।
देशभर पुलको ठेक्का अलपत्र पारको पप्पु कन्स्ट्रक्सनविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७५ असोज १९ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। तत्कालीन समयमा रौनियारको पार्टी संघीय समाजवादी दल सरकारमै रहेको थियो।
रौनियारलाई पप्पु कन्स्ट्रक्सनका अध्यक्षको विशेषमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो। सांसद निर्वाचित भएपछि उनले सबै जिम्मेवारी छोरा सुमितलाई सुम्पिएका थिए।
पर्सा क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित सांसद रौनियार, रौनियारका छोरा सुमित, सडक डिभिजिन प्रमुखसहित १२ जनाविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त मुद्दा हाल पनि विचाराधीन रहेको छ।
पप्पु कन्स्ट्रक्सनले बर्दियाको गुलरिया र बार बर्दिया नगरपालिका जोड्ने जब्दीघाटको पुल निर्माणमा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरेको, टेकुको पुलमा लापरवाही गरेकोलगायतका आरोपमा रौनियार, उनका छोरालगायत १२ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो।
रौनियारविरुद्ध अख्तियारले १९ करोड ३२ लाख २५ हजार ६ सय ९५ रुपैयाँ विगो माग दाबी पनि गरेको थियो भने रौनियारका छोरा तथा पप्पु कन्स्ट्रक्सनका अध्यक्ष सुमित पप्पुविरुद्ध पनि अख्तियारले १९ करोड ३२ लाख बिगो दाबी गरेको छ।
अख्तियारले डिभिजन सडक कार्यालय नेपालगञ्जका तत्कालीन डिभिजन प्रमुख भानु जोशी, मनोज श्रेष्ठ र राजेशकुमार तथा एभरेष्ट इन्जिनियरिङका प्रोप्राइटर कृष्णदेव यादवविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
बबई पुल बनाउँदा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गर्दा पुल बनिनसक्दै भत्किएको आरोपमा अख्तियारमा उजुरी परेपछि अदालतले रौनियारहरुको कम्पनीमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि उनी स्वतः निलम्बनमा परेका थिए। उनको निलम्बनविरुद्ध पार्टीले रौनियारको निलम्बन तत्काल फुकुवा गर्न माग गर्दै तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो।
सांसद रौनियारलाई संविधान र प्रतिनिधिसभा नियमावलीविपरीत निलम्बन गरेको दावी गरेको थियो। अदालतबाट फैसलाा नभई निलम्बन फुकुवा गर्न नसकिने भनेपछि रौनियार यही तर्कका आधारमा सर्वोच्च आएका हुन्।
सांसद रौनियार प्रमुख रहेको पप्पु कन्स्ट्रक्सन प्रालि कालोसूचीमा परेपछि संघीय संसद सचिवालयले सांसद रौनियारलाई निलम्बन गरेको थियो।
सो निलम्बन संविधान र प्रतिनिधिसभा नियमवलीविपरीत रहेकाले सांसद रौनियारको निलम्बन तत्काल फुकुवा गरी संसदीय गतिविधिमा सहभागी गराउन अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने रिटमा माग गरिएको छ। बिहीबार हुने सुनुवाईले अन्तरिम आदेश जारी गरेमा उनी पुनः सांसदको रुपमा प्रतिनिधि सभाको कार्यक्रम भाग दिन पाउनेछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
