काठमाडौं– संघीय सरकारले स्थानीय तह सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सुत्र) प्रणालीमार्फत् चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण नगर्ने २०३ स्थानीय तहको अनुदान रोक्ने चेतावनी दिएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत् समयमै प्रणालीमार्फत बजेट निर्माण नगर्ने ती स्थानीय तहको अनुदान रोक्ने जानकारी गराएको हो।
उपमहालेखा नियन्त्रक भेषप्रसाद भुर्तेलले पठाएको पत्रमा चालु आर्थिक वर्षको बजेट सुत्र प्रणालीमार्फत बजेट स्वीकृत नगर्ने स्थानीय तहको अनुदान रोक्ने उल्लेख छ। त्यसैगरी चालु वर्षमा प्रत्येक स्थानीय तहले अनिवार्यरूपमा सुत्र प्रणालीबाटै सम्पूर्ण कारोबार गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार अहिलेसम्म १९ वटा स्थानीय तहले मात्रै गत आर्थिक वर्षको हिसाब भिडान गराएका छन्। बाँकी स्थानीय तहले असोजभित्रमा हिसाब भिडान गर्नुपर्ने पनि परिपत्रमा भनिएको छ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार असार १० गते स्थानीय तहले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ। स्थानीय तहको बजेटिङ, लेखांकन र प्रतिवेदन तयारी सूत्र प्रणालीमार्फत् गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।