लालबन्दी खानेपानी उपभोक्ताले आइएमई पेबाट महसुल भुक्तानी गर्ने

अर्थ समाचार

नेपाल लाइभ बुधबार, असोज १४, २०७७ १५:३४

काठमाडौं- आइएमई डिजिटल सोलुसन लिमिटेड अन्तर्गत संचालित ‘आइएमई पे’ र लालबन्दी खानेपानीबीच सम्झौता भएको छ। सम्झौताअनुसार उक्त क्षेत्रका खानेपानी उपभोक्ताले खानेपानीको महसुल आइएमईका एजेण्ट पार्टनरहरू वा आइएमई पे वालेटमार्फत् भुक्तान गर्न सक्नेछन्।

सम्झौता पत्रमा ‘आइएमई पे’का तर्फबाट आइएमईका प्रदेश नम्बर २ इन्चार्ज अरुण कुमार भण्डारी र लालबन्दी खानेपानी प्रमुख मुकुन्दकुमार श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका हुन्। यस सम्झौताबाट ६ हजार ५ सय १४ घरधुरी लाभान्वित हुनेछन्।

झण्डै ३५ हजार एजेन्ट आउटलेट संजाल भएको ‘आइएमई पे’ आइएमई ग्रुपअन्तर्गतको डिजिटल वित्तीय सेवाप्रदायक उत्पादन हो। नेपाल राष्ट्र बैंकको भुक्तानी तथा फर्छ्यौट विनियमावली–२०७२ बमोजिम आइएमई डिजिटलले दूरसञ्चार सञ्जालको माध्यमबाट मोबाइल वालेट सेवा प्रदान गर्ने अनुमति प्राप्त गरेको हो। यस्तो अनुमति पाउने आइएमई डिजिटल देशकै पहिलो भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी हो।

आइएमई डिजिटलले ‘आइएमई पे’ ब्रान्डअन्तर्गत मोबाइल वालेट सेवा उपलब्ध गराउनेछ र यसको मद्दतबाट सेवाग्राही आफैंले अथवा एजेन्टहरूको सहयोग लिएर मोबाइलमार्फत् विभिन्न किसिमका भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न सक्नेछन्। यसले व्यक्ति–व्यक्तिका बीचमा हुने सामान्य रकम ट्रान्सफर गर्ने सुविधादेखि लिएर विभिन्न अनलाइन तथा स्थलगत स्टोरहरूमा क्युआरमार्फत् भुक्तानी गर्ने, मोबाइल रिचार्ज गर्ने र विभिन्न घरयासी तथा कार्यालयका बीलहरू भुक्तानीमा सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ।

आइएमई डिजिटलले बैंकको सुविधाबाट वञ्चित तथा न्यून बैंकिङ्ग सुविधा प्राप्त नेपालीलगायत सम्पूर्ण सर्वसाधारण जनतालाई वित्तीय सेवाहरूको पहुँच उपलब्ध गराएर नेपालको वित्तीय समावेशीकरणमा योगदान पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ। मोबाइल वालेटमा ब्याज र क्यास ब्याकको पनि सुविधा उपलब्ध छ। विभिन्न प्रकारका वील भुक्तानी एवम् जुनसुकै बैंकका खातामा रकम पठाउन मिल्ने आइएमई पे वालेटको अर्को महत्त्वपूर्ण विशेषता हो।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com

लेखकबाट थप

सत्य निरुपण र बेपत्ता आयोगका पदाधिकारी नियुक्त

बेरूजु निरन्तर बढ्दो, राजस्व छुटको तथ्याङ्क संसद्मा पेस गरेर पारदर्शिता कायम गर्न सुझाव

विद्यालयमा हाजिरीविनै दिवा खाजामा २७ करोड खर्च