काठमाडौं–संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयले आव्हान गरेको ‘पर्यटन उपज साझेदारी कार्यक्रम’ मा देशभरबाट ७ सय १३ वटा आयोजनाका आवेदन परेका छन्। मन्त्रालयले संघीयताको मर्मअनुरुप स्थानीय, प्रदेश र संघ तीनै तहको लागत साझेदारीमा काम गर्ने गरी गत भदौ १ मा पर्यटन पूर्वाधारका कार्यक्रमहरु माग गरेको थियो।
भदौभरिको समयसीमा तोकेर गरिएको कार्यक्रम आव्हानमा तहगतरुपमा प्रदेशहरुबाट १० वटा, महानगरपालिकाहरुबाट ९, उपमहानगरबाट १०, नगरपालिकाहरुबाट ३ सय ७ र गाउँपालिकाहरुबाट ३ सय ७७ गरी ७ सय १३ वटाले मन्त्रालयमा कार्यक्रम प्रस्ताव गरेका हुन्।
गाउपलिकाले योजना कूल लागतको ३० प्रतिशत, नगरपालिकाले ३५ प्रतिशत, उपमहानगरपालिकाले ४० प्रतिशत, महानगरपालिका र प्रदेशले ५०–५० प्रतिशत व्यहोर्ने गरि साझेदारी कार्यक्रम आव्हान गरिएको हो।
प्राप्त ७ सय १३ योजनाका लागि ३३ अर्ब १ करोड ८१ लाख ३५ हजार कुल लागत माग भएको छ। जसमा प्रदेश र स्थानीय तहले करिब १२ अर्ब लागत व्यहोर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
साझेदारीमा संचालन गरिने यस्ता कार्यक्रमका लागि प्रतिकार्यक्रम प्रदेशलार्इ तीस करोड, महानगरपालिकालाई १५ करोड, उपमहानगरपालिकालाई १० करोड, नगरपालिकालाई ७ करोड र गाउँपालिकालाई ५ करोडसम्म दिन सकिने गरि मन्त्रालयले कार्यक्रम माग गरेको थियो।
मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा मुख्य टेवा पुर्याउने पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि मन्त्रालयले स्थानीय तथा प्रदेश तहबाट पर्यटन पूर्वाधारका सम्भावित कार्यक्रम माग गरेको हो।
पर्यटन पूर्वाधारको विकासकै लागि विगतमा सय गन्तव्यका कार्यक्रम अगाडि सारिएको भए पनि प्रभावकारी हुन सकेको थिएन। सय गन्तव्यका कार्यक्रममा स्थानीय तहहरुको अपनत्व नभएर पनि प्रभावकारी हुन नसकेको निष्कर्षसहित मन्त्रालयले यस वर्षदेखि तीनै तहको लागत साझेदारीमा काम गर्ने गरी यस्तो मोडेल अगाडि सारेको मन्त्रालयका सह सचिव तथा योजना महाशाखाका प्रमुख कमलप्रसाद भट्टराईले बताए।
मन्त्रालयका अनुसार ‘सय गन्तव्य कार्यक्रम’ भनिए पनि देशभरबाट १ सय ९२ गन्तव्यले पहिलो किस्तावापत २५ लाख रुपैयाँ लगेका थिए। तर, दोस्रो किस्ताका लागि ५९ गन्तव्यले मात्र रकम माग गरेका थिए, अरुले माग नै गरेनन्। कतिपय कार्यक्रम राम्रा भए पनि स्थानीय तहको अपनत्व नभएकैले ती कामको अनुगमन भएको थिएन भने कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको थिएन।
साना आयोजनाका कनिकाजस्तो रकम छरिएको र त्यसबाट केही उपलब्धि पनि हुन नसकेको भन्ने टिप्पणीलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरि मन्त्रालयले यस आर्थिक वर्षबाट सहभागितामूलक र ठूला आयोजनाका लागि साझेदारी कार्यक्रम अगाडि ल्याएको हो।
यो कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय तहहरुले कार्यक्रम शीर्षकमात्र पेश गेरका छैनन्, ती कार्यक्रमहरुको गुरुयोजना, सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन, कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्ययोजनाको स्पष्ट खाकासहित प्रस्ताव पेश गरेका छन्। त्यसैले यी कार्यक्रम पर्यटनका लागि नयाँ प्रोजक्ट बैंक नै बनेको सहसचिव भट्टराईले बताए।
पर्यटन गतिविधिसँग सम्बन्धित नवीनतम अवधारणाका कार्यक्रम, सांस्कृतिक एव पर्यटकीय क्षेत्र संरक्षणसम्बन्धी कार्यक्रम हुनुपर्ने गरि मन्त्रालयले आयोजनाको प्रस्ताव क्षेत्र तोकेको थियो। जसमा प्रमुख पर्यटकीय (धार्मिक, साँस्कृतिक) क्षेत्रहरुमा शौचालय, ढल, सडक, पेटी, पार्क, पर्यटकीय बसपार्क, सम्वन्धित स्थानको खानेपानी र विजुली तथा विश्रामस्थल जस्ता पूर्वाधार निर्माण, एकीकृत पर्वतीय पर्यटन वा ग्रामीण पर्यटन विकासका लागि पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, भौगोलिक ऐतिहासिक सांस्कृतिक तथा भाषाका आधारमा सांस्कृतिक पर्यटकीय गाँउको विकाससम्बन्धी कार्यक्रम रहेको छ।
एकीकृत पर्यटकीय सूचना केन्द्र (बैंकिङ सुविधासहितको बसपार्क/ट्याक्सी पार्क, स्नान गृहसहित शौचालय, चमेना गृह/कफी केन्द्र र मौलिक उपज प्रदर्शनी तथा बिक्री केन्द्रजस्ता सुविधासहित) सम्बन्धी कार्यक्रम, विशेष साँस्कृतिक/धार्मिक परिपथ र त्यस्तो परिपथभित्र पर्ने साँस्कृतिक, पुरातात्विक तथा पर्यटकीय महत्वका पूर्वाधार ताल (तराइमा २ हेक्टर क्षेत्रफल भन्दा ठूलो, तथा पहाडमा र हिमालमा १३ रोपनी) संरक्षण र सौन्दर्यीकरणसम्बन्धी कार्यक्रम, पार्क निर्माण (तराई तथा भित्री मधेशमा १ हेक्टर क्षेत्रफलभन्दा ठूलो, पहाडी ७ रोपनी तथा हिमाली क्षेत्रमा छ रोपनी भन्दा ठूलो), संग्रहालय निर्माण, पर्यटकीय गन्तव्यभित्रका सडक सुधार कार्यक्रम (छनोट गरिएको मुख्य पर्यटकीय गन्तब्यको १ किमीभित्रको सेरोफेरोमा) समेत रहेको छ।
सांस्कृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक वा साहसिक पदमार्ग एवं योग पर्यटन प्रवर्द्धन, प्रदेश पर्यटक आवास गृह, पर्यटन गतिविधिसँग सम्बन्धित नवीनतम अवधारणा तथा सांस्कृतिक एवं पर्यटकीय क्षेत्र संरक्षणसम्बन्धी कार्यक्रम हुनुपर्ने गरि मन्त्रालयले आयोजनाको प्रस्ताव क्षेत्र तोकेको थियो।
प्राप्त भएका ती प्रस्तावको छनोट र प्राथमिकीकरणको पनि मापदण्ड तोकिएको छ। प्रस्तावित कार्यक्रमले सम्वन्धित क्षेत्रमा पर्यटक आकर्षणका लागि पुर्याउने योगदान, सम्पर्क पहुँचको अवस्था, स्थानीय समुदायको प्रत्यक्ष रोजगारीमा पु¥याउने योगदानजस्ता मापदण्डका आधारमा कार्यक्रम छनोट गरिने जनाइएको छ।
कार्यक्रम छनोटका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, अर्थ, राष्ट्रिय योजना आयोग तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहने तथा पर्यटन मन्त्रालय प्रशासन तथा योजना महाशाखा हेर्ने सहसचिव सदस्य-सचिव रहने गरी निर्देशक समिति बनाइएको छ।
त्यस्तै, कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक सहयोग तथा समन्वय गर्न एवं प्राप्त आयोजनाको मूल्यांकन गर्न आायोजना मूल्यांकन तथा सहजीकरण समिति बनाइएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रशासन तथा योजना महाशाखा सहसचिव संयोजक रहने समितिमा पर्यटन तथा पुरातत्व विभागका महानिर्देशक, पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपसचिव सदस्य र पर्यटन मन्त्रालय योजना तथा वैदेशिक सहायता शाखाका उपसचिव सदस्य-सचिव रहने छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1763559424.jpg)
