काठमाडौं- ३० करोडसम्मका पर्यटन पूर्वाधार तथा पर्यटन उपज विकासमा तीनै तहका सरकारको साझेदारी हुने भएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको पर्यटन पूर्वाधार तथा पर्यटन उपज विकास साझेदारी (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिकामा यस्ता आयोजनामा तीनै तहका सरकारको सहभागिता हुने उल्लेख छ। पर्यटन मन्त्रालयले तयार गरेको निर्देशिका साउन २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएसँगै कार्यान्वयनमा आएको हो।
तुलनात्मक रूपमा बढी लाभ हुने पर्यटन पूर्वाधार तथा उपजमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकार्य, समन्वय एवं साझेदारीमार्फत् पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि सरकारले ‘पर्यटन पूर्वाधार तथा पर्यटन उपज विकास साझेदारी (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका जारी गरेको जनाएको छ।
मन्त्रालयले सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐनको दफा ४५ बमोजिम निर्देशिका जारी गरेको जनाएको छ। तीनै तहको लागतमा सहकार्य हुने पर्यटन पूर्वाधार तथा पर्यटन उपजका विकासका कार्यक्रममा प्रदेशलाई ५०, महानगरपालिकालाई ४०, उपमहानगरलाई ४०, नगरपालिकालाई ३५ र गाउँपालिकाको आयोजनाका लागि संघले ३० प्रतिशत लगानी गर्नेछ।
यसरी तीनै तहको साझेदारीमा सञ्चालन हुने एउटा तहले २ वटाभन्दा बढी पूर्वाधार तथा उपज छनौट गर्न पाउने छैन। साझेदारी हुने कार्यक्रमका लागि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहले २ वटा कार्यक्रमका लागि आयोजना प्रस्ताव गर्न सक्नेछन्।
साझेदारीमा सञ्चालन गरिने कार्यक्रमको लगात अनुमान प्रदेशका हकमा ३० करोड, महानगरपालिकाको हकमा १५ करोड, उपमहानगरपालिकाको हकमा १० करोड, नगरपालिकाका हकमा ७ करोड र गाउँपालिकाको हकमा ५ करोडको सीमा रहेको छ।
निदेशिका अनुसार एक आर्थिक वर्षमा एक कार्यक्रम मात्र स्वीकृत हुनेछ। पहिलो आयोजनको भौतिक प्रगति ७० प्रतिशतभन्दा बढी भएपछि मात्रै दोस्रो आयोजनाको लागि सम्झौता हुने निर्देशिकमा उल्लेख छ।
आयोजना छनोटका लागि सचिवको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति
निर्देशिकका प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्रस्ताव भएका आयोजना छनोटका लागि निर्देशिकमा स्पष्टमा रुपमा एउटा निर्देशक समिति रहने र सोही समितिले आयोजना छनोट गर्ने उल्लेख छ।
निर्देशक समितिमा मन्त्रालयका सचिव संयोजक रहने छन् भने प्रधानमन्त्री कार्यालयका सह–सचिव, अर्थका सह–सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका सह–सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रसासन मन्त्रालयमा सह–सचिव र सदस्य सचिवको रुपमा पर्यटन मन्त्रालयका प्रशासन तथा योजना महाशाखाका सहसचिव रहने छन्।
आयोजनाको प्राथमिकीकरण र छनौट
-पर्यटक आकर्षणका लागि पुर्याउने योगदान
-सम्पर्क पहुँचको अवस्था
-स्थानीय समुदायको प्रत्यक्ष रोजगारीमा पुराउने योगदान
-कार्यक्रमको गुरुयोजना र विस्तृत डिजाइन सहितको कार्ययोजना र कार्यान्वयन कार्यतालिका
-स्थानीय तह वा प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने अंशको बजेटको व्यवस्था
-गुरुयोजना स्वीकृत भएकोमा स्थानीय तह वा प्रदेश सरकारले सहकार्यको लागि प्रस्ताव गरेको कार्यक्रम बाहेक गुरुयोजनाको बाँकी अन्य कार्यक्रममा थप लगानी गरेको वा नगरेको
-आयोजना सम्पन्न हुन लाग्ने समयसारणी
मूल्यांकनका आधार
-स्थनीय तह तथा प्रदेश सरकारकारबाट प्रस्ताव भएका
-आयोजनहरुलाई अंकभारका अनुसार मूल्यांनक गरिने व्यवस्था निर्देशिकामा उल्लेख छ।
-आयोजना अवधारणा, गुरुयोजन र डिजाइन–३५
-लागत सहभागिताको सुनिश्चितता–१५
-आयोजनाले सिर्जना गर्ने रोजगारी–१५
-समयमै आयोजना सम्पन्न हुने प्रतिवद्धता–१५
-आयोजनको दिगोपन–१०
-आयोजना कार्यान्वयनका लागि जनशिक्तिको व्यवस्था–५
-नवप्रवर्तन मूलक पर्यटकीय सोच–५
निर्देशिकाको पूर्णपाठ
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1763559424.jpg)
