काठमाडौं- संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पर्यटन पूर्वाधार तथा पर्यटन उपज विकास साझेदारी कार्यक्रमका लागि प्रदेश र स्थानीय तहसँग प्रस्ताव मागेको छ। पूर्वाधार विकास साझेदारी सम्बन्धि निर्देशिका स्वीकृत भएलगत्तै मन्त्रालयले तल्ला दुई तहसँग प्रस्ताव मागेको हो।
स्थानीय र प्रदेश तहले आफ्नो तहभित्र अघि बढाउने पर्यटन पूर्वाधार आयोजनाको प्रस्ताव र विवरण अनलाइनमार्फत् पठाउनुपर्नेछ। प्रदेशको हकमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र स्थानीय तहको हकमा स्थानीय तहबाट स्वीकृत योजना पठाउनुपर्ने पर्यटन मन्त्रालयले जनाएको छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले केही दिनअघि पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमको निर्देशिका स्वीकृत गरेको थियो। मापदण्डअनुसार प्रदेश सरकारले ३० करोड, महानगरपालिकाले १५ करोड, उपमहानगरपालिकाले १० करोड, नगरपालिकाले ७ करोड र गाउँपालिकाले ५ करोड रूपैयाँसम्मको कार्यक्रम पठाउन सक्नेछन्।
तल्ला तहले दुईवटा कार्यक्रम पठाउन सक्नेछन्। त्यसमध्ये एक आर्थिक वर्षमा एउटा मात्रै कार्यक्रम स्वीकृत हुनेछ। पहिलो कार्यक्रमको प्रगति ७० प्रतिशतभन्दा धेरै भएपछि मात्रै दोस्रो कार्यक्रमको स्वीकृति दिइने निर्देशिकामा उल्लेख छ।
मापदण्डअनुसार प्रदेशको हकमा ५० प्रतिशतसम्म केन्द्रबाट अनुदान दिइनेछ। त्यसैगरी महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको हकमा ४० प्रतिशत, नगरपालिकाको हकमा ३५ र गाउँपालिकामा ३० प्रतिशत लगानी केन्द्र सरकारले गर्नेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1751533150.jpg)
-1751526495.png)
-1749826086.png)
