फाइल तस्बिर
काठमाडौं- प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले देशको आर्थिक क्षेत्रको अध्ययनका लागि विभिन्न चारवटा उपसमिति गठन गरेको छ। मंगलबार बसेको समितिको बैठकले राजश्व चुहावट, राजश्व बक्यौता र राजश्व प्रशासन उपसमिति, सार्वजनिक खर्च, खरिद, लगानी र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना व्यवस्थापन सम्बन्धी उपसमिति, बैंक तथा वित्तीय संस्था उपसमिति, र सार्वजनिक संस्थान अध्ययन उपसमिति गठन गरेको हो।
राजश्व चुहावट, राजश्व बक्यौता र राजश्व प्रशासन उपसमितिको संयोजकमा नेकपा सांसद पदम गिरी, सार्वजनिक खर्च, खरिद, लगानी र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना व्यवस्थापनसम्बन्धी उपसमितिको संयोजकमा नेकपाकै सांसद सत्य पहाडी, बैंक तथा वित्तीय संस्था उपसमितिमा नेकपाका सांसद जुली कुमारी महतो र सार्वजनिक संस्थानका अध्ययन उपसमितिको संयोजकमा नेकपाकै सांसद मेटमणि चौधरी चयन भएका छन्। समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिने उद्देश्यले अध्ययन उपसमिति गठन गरिएको स्पष्ट पारे।
बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद डा. बाबुराम भट्टराईले अर्थतन्त्रको मेनस्ट्रिमलाई नै अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। मुख्य रुखलाई नै अध्ययन गरेपछि हाँगाबिगा त्यस भित्रै पर्ने भएकाले अर्थराजनीतिलाई बृहत रुपमा नै अध्ययन गर्नुपर्ने आवस्यकता देखिएको उनको धारणा थियो।
अर्थराजनीतिको आर्थिक संरचनात्मक तस्बिर के हो भन्ने सम्बन्धमा पनि अध्ययन आवश्यक भएको बताएका थिए।
पूर्व अर्थमन्त्री एवं नेकपाका सांसद सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डेले सार्वजनिक संस्थानको अध्ययन गर्दा हाल भएका संस्थानको अध्ययन गर्ने मात्रै नभएर नयाँ संस्थान बनाउने या नबनाउने सम्बन्धमा समेत अध्ययन गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। त्यस्तै अर्थराजनीतिको समग्र विषयमा समेत अध्ययन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
पूर्व अर्थमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र र सरकारले लिएका आर्थिक नीतिहरुको बारेमा समेत अध्ययन गर्नुपर्ने बताएका थिए।
बैठकमा सांसदहरुले कोभिड-१९ बाट देशको अर्थतन्त्रमा गम्भिर असर परेकाले समग्र क्षेत्रको सुक्ष्म अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। मंगलबार गठित उपसमितिहरुले नेपालको राजश्व, कर नीति, नेपालको सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, बैंकहरुका निक्षेप र कर्जा लगानीको अवस्था, तथा सार्वजनिक संस्थानहरुको वित्तीय तथा कार्यगत स्थितिको सम्बन्धमा आ–आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र रही अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्नेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।