काठमाडौं- राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको निर्देशक समितिको बैठकले प्राधिकरणको म्याद एक वर्षले थप गर्न सिफारिस गरेको छ। निर्देशक समिति अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बालुवाटारमा बसेको समितिको १७औं बैठकले प्राधिकरणको म्याद थप गर्न मन्त्रिपरिषद्समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।
पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले ५ वर्षमा पुनर्निर्माणमा महत्वपूर्ण कार्यहरु हुँदाहुँदै पनि कोभिड–१९ महामारीका कारण प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण, धरहरा लगायतका महत्वपूर्ण संरचनाहरुको पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी समय थपको सिफारिस गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।
प्रतिनिधिसभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडसमेत उपस्थित निर्देशक समितिको बैठकले गरेको सिफारिसअनुसार थपिएको समयावधिको करिब साढे ६ महिना अर्थात् २०७८ असार मसान्तसम्म प्राधिकरणले हाल गर्दै आएका कामहरु गर्ने बताइएको छ। बाँकी अवधि अर्थात् ५ महिना १० दिन लेखा परीक्षण, फरफारक र सरकारका विभिन्न निकाय तथा स्थानीय तहलाई बाँकी रहेका कार्यजिम्मेवारीका साथै पुनर्निर्माणका दस्तावेजहरु हस्तान्तरणका गर्नेछ।
निर्देशक समितिको निर्णयअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ भर निजी आवाससम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरु सम्पन्न गर्नेगरी निजी आवास पुनर्निर्माण लाभग्राहीले प्राप्त गर्ने अनुदानको समयसीमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यकारी समितिले तय गर्नेछ।
प्राधिकरणको कार्यावधि २०७७ पौष १० गते सकिने तर निर्धारित काम पूरा नहुने देखिएपछि म्याद थपको तयारी गरिएको हो। भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२ को दफा ३ मा प्राधिकरणको कार्यावधि थपसम्बन्धी प्रावधान छ। 'प्राधिकरणको कार्यावधि पाँच वर्षको हुनेछ। कुनै कारणले सो अवधिमा पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न नभएमा नेपाल सरकारले प्राधिकरणको कार्यावधि एक वर्षको लागि थप गर्न वा प्राधिकरणले गरी आएको यस ऐन बमोजिमको काम अन्य निकायले गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ,' उक्त दफामा उल्लेख छ।
त्यसैगरी, समितिको बैठकले पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनासम्बन्धी मौजुदा बजेट योजनालाई परिमार्जन गरी ४ खर्ब ८८ अर्बको संशोधित बजेट र कार्यक्रम स्वीकृत पनि गरेको छ। यसै परिमार्जित बजेट तथा कार्यक्रमको अधिनमा रही पुनर्निर्माणका चालु तथा बाँकी कार्यहरु सम्पन्न हुनेछन् भने यस योजनामा उल्लेख भए बाहेकका पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाका सम्बन्धी कार्यहरु विभिन्न तहगत सरकारलाई हस्तान्तरण हुनेछन्।
२०७६ पौष २८ गते बसेको निर्देशक समितिको १६ औं बैठकद्वारा गठन गरिएको कार्यदलबाट पेश भएको प्रतिवेदनलाई सदर गर्दै समितिले प्राधिकरणको समय थप एवं बजेट कार्यक्रममा परिमार्जनको निर्णय गरेको हो।
उक्त बैठकले पुनर्निर्माण प्राधिकरणको क्षेत्रगत वित्तीय योजनाको परिमार्जन, संगठनात्मक संरचनाको परिमार्जन, निजी आवास पुनर्निर्माणको समयसीमा, पुनर्निर्माणका बाँकी कार्य हस्तान्तरण गर्ने निकायहरु र प्राधिकरणको समयसीमाबारे प्रस्ताव तयार पार्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा विभिन्न सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरु सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरेको थियो।
त्यसैगरी, निर्देशक समितिले पुनर्निर्माणका सिकाई एवं अनुभव आदानप्रदान गर्न २०७८ बैशाख १० देखि १२ मा परिस्थितिअनुसार भौतिक वा भर्चुअल रुपमा गर्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी प्रकृया अघि बढाउन स्वीकृति पनि दिएको छ।
समितिको बैठकले त्रिपुरेश्वरस्थित केन्द्रीय कारगारलाई लोकतान्त्रिक आन्दोलन एवं संघर्षको संग्रहालयका रुपमा विकास गर्न गुरुयोजना तयार पारी कार्यान्वयन गर्न स्वीकृति पनि दिएको छ।
साथै, बैठकले हालै सिन्धुपाल्चोकलगायतका विभिन्न जिल्लामा गएको बाढी पहिरो पीडितहरुलाई स्थानान्तरण एवं आवास व्यवस्थापनको कार्य राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यनूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट कार्यान्वयन गर्न दिशानिर्देश गरेको छ। सो कार्यका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जोखिमयुक्त बस्तीका भूकम्प पीडितहरुको स्थानान्तरणमा प्राप्त गरेको अनुभवका आधारमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यनूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई सहयोग गर्नेछ।
समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं निर्देशक समितिका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लकडाउन तथा निषेधाज्ञाका बाबजुद पुनर्निर्माणका कार्यहरुलाई उत्साहजनक ढंगले अगाडि बढाएकोमा खुशी व्यक्त गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले चालु आर्थिक वर्षभित्र तोकिएका कार्यहरु सम्पन्न गर्न निर्देशन दिंदै प्राधिकरणले गरेका कार्यहरुको अभिलेखीकरणमा यथोचित ध्यान दिन पनि निर्देशन दिए।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक खाँडले पुनर्निर्माण सबैको साझा कार्ययोजना भएको उल्लेख गर्दै कोरोनाका कारण सबै भूकम्पपीडितको सुरक्षित आवासमा स्थानान्तरण हुने कार्यमा कठिनाई उत्पन्न भएकोले त्यसको सुनिश्चिता गर्न समय थपको प्रस्ताव उपयुक्त भएको बताएका थिए। 'आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान प्राप्त गर्ने भूकम्प प्रभावित लाभग्राहीको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ,' उनले भनेका थिए।
बैठकमा निर्देशक समितिका सदस्य एवं गृहमन्त्री राम बहादुर थापा, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कँडेल, प्रधानमन्त्रीका विशेष आर्थिक सल्लाहकार एवं निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, मुख्यसचिव लोक दर्शन रेग्मी, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरु, प्राधिकरणका सचिव रामकृष्ण सापकोटा, निर्देशक समितिका सदस्यहरु डा. तारानिधि भट्टराई, किशोर थापा र नीमान्नद रिजाल, प्राधिकरणका कार्यकारी समिति सदस्यहरु ध्रुवप्रसाद शर्मा, डा. चन्द्र बहादुर श्रेष्ठ र डा. हरिराम पराजुली, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यनूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अनिल पोखरेललगायतको सहभागिता थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
