काठमाडौं- नेपाल उद्योग परिसंघको टोलीले शुक्रबार निवर्तमान अर्थमन्त्री एवं प्रधानमन्त्रीका विशेष आर्थिक सल्लाहकार डा युवराज खतिवडासँग भेटघाट गरेको छ। परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरको नेतृत्वमा गएको टोलिले महामारीपछि मुलुकको आर्थिक अवस्था र अर्थतन्त्रसँगसम्बन्धित विविध विषयमा छलफल भएको परिसंघद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ।
छलफलमा उद्योगहरुमा कार्यरत कर्मचारी वा कामदारमा सक्रमण भेटिएमा कन्ट्याक ट्रेसिङको आधारमा कर्मचारी तथा कामदारको पिसिआर टेष्ट गराएर बाँकी कर्मचारी तथा कामदारबाट उद्योग सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको थियो। त्यसैगरी पर्यटन क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दै होटल तथा पर्यटक गन्तव्यहरुलाई पूर्णरुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने, चौध दिनसम्मको क्वारेन्टाइनको व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी तीन दिनको क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्नुपर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पतालहरु तथा होटलहरुलाई आवद्ध गराई उपचार तथा क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका सेवाहरु प्रदान गर्न निजी क्षेत्रलाई पनि दिनुपर्ने धारणा परिसंघले राखेको थियो। हाल उड्डयन क्षेत्रमा देखिएको अन्यौलता र सो क्षेत्रका जायज मागहरुलाई पनि छलफलको माध्यमबाट सम्बोधन गरिनुपर्ने धारणा पनि परिसंघले राखेको थियो।
त्यसैगरी परिसंघले दिएको सुझावको आधारमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको औद्योगिक लगानी प्रवर्द्धन बोर्डमार्फत् फास्ट ट्रयाकबाट लगानी अवरोध गर्ने कानुनहरु संशोधन गर्नको लागि समिति बनेको स्वागतयोग्य रहेको बताउँदै कम्तिमा २ वर्षको लागि त्यस्ता कानुनहरुलाई थाति राखी वा संशोधन गरी लगानीको वातावरण बनाउनु पर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
ग्लोवल टेण्डरको न्युनतम सीमा १ अर्ब बाट बढाएर ३ अर्ब गरिनु पर्ने धारणा पनि खतिवडासँग परिसंघले राखेको छ। अहिलेको औद्योगिकरण परिस्कृत र विकसित रुपबाट अगाडि बढिरहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै नेपालमा नै त्यस प्रकारको प्रविधि र जनशक्तिहरु रहेकाले यो व्यवस्था गरिएमा नेपाली पूँजी नेपालमा नै रहने र परिसंघले उठाउँदै आएको मेक इन नेपालको अवधारणाले साकार रुप लिने परिसंघको धारणा रहेको थियो।
मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था भएका कतिपय व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनमा नआएको, उत्पादनमूलक उद्योगमा लकडाउन अवधिभर विद्युतको डिमाण्ड शुल्क छुट दिने र माग कम हुने समयको विद्युत खपतमा ५० प्रतिशत छुट दिने बजेटमार्फत् घोषणा गरेकोमा हालसम्म सो व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआएको विषयमा छलफल भएको थियो।
त्यसैगरी कर बुझाउँदै आएको र रोजगारी सिर्जनाको क्षेत्रमा पनि राम्रो हिस्सा ओगटेको मदिरा उद्योगले व्यहोर्नुपरेको समस्याका बारेमा छलफल भई मदिरा कारोवारलाई पनि सहज बनाउनुपर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको जनाइएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
