काठमाडौं- निजामतीबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रवेश गरेका नवीनकुमार घिमिरेले पाँच वर्ष कार्यकाल पूरा गरेर आइतबार अवकाश पाए। सोमबारदेखि अख्तियार प्रमुख आयुक्तविहीन भएको छ। अब अख्तियारमा गणेशराज जोशी र सावित्री गुरुङ मात्र आयुक्त रहेका छन्। उनीहरुको पनि आगामी चैत २९ गते ६ वर्षे पदावधिका कारण पदमुक्त हुँदैछन्।
संविधानको धारा २३८ (१) अनुसार अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त र अन्य ४ जना आयुक्त रहने व्यवस्था छ। दुई आयुक्त पहिल्यैदेखि रिक्त रहेको अवस्थामा प्रमुख आयुक्त घिमिरेले पनि अवकाश पाएपछि आइतबारबाट दुई आयुक्त मात्र रहेका हुन्।
अख्तियारमा अहिले ३ पद खाली भएकाले उक्त पदमा नियुक्तिका लागि दलीय लबिङ र भागबन्डा सुरु भइसकेको छ।
को-को छन् रोजाइमा?
दुई आयुक्तको पद लामो समयदेखि रिक्त नै रहिरहेको र हालै प्रमुख आयुक्त पनि बाहिरिएकाले संवैधानिक परिषद् बस्नैपर्ने दबाब सिर्जना भएको छ।यसअघि २०७५ माघ ६ गतेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले केही आयोगमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो।
यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच पटकपटक भेट भएको छ। यी भेटमा संवैधानिक नियुक्तिको विषयमा कुराकानी हुने गरेको जानकारहरूको भनाइ छ। नियुक्तिका लागि दुवै पार्टीले भागबन्डा गर्ने देखिन्छ।
संवैधानिक परिषद्को सदस्यमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता पनि सदस्य हुने भएकाले भागबन्डा हुने निश्चित जस्तै देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने संवैधानिक परिषदमा सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश र प्रतिपक्ष दलको नेताको प्रतिनिधित्व हुने संविधानमा उल्लेख छ। संविधानको उक्त व्यवस्था अनुसार संवैधानिक परिषदको वैठक बसेर सिफारिस गर्ने छ।
हालसम्म अख्तियारका लागि केही नाम चर्चामा रहेका छन्। अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा अख्तियारकै आयुक्त रहेका गणेशराज जोशीको नाम पनि चर्चामा रहेको छ। गृहसचिवबाट अवकाश पाएका प्रेमकुमार राईका नाम पनि चर्चामा रहेको छ।
त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसको रोजाईमा दुई जनाको नाम चर्चामा रहेको छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्व प्रमुख दीलिप रेग्मी र पूर्व एआईजी जयबहादुर चन्दको नाम चर्चामा रहेको छ। अन्य केही पूर्व सचिवहरूको नाम पनि अख्तियारको आयुक्तका लागि चर्चामा रहेका छन्। पूर्व प्रहरी अधिकृत र अन्य क्षेत्रबाट पनि अख्तियारको आयुक्तको लबिङमा रहेका छन्।
पहिलो विकल्प जोशी
अख्तियारको प्रमुख आयुक्तको रुपमा पहिलो विकल्पमा हालका आयुक्त डा गणेशराज जोशीलाई हेरिएको छ। एकै पटक बाहिरबाट प्रमुख आयुक्त ल्याउनुभन्दा त्यहीँ कार्यरतलाई दिइने सम्भावना धेरै देखिन्छ। जोशीको चैत २९ गते अवकाश हुने भएकाले उनीपछि नयाँ नियुक्त भएको व्यक्तिलाई सहज रुपमा प्रमुख आयुक्त बनाउन सक्ने देखिन्छ।
पूर्व माओवादीको कोटाबाट आयुक्त बनेका जोशीलाई प्रमुख आयुक्त बनाउन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पनि प्रयास छ। अहिले माओवादी र नेकपा एक भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भएकाले उनको सम्भावना पनि प्रबल रहेको अख्तियार स्रोतको आँकलन छ।
६ वर्षे पदावधिका कारण जोशी चैत २९ गते पदमुक्त हुने र त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले चाहेका प्रेमकुमार राई वा अन्यलाई प्रमुख आयुक्त बनाउने मिल्ने भएकाले ओली र प्रचण्ड दुवैको लागि ‘विन–विन’को समीकरण हुन सक्ने देखिन्छ।
अख्तियारका प्रमुख आयुक्तको पदावधि आयुक्त हुँदाको समेत गणना हुने भएकाले जोशी चैतमा पदमुक्त हुनेछन्। प्रमुख आयुक्त बनेमा जोशीले साढे ६ महिनामात्र अख्तियारको नेतृत्व सम्हाल्ने छन्। जोशी हाल अख्तियारको कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त समेत हुन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्व गृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई तत्कालै प्रमुख आयुक्त बनाउन चाहे पनि पार्टीभित्रको विवाद साम्य पार्न प्रचण्डलाई समेत खुसी पार्नुपर्ने भएकाले ६ महिनाका लागि जोशीलाई प्रमुख आयुक्त बनाउन बालुवाटार सहमत हुन सक्ने प्रचण्ड निकटका नेताहरुको विश्लेषण छ। यसो भएमा राई वा प्रधानमन्त्रीले चाहेका व्यक्ति अहिले आयुक्त मात्र नियुक्त हुनेछन्।
प्रचण्डको कोटाबाट जोशी प्रमुख आयुक्त र ओलीको कोटाबाट राई आयुक्त बनेसँगै देउवाको कोटाबाट समेत एक जना आयुक्त बन्ने देखिन्छ। देउवाले आफ्नो कोटाबाट आयुक्तका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्व प्रमुख दिलिप रेग्मी वा पूर्वएआईजी जयबहादुर चन्दको नाम अगाडि सार्ने उनी निकटका नेताको संकेत छ। रेग्मी २०७५ पुसमा विभागबाट पदमुक्त भएका थिए भने चन्द प्रहरी प्रमुख आईजिपी हुने विवादमा फस्दै पदमुक्त भएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले चन्दलाई नरुचाउने भएका कारण देउवाको कोटाबाट आयुक्तमा रेग्मीको सम्भावना बलियो देखिन्छ।
दोस्रो विकल्प सिधै राई वा ओलीका व्यक्ति
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो विकल्पमा नगई सिधै आफूले चाहेका व्यक्तिलाई प्रमुख आयुक्तको रुपमा सिफारिस गर्न सक्ने अनुमान गर्नेहरु पनि छन्। हालसम्मको लबिङ हेर्दा यो पद प्रेमकुमार राईले पाउने देखिन्छ।
प्रमुख आयुक्तमा आफूले चाहेका व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिएपछि आयुक्तका रिक्त पदमा देउवा र प्रचण्डका व्यक्तिलाई सिफारिस गर्ने देखिन्छ।
चैतपछि थप सदस्य
पार्टीभित्रको सत्ता संघर्ष मिलाउन ओलीले चैतपछि रिक्त हुने दुई पदका लागि फेरि भागबन्डा गर्ने छन्। माधव नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षले समस्या गराएमा दुई पदमा उनीहरुको सिफारिसका मानिस पठाउन सक्ने विकल्प ओलीसँग रहने देखिन्छ। तर अन्य संवैधानिक निकाय पनि रिक्त भएकाले उक्त स्थानमा अन्य नेताका रोजाइका व्यक्ति पठाएर अख्तियारमा भने आफू अनुकूलका व्यक्ति लैजाने सम्भावना छ।
अहिले आकर्षक संवैधानिक पदहरू रिक्त हुन थालेपछि नेताका खल्तीका मान्छेले अवसर पाउने भएका छन्। त्यसले ओलीलाई पार्टी भित्रको शक्ति सन्तुलनलाई मिलाउन र विपक्षी पmकाउन पनि अवसर छ।
संवैधानिक परिषद्मा सहमति नजुट्दा २०७१ साल चैतदेखि अख्तियारमा नयाँ नियुक्ति हुन सकेको छैन। प्रमुख आयुक्त घिमिरे बाहिरिएसँगै नयाँ प्रमुखको खोजी सुरु भएको छ। आयोगमा आगामी चैतमा प्रमुख आयुक्तसहित दुई आयुक्तको पद रिक्त हुनेछ। त्यतिबेला थप अवसर सिर्जना हुने छ।
किन बसिरहेको छैन संवैधानिक परिषद्?
पछिल्लो पटक संवैधानिक परिषदको बैठक २०७६ कात्तिकमा बसेको थियो। उक्त बैठकमा अख्तियारको आयुक्तका नियुक्ति लगायत सातवटा आयोगका सदस्यहरुको नियुक्तिको एजेन्डा थियो। त्यसपछि विभिन्न कारणले संवैधानिक परिषद्को बैठक सर्दै आएको छ। संवैधानिक परिषद बैठक बस्न नसक्नुको मुख्य कारण भागबन्डा नमिल्नु नै हो।
२०७५ माघमा संवैधानिक परिषदको वैठकले नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो। उक्त बैठक प्रतिपक्ष दललाई खबर नगरी राखेको भन्दै नेपाली काग्रेसले आपत्ति जनाएको थियो। माघ ६ गते बसेको बैठकले वित्त आयोगमा बालानन्द शर्मा, सामावेशी आयोगमा शान्तराज सुवेदी, मधेसी आयोगमा विजयकुमार दत्त, थारु आयोगमा विष्णुप्रसाद चौधरी र मुस्लिम आयोगमा समिम अन्सारीको नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेको थियो।
अब बस्ने संवैधानिक परिषदले अख्तियारसहित ४० भन्दा धेरै संवैधानिक पदहरुमा नियुक्ति गर्नुपर्ने देखिन्छ। यीमध्ये तत्कालै नियुक्त गर्नुपर्ने निकाय अख्तियार रहेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अख्तियारमा नियुक्त हुने व्यक्तिको भित्री सूची तयार गरिसकेको बताइन्छ। यसअघि नियुक्ति लागि सिफारिस गर्न नसक्नुमा पार्टीभित्र भागबन्डा नमिलाउनु नै मुख्य कारण थियो। प्रतिपक्ष दलको भाग समेत मिलाउनुपर्ने विवाद सिर्जना भएपछि नियुक्त रोकिँदै आएको थियो।
केही समयअघि प्रधानमन्त्रीले यी आयोगहरुमा एकलौटी रुपमा नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद ऐन संशोधनका लागि अध्यादेश जारी गरेका थिए। संसद अधिवेशन अन्त्य भएपछि प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्ष दलविहीन हुने संवैधानिक परिषद् बनाउने कल्पना गरेका थिए। तर उक्त अध्यादेशको विरोध भएपछि सरकारले फिर्ता लिएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
