• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
  • गोपनीयता नीति
  • प्रयोगका सर्त
सोमबार, असार १६, २०८२ Mon, Jun 30, 2025
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
राजनीति
अख्तियारसहित स‌ंवैधानिक आयोगका ४१ पदपूर्तिका लागि सरकारलाई का‌ंग्रेसको हरियो झन्डा अख्तियारमा तीन शीर्ष नेताको भागबन्डा
64x64
दुर्गा दुलाल मंगलबार, भदौ २, २०७७  १२:२६
1140x725
फाइल तस्वीर

काठमाडौं-  संवैधानिक आयोगका रिक्त पद पूर्ति गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको लामो समयदेखिको चाहना पूरा हुने देखिएको छ। सोमबार  प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवासँग भएको भेटमा संवैधानिक परिषद्को वैठक बस्ने सहमति गरेपछि यो बाटो खुल्ने देखिन्छ  । लामो समयपछि  देउवा र ओलीको भेटको शृंखला चलिरहेको थियो। सोमबार देउवाले रिक्त संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्को वैठक बसाउन प्रधानमन्त्रीलाई सहमति दिएका छन्।

हाल विभिन्न आयोगमा  ४१ पद रिक्त छन्।  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तको पद  समेत रिक्त हुँदैछ। 

महिला आयोग, दलित आयोग, आदिवासी जनजाती आयोगहरुमा अध्यक्षसहित सवै पदाधिकारी रिक्त छन्। अन्य केही आयोगहरुमा कतै अध्यक्ष छन् भने कुनैमा सदस्यमात्र छन्। 

भ्रष्टाचार विरुद्ध काम गर्ने अख्तियारमा आफू निकट व्यक्ति नियुक्त गर्ने चाहनाका कारण लामो समयदेखि रोकिएको छ ।  सत्तारुढ दलले आफैंले खोजेको मान्छे लैजाने र प्रतिपक्षले पनि भाग खोज्न थालेपछि अख्तियारको नियुक्ति रोकिदै आएको हो।

भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्ने र कुनै न कुनै रुपमा ठोक्किने भएपछि नेताहरुले यो आयोगलाई बन्धक बनाउँदै आएका थिए विगतमा अख्तियारमा नियुक्त भएका व्यक्तिले पदको दुरुपयोग गरेपछि राजनीतिक दलहरु यहाँको नियुक्तिमा विशेष चाख दिन थालेका छन्। अख्तियारमा रोकिएपछि अन्य निकायमा पनि पार्टीभित्र र बाहिर भागवन्डा नमिल्दा नियुक्त हुन सकेन्।  अख्तियारमा हाल दुई सदस्यको पद रिक्त छ।

प्रमुख आयुक्त नविन घिमिरेले केही दिनमा अवकास पाउँदै छन्। उनले अवकास पाए लगत्तै तीन पद रिक्त हुनेछ। विपक्षी दलका नेता देउवाले आयोगका आफ्नो पनि प्रतिनिधित्व माग्दै आएका छन् । यसरी हेर्दा तीन सदस्यमा देउवा र नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि भाग खोज्ने देखिन्छ। पार्टीभित्र समिकरण मिलाउन र  प्रतिपक्ष दललाई पनि मनाउनु पर्ने भएकाले अख्तियारमा तीनै नेताले कोटा पाउने देखिएको छ। 

समावेशीको मुद्दा चर्किएसँगै बनेका संवैधानिक आयोगको संख्या बढाइएको थियो। सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउने गरी गठन भएका आयोगले भने उद्देश्य अनुरुप कार्य गर्न सकेको छैनन्। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार बनेका आयोग मध्ये अधिकांशमा पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेका छैनन्। महिला, समावेशी, आदिवासी र दलित आयोगमा अध्यक्ष समेत नियुक्त हुन सकेका छैनन्।

संविधान जारी भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेका यी आयोगले पूर्णता पाएका छैनन्।  लैगिंक, जातीय, समावेशीता लगायत अधिकारका लागि संवैधानिक रुपमै पहल गर्नका लागि संविधानले आयोगहरुको परिकल्पना गरेको थियो। त्यसअनुसार महिला, दलित, आदिवासी जनजाती, मधेसी, मुस्लिम, समावेशी आयोगहरु संविधानमै उल्लेख छन्।   

पदाधिकारीको अभाव रहेपनि खर्च गर्न भने आयोग अघि छन्। बजेट सक्नकै लागि आयोगले वर्षको अन्त्यमा कार्यक्रम बढाएका छन्। अर्को तर्फ नियुक्त नभएका पदाधिकारीलाई पनि गाडी खरिद गरेर बजेट सकेका छन्। वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्न नसकेका आयोगले गाडी खरिद गर्न भने सकेका छन्। 

रिक्त संवैधानिक निकाय  र संख्या
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग – २ जना सदस्य 
निर्वाचन आयोग – २ जना सदस्य 
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग – ४ सदस्य 
राष्ट्रिय महिला आयोग  – अध्यक्षसहित ५ जना
दलित आयोग – अध्यक्षसहित ५ जना
समावेशी आयोग – अध्यक्ष र ५ जना सदस्य
आदिवासी जनजाति आयोग – ५ जना सदस्य
मधेशी आयोग – ४ जना सदस्य 
थारु आयोग – ४ जना सदस्य 
मुस्लिम आयोग – ४ जना सदस्य 
भाषा आयोग – ५ सदस्य 

किन हुँदैन नियुक्ति?
राज्यका सेवा सुविधा र अवसरबाट वञ्चित पारिएका समुदायको हक, हित, उत्थान र सशक्तिकरण गर्ने उद्देश्यले ७ वटा आयोग संविधानमा व्यवस्था गरिएको थियो।  पदाधिकारी नियुक्त नगरिएका दैनिक प्रशासन बाहेक कार्ययोजना निर्माण र नीतिगत निर्णय हुन सकेको छैन।

समितिले पदाधिकारीको शून्यतामा नीतिगत निर्णयहरु हुन नसकेको उल्लेख गर्दै शिघ्र नियुक्ति गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। आयोगहरूको गठन र पूर्णता प्रदान गर्न सरकार उदासीन हुँदा आयोगलाई कानुनी रूपमा कमजोर बनाइएको छ।

दलीय भागवण्डाका आधारमा चयन हुने आयोगका पदाधिकारी सत्तारुढ दल नेकपा र कांग्रेस बीच सहमति हुन नसक्दा पदपूर्ति हुन सकेको छैन।  वैधानिका आयोगहरुमा नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा बीच पटक–पटक बैठक भएपनि सहमति हुन सकेको थिएन । 

सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधिन ?  
संवैधानिक आयोग रिक्तता पूर्तिको माग सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेको छ । सर्वोच्च अदालतले पहिलो सुनुवाई गर्दै सरकारसँग आयोगमा नियुक्तिको विषयमा सरकारसँग जवाफ माग गरेको छ । सर्वोच्चले आयोगमा नियुक्ति किन नभएको हो र नियुक्तिमा अवरोध भएको विषयमा लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको छ।  न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलाशले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, संवैधानिक परिषद् लगायतलाई आयोगहरुमा पदाधिकारी नियुक्त हुन नसक्नुको कारण सहित लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको हो। जुरी नेपालका तर्फबाट अधिवक्ता विष्णुप्रसाद पोखरेले दायर गरेको सार्वजनिक सरोकारको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो। 

सर्वोच्चले संवैधानिक आयोगहरु रिक्त हुन गम्भीर संवैधानिक विषय भएको भनेको छ । सर्वोच्चले मुद्दालाई अग्राधिकार दिएको छ ।  सरकारले संवैधानिक निकायमा नियुक्तीका विषयमा लिखित जवाफ पेश गर्ने तयारी गरेको  छ। 

किन बसेन लामो समय संवैधानिक परिषद्?
पछिल्लो पटक संवैधानिक परिषदको वैठक २०७६ कात्तिकमा बसेको थियो । उक्त वैठकमा अख्तियारको नियुक्तिदेखि सातवटा आयोगका सदस्यहरुको नियुक्तिको एजेन्डा थियो ।  त्यसपछि विभिन्न कारणले संवैधानिक परिषद्को वैठक सर्दै आएको छ । संवैधानिक परिषद बैठक बस्न नसक्नुको मुख्य कारण भागवन्डा नमिल्नु नै हो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आयोगका नियुक्त हुने पदाधिकारी पार्टीभित्र अन्तरिक रुपमा भागबन्डा नमिलाउनु नै मुख्य रोकिनुको कारण हो । प्रतिपक्ष दलको  भाग समेत मिलाउनुपर्ने विवाद सिर्जना भएपछि नियुक्त रोकिँदै आएको छ।  केही समय अघि प्रधानमन्त्रीले यी आयोगहरुमा एकलौटी रुपमा नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद ऐन संशोधनका लागि अध्यादेश जारी गरेका थिए । संसद अधिवेशन अन्त्यभएपछि प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्ष दल विहिन हुने संवैधानिक परिषद् बनाउने कल्पना गरेका थिए । तर उक्त अध्यादेशको विरोध भएपछि  सरकारले फिर्ता लिएको थियो।   
 

प्रकाशित मिति: मंगलबार, भदौ २, २०७७  १२:२६
  • #संवैधानिक_आयोग

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
दुर्गा दुलाल
नेपाल लाइभका चिफ रिपोर्टर दुलाल कानुन तथा सुशासन बिटमा रिपोर्टिङ गर्छन्।
लेखकबाट थप
सुन तस्करी प्रकरण : उच्च तहका राजनीतिक व्यक्तिहरु तस्करसँग पटक–पटक सम्पर्कदेखि केहीलाई पुन: अभियोगपत्र दर्ता गर्नसम्म सिफारिस 
अब्बल न्यायाधीशको बहिर्गमन : सबै फाँटमा खरो उत्रेका न्यायाधीश खतिवडाको अवकाश
गिरिबन्धु टि-स्टेटको जग्गा विवाद : केपी ओलीको समयमा भएकाे  ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ मा न्यायाधीश खतिवडाको अन्तिम फैसला
सम्बन्धित सामग्री
माधव नेपालबारे सार्वजनिकरूपमा नबोल्न, नलेख्न र वादविवाद नगर्न नेकपा एसको निर्देशन महासचिव घनश्याम भुसालले एक निर्देशन जारी गर्दै अध्यक्ष नेपालमाथि विशेष अदालतमा दायर मुद्दाबारे पार्टीले प्रारम्भिक धारणा स्पष्ट पारि... आइतबार, असार १५, २०८२
कर्मचारी आधा कटौती गरेर करारमा राखौं, टेबल-टेबलको शासन अन्त्य गरौं– जनार्दन शर्मा प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथीको छलफलमा भाग लिने क्रममा पूर्वमन्त्री समेत रहेका माओवादी सांसद शर्माले... आइतबार, असार १५, २०८२
प्रभु साहले रोष्ट्रमबाटै च्याते संघीय निजामती सेवा विधेयक,देशमा आगो बल्ने चेतावनी आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा साहले निजामती सेवा विधेयक बिभेदकारी रहेको भन्दै रोष्ट्रमबाटै उक्त विधेयक च्यात... आइतबार, असार १५, २०८२
ताजा समाचारसबै
काठमाडौं भ्यू टावरका ठेकेदार भेटवाललाई ६ दिन म्याद थप आइतबार, असार १५, २०८२
तान्जानियामा बस दुर्घटनामा ३८ जनाको मृत्यु आइतबार, असार १५, २०८२
पूर्वमन्त्री मोहन बस्नेतलाई २५ लाख धरौटीमा छाड्न अदालतको आदेश आइतबार, असार १५, २०८२
कप्तान साम्बाको ह्याट्रिकमा लाओसमाथि ९–० गोल अन्तरको शानदार जित आइतबार, असार १५, २०८२
माधव नेपालबारे सार्वजनिकरूपमा नबोल्न, नलेख्न र वादविवाद नगर्न नेकपा एसको निर्देशन आइतबार, असार १५, २०८२
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
आज पनि संसद्‌मा रास्वपा र राप्रपाको अवरोध (लाइभ)
आज पनि संसद्‌मा रास्वपा र राप्रपाको अवरोध (लाइभ) आइतबार, असार १५, २०८२
एसइईको नतिजा सार्वजनिक गर्न बोर्ड बैठक जारी, यस्तो छ परीक्षा बोर्डमा चहलपहल
एसइईको नतिजा सार्वजनिक गर्न बोर्ड बैठक जारी, यस्तो छ परीक्षा बोर्डमा चहलपहल शुक्रबार, असार १३, २०८२
राष्ट्रिय सभा (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा (लाइभ) बिहीबार, असार १२, २०८२
प्रतिनिधि सभा बैठक (लाइभ)
प्रतिनिधि सभा बैठक (लाइभ) मंगलबार, असार १०, २०८२
प्रतिनिधि सभा बैठक (लाइभ)
प्रतिनिधि सभा बैठक (लाइभ) सोमबार, असार ९, २०८२
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
पूर्वमन्त्री मोहन बस्नेतलाई २५ लाख धरौटीमा छाड्न अदालतको आदेश आइतबार, असार १५, २०८२
प्रकाशमानलाई कांग्रेस सांसदले भने- कार्यवाहक प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, मन्त्रालयको नाम फेर्नुस् आइतबार, असार १५, २०८२
नेपाली यू–१६ टोलीले इन्डोनेसियालाई दियो ४२१ रनको विशाल लक्ष्य, प्रसिद्धको शतक आइतबार, असार १५, २०८२
पोखराले कुशल भुर्तेल सहित ६ खेलाडी रिटेन गर्‍यो आइतबार, असार १५, २०८२
कप्तान साम्बाको ह्याट्रिकमा लाओसमाथि ९–० गोल अन्तरको शानदार जित आइतबार, असार १५, २०८२
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
ब्रेन ट्युमर आकस्मिक रुपमा देखिने होइन, लक्षणलाई सामान्य रुपमा लिँदा गम्भीर हुन्छः डा राजीव झा, न्युरोसर्जन लक्ष्मी चौलागाईं
महाशिवरात्रिमा भगवान पशुपतिनाथको सहजै दर्शनको व्यवस्था गरिएको छ - डा. मिलनकुमार थापा नेपाल लाइभ
जलवायु परिवर्तनले जुम्लामा समेत डेंगु देखिन थालिसकेको छ : मेयर राजुसिंह कठायत  नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
विश्व सेतो दुबी दिवस : रोग छालाको, प्रश्न चेतनाको नेपाल लाइभ
प्रिय दाई गुटबन्दीको अन्त्य गरी लोकप्रिय पार्टी बनाउन योगदान दिनुहोस् ! ई. विश्वराज काफ्ले
खोपको महत्व र बालबालिकाको स्वास्थ्य सुरक्षामा हाम्रो भूमिका नेपाल लाइभ
ब्रेन ट्युमर आकस्मिक रुपमा देखिने होइन, लक्षणलाई सामान्य रुपमा लिँदा गम्भीर हुन्छः डा राजीव झा, न्युरोसर्जन लक्ष्मी चौलागाईं
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
बैंकिङ्ग व्यवसायलाई उद्यमशीलताको भर मंगलबार, वैशाख २, २०८२
हितेन्द्र र कुलमानको रिट हेर्न नमिल्नेमा आइतबार, चैत १७, २०८१
चौरासी वर्षका क्यान्सरविजेताको जीवन वृत्तान्त ‘कालसँग कुस्ती’ सार्वजनिक आइतबार, फागुन १८, २०८१
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
कतारमा गरिएको आक्रमणमा इरानी राष्ट्रपतिले मागे माफी मंगलबार, असार १०, २०८२
पूर्वमन्त्री मोहन बस्नेतलाई २५ लाख धरौटीमा छाड्न अदालतको आदेश आइतबार, असार १५, २०८२
टिकटकर बस्नेत पक्राउविरुद्ध सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन, थुनामा राख्नुको कारण देखाउ आदेश जारी मंगलबार, असार १०, २०८२
इरानमा प्रयोग गरिएको बङ्कर–बस्टर बम के हो ? आइतबार, असार ८, २०८२
एसईईको नतिजा सार्वजनिक, ६२ प्रतिशत विद्यार्थी ग्रेडेड, ४८ हजार १७७ विशिष्ठ श्रेणीमा शुक्रबार, असार १३, २०८२
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2025 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्