राजनीति

अख्तियारसहित स‌ंवैधानिक आयोगका ४१ पदपूर्तिका लागि सरकारलाई का‌ंग्रेसको हरियो झन्डा

अख्तियारमा तीन शीर्ष नेताको भागबन्डा

फाइल तस्वीर

काठमाडौं- संवैधानिक आयोगका रिक्त पद पूर्ति गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको लामो समयदेखिको चाहना पूरा हुने देखिएको छ। सोमबार प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवासँग भएको भेटमा संवैधानिक परिषद्को वैठक बस्ने सहमति गरेपछि यो बाटो खुल्ने देखिन्छ । लामो समयपछि देउवा र ओलीको भेटको शृंखला चलिरहेको थियो। सोमबार देउवाले रिक्त संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्को वैठक बसाउन प्रधानमन्त्रीलाई सहमति दिएका छन्।

हाल विभिन्न आयोगमा ४१ पद रिक्त छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तको पद समेत रिक्त हुँदैछ।

महिला आयोग, दलित आयोग, आदिवासी जनजाती आयोगहरुमा अध्यक्षसहित सवै पदाधिकारी रिक्त छन्। अन्य केही आयोगहरुमा कतै अध्यक्ष छन् भने कुनैमा सदस्यमात्र छन्।

भ्रष्टाचार विरुद्ध काम गर्ने अख्तियारमा आफू निकट व्यक्ति नियुक्त गर्ने चाहनाका कारण लामो समयदेखि रोकिएको छ । सत्तारुढ दलले आफैंले खोजेको मान्छे लैजाने र प्रतिपक्षले पनि भाग खोज्न थालेपछि अख्तियारको नियुक्ति रोकिदै आएको हो।

भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्ने र कुनै न कुनै रुपमा ठोक्किने भएपछि नेताहरुले यो आयोगलाई बन्धक बनाउँदै आएका थिए विगतमा अख्तियारमा नियुक्त भएका व्यक्तिले पदको दुरुपयोग गरेपछि राजनीतिक दलहरु यहाँको नियुक्तिमा विशेष चाख दिन थालेका छन्। अख्तियारमा रोकिएपछि अन्य निकायमा पनि पार्टीभित्र र बाहिर भागवन्डा नमिल्दा नियुक्त हुन सकेन्। अख्तियारमा हाल दुई सदस्यको पद रिक्त छ।

प्रमुख आयुक्त नविन घिमिरेले केही दिनमा अवकास पाउँदै छन्। उनले अवकास पाए लगत्तै तीन पद रिक्त हुनेछ। विपक्षी दलका नेता देउवाले आयोगका आफ्नो पनि प्रतिनिधित्व माग्दै आएका छन् । यसरी हेर्दा तीन सदस्यमा देउवा र नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि भाग खोज्ने देखिन्छ। पार्टीभित्र समिकरण मिलाउन र प्रतिपक्ष दललाई पनि मनाउनु पर्ने भएकाले अख्तियारमा तीनै नेताले कोटा पाउने देखिएको छ।

समावेशीको मुद्दा चर्किएसँगै बनेका संवैधानिक आयोगको संख्या बढाइएको थियो। सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउने गरी गठन भएका आयोगले भने उद्देश्य अनुरुप कार्य गर्न सकेको छैनन्। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार बनेका आयोग मध्ये अधिकांशमा पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेका छैनन्। महिला, समावेशी, आदिवासी र दलित आयोगमा अध्यक्ष समेत नियुक्त हुन सकेका छैनन्।

संविधान जारी भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेका यी आयोगले पूर्णता पाएका छैनन्। लैगिंक, जातीय, समावेशीता लगायत अधिकारका लागि संवैधानिक रुपमै पहल गर्नका लागि संविधानले आयोगहरुको परिकल्पना गरेको थियो। त्यसअनुसार महिला, दलित, आदिवासी जनजाती, मधेसी, मुस्लिम, समावेशी आयोगहरु संविधानमै उल्लेख छन्।

पदाधिकारीको अभाव रहेपनि खर्च गर्न भने आयोग अघि छन्। बजेट सक्नकै लागि आयोगले वर्षको अन्त्यमा कार्यक्रम बढाएका छन्। अर्को तर्फ नियुक्त नभएका पदाधिकारीलाई पनि गाडी खरिद गरेर बजेट सकेका छन्। वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्न नसकेका आयोगले गाडी खरिद गर्न भने सकेका छन्।

रिक्त संवैधानिक निकाय र संख्या
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग – २ जना सदस्य
निर्वाचन आयोग – २ जना सदस्य
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग – ४ सदस्य
राष्ट्रिय महिला आयोग – अध्यक्षसहित ५ जना
दलित आयोग – अध्यक्षसहित ५ जना
समावेशी आयोग – अध्यक्ष र ५ जना सदस्य
आदिवासी जनजाति आयोग – ५ जना सदस्य
मधेशी आयोग – ४ जना सदस्य
थारु आयोग – ४ जना सदस्य
मुस्लिम आयोग – ४ जना सदस्य
भाषा आयोग – ५ सदस्य

किन हुँदैन नियुक्ति?
राज्यका सेवा सुविधा र अवसरबाट वञ्चित पारिएका समुदायको हक, हित, उत्थान र सशक्तिकरण गर्ने उद्देश्यले ७ वटा आयोग संविधानमा व्यवस्था गरिएको थियो। पदाधिकारी नियुक्त नगरिएका दैनिक प्रशासन बाहेक कार्ययोजना निर्माण र नीतिगत निर्णय हुन सकेको छैन।

समितिले पदाधिकारीको शून्यतामा नीतिगत निर्णयहरु हुन नसकेको उल्लेख गर्दै शिघ्र नियुक्ति गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। आयोगहरूको गठन र पूर्णता प्रदान गर्न सरकार उदासीन हुँदा आयोगलाई कानुनी रूपमा कमजोर बनाइएको छ।

दलीय भागवण्डाका आधारमा चयन हुने आयोगका पदाधिकारी सत्तारुढ दल नेकपा र कांग्रेस बीच सहमति हुन नसक्दा पदपूर्ति हुन सकेको छैन। वैधानिका आयोगहरुमा नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा बीच पटक–पटक बैठक भएपनि सहमति हुन सकेको थिएन ।

सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधिन ?
संवैधानिक आयोग रिक्तता पूर्तिको माग सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेको छ । सर्वोच्च अदालतले पहिलो सुनुवाई गर्दै सरकारसँग आयोगमा नियुक्तिको विषयमा सरकारसँग जवाफ माग गरेको छ । सर्वोच्चले आयोगमा नियुक्ति किन नभएको हो र नियुक्तिमा अवरोध भएको विषयमा लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको छ। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलाशले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, संवैधानिक परिषद् लगायतलाई आयोगहरुमा पदाधिकारी नियुक्त हुन नसक्नुको कारण सहित लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको हो। जुरी नेपालका तर्फबाट अधिवक्ता विष्णुप्रसाद पोखरेले दायर गरेको सार्वजनिक सरोकारको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो।

सर्वोच्चले संवैधानिक आयोगहरु रिक्त हुन गम्भीर संवैधानिक विषय भएको भनेको छ । सर्वोच्चले मुद्दालाई अग्राधिकार दिएको छ । सरकारले संवैधानिक निकायमा नियुक्तीका विषयमा लिखित जवाफ पेश गर्ने तयारी गरेको छ।

किन बसेन लामो समय संवैधानिक परिषद्?
पछिल्लो पटक संवैधानिक परिषदको वैठक २०७६ कात्तिकमा बसेको थियो । उक्त वैठकमा अख्तियारको नियुक्तिदेखि सातवटा आयोगका सदस्यहरुको नियुक्तिको एजेन्डा थियो । त्यसपछि विभिन्न कारणले संवैधानिक परिषद्को वैठक सर्दै आएको छ । संवैधानिक परिषद बैठक बस्न नसक्नुको मुख्य कारण भागवन्डा नमिल्नु नै हो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आयोगका नियुक्त हुने पदाधिकारी पार्टीभित्र अन्तरिक रुपमा भागबन्डा नमिलाउनु नै मुख्य रोकिनुको कारण हो । प्रतिपक्ष दलको भाग समेत मिलाउनुपर्ने विवाद सिर्जना भएपछि नियुक्त रोकिँदै आएको छ। केही समय अघि प्रधानमन्त्रीले यी आयोगहरुमा एकलौटी रुपमा नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद ऐन संशोधनका लागि अध्यादेश जारी गरेका थिए । संसद अधिवेशन अन्त्यभएपछि प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्ष दल विहिन हुने संवैधानिक परिषद् बनाउने कल्पना गरेका थिए । तर उक्त अध्यादेशको विरोध भएपछि सरकारले फिर्ता लिएको थियो।