काठमाडौं- समावेशिताको मुद्दा चर्किएसँगै बनेका संवैधानिक आयोगको संख्या बढाएर १३ पुर्याइएको छ। सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउने उद्देश्यले गठन भएका आयोगले पनि उद्देश्यअनुरुप काम गर्न सकेका छैनन्। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार बनेका आयोगमध्ये अधिकांशमा पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेका छैनन्। महिला, समावेशी, आदिवासी र दलित आयोगमा अध्यक्ष पद नै खाली छन्। यी आयोगमा अध्यक्ष र सदस्य गरी ४१ जनाको पद रिक्त छ। संविधान जारी भएको ५ वर्ष बितिसक्दा पनि आयोगले पूर्णता नपाउँदा संवैधानिक परिकल्पनाअनुसार काम हुन सकेका छैनन्।
लैगिंक, जातीय, समावेशितालगायतका मुद्दामा संवैधानिक रुपमै पहल गर्न संविधानमा आयोगहरुको परिकल्पना गरिएको हो। त्यसअनुसार महिला, दलित, आदिवासी/जनजाति, मधेसी, मुस्लिमजस्ता समावेशी आयोग संविधानमै उल्लेख छन्। पदाधिकारीको अभाव रहे पनि खर्च गर्न भने आयोग अघि छन्। बजेट सक्नकै लागि आयोगले वर्षको अन्त्यमा कार्यक्रम बढाएको देखिएको छ। अर्कोतर्फ नियुक्त नभएका पदाधिकारीलाई पनि गाडी खरिद गरेर खर्च सकेका छन्। वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्न नसकेका आयोगले गाडी खरिद गर्न भने सकेका छन्।
राष्ट्रिय महिला आयोग
महिलाहरुको मुद्दामा केन्द्रित हुने गरी राष्ट्रिय महिला आयोग गठन भएको हो। महिला आयोग १८ वर्षदेखि सञ्चालित छ। २०७२ मा संविधान जारी भएपछि यो आयोगले संवैधानिक आयोगको हैसियत प्राप्त गरेको हो। विश्व बैंकको सहयोगमा सुरु भएको कार्यक्रमका लागि खटिएकासहित महिला आयोगमा ४० कर्मचारी कार्यरत छन्।
आयोगले घरेलु हिंसा, महिला हिंसाका उजुरीमाथि सुनुवाइ गर्दै आएको छ। संविधानप्रदत्त महिला अधिकार कार्यान्वयनका लागि अध्ययन र अनुसन्धान लागि आयोगको व्यवस्था गरिएको हो।
महिला आयोगमा अध्यक्षसहित ५ जनाको पद रिक्त रहेको छ।
थारु आयोग
नेपालको संविधानको भाग २७ धारा २६३ मा थारु आयोगको व्यवस्था छ। आयोगमा अध्यक्ष नियुक्त भए पनि अन्य सदस्यको पद खाली छ। आयोगको अध्यक्षमा विष्णुप्रसाद चौधरी छन्। थारु समुदायको इतिहास र संस्कृतिको पहिचान, हक, हितको संरक्षण तथा संवर्द्धनका लागि आयोगको परिकल्पना गरिएको हो।
थारु समुदायको सशक्तीकरणका लागि गठित आयोगले सरकारद्वारा संचालित नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा गर्ने जनाइएको छ। थारु समुदायको उत्थानका लागि सञ्चालित कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्नेको दायित्व थारु आयोगमा छ।
मुस्लिम आयोग
मुस्लिम आयोगमा पनि अध्यक्ष मात्रै नियुक्त भएका छन्। उक्त आयोगले चार सदस्य पाएको छैन। विवादित व्यक्ति समिम अन्सारीलाई नेकपा सरकारले आयोगको अध्यक्ष बनाएको थियो। नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्र र पार्टी सदस्यताका विषयमा उनीविरुद्ध संसदीय समितिमा उजुरी परेको थियो।
मुस्लिम समुदायको इतिहास र संस्कृतिको पहिचान गर्ने दायित्व उक्त आयोगमा छ। आफ्नो समुदायको हक, हितको संरक्षण र सम्वर्द्धन तथा सशक्तीकरण गर्न उक्त आयोग बनेको हो।
समावेशी आयोग
समावेशी आयोगमा अध्यक्ष नियुक्त भएका शान्तराज सुवेदीले राजीनामा दिइसकेका छन्। २०७५ को चैतमा नियुक्ति पाएका उनले २०७६ को असारमा जिम्मेवारी छाडेका थिए। हाल कार्यबाहक अध्यक्षमा विष्णुमाया ओझा छन्।
खसआर्य, अपांगता भएका व्यक्ति, जेष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत समुदायको अधिकारका लागि समावेशी आयोग गठन भएको हो। एक मात्रै पदाधिकारी भएको आयोग समावेशी आयोग पछिल्लो समय विवादित आयोग हो। नियुक्त नभएका पदाधिकारीका लागि समेत गाडी खरिद गरेर आयोगले विनियोजित बजेट खर्च गरेकाे थियो।
एक जना पदाधिकारी रहेको आयोगमा ५ पदाधिकारी र एक सचिवका लागि ६ गाडी खरिद गरिएको थियो। आयोगका सचिव हरि बखतीका अनुसार ७ करोड ३ लाख २० हजार रुपैयाँमा गाडी खरिदमा सकिएको छ। कार्यबाहक अध्यक्ष विष्णुमाया ओझाले आफू आउनुअघि नै गाडी खरिद गरेको स्पष्टीकरण दिँदै बचाउ गरेकी छन्।
समावेशी आयोगको अध्यक्षमा सपथ लिँदै शान्तराज सुवेदी। फाइल तस्बिर
समावेशी आयोगले मात्र होइन अन्य आयोगले पनि गाडी खरिद गरेका छन्। आयोगमा हुँदै नभएका पदाधिकारीलाई समेत गाडी खरिद गरेर थन्काइएको छ। दलित र जनजाति आयोगले पनि पदाधिकारीबिना पनि गाडी खरिद गरेका छन्। ‘राज्यको पैसा हो, दोहन गरिदिउँ भन्ने भएर होला,’ गाडी खरिदबारे नेपाल लाइभले जिज्ञासा राख्दा एक समिति सदस्य भन्छन्।
गाडी किन्न सक्ने आयोगहरुले आफूले गरेको कार्यको प्रतिवेदन भने बनाउन सकेका छैनन्। केही आयोगले समितिले प्रतिवेदन ल्याउन भनेपछि हतारहतार तयार गरेर पनि बुझाएका थिए। पदाधिकारी नभएर बुझाउन नसकिएको निरिहता कर्मचारीले प्रस्तुत गरेका थिए।
भाषा आयोग
नेपालको संविधानको धारा ३२ मा भाषा तथा संस्कृतिसम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ। आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संवर्द्धन र संरक्षण गर्ने हक हुने संविधानमा व्यवस्था छ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार गठन भएको आयोगमा अध्यक्षमा डा लवदेव अवस्थी र सदस्यमा उषा हमाल छन्। आयाेगमा पाँच सदस्य रिक्त छन्।
मधेशी आयोग
सर्वोच्च अदालतले मधेशी समुदायको हितका लागि आयोग गठन गर्न संविधान जारी हुनुभन्दा अघि नै आदेश गरेको थियो। मधेशी आयोगमा पनि पदाधिकारीको रिक्तता अन्य आयोगमा जस्तै छ।
आयोगमा एक अध्यक्षसहित चार जना सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। डा विजयकुमार दत्त अध्यक्ष रहेको मधेशी आयोगमा सदस्य नियुक्त हुन सकेका छैनन्। आयोगमा ४ सदस्य रिक्त छन्।
मधेसी आयोगले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर दिनहुँ कार्यक्रम गरेर विनियोजित ३२ लाख रुपैयाँ सकेको थियो। जेठ र असारमा काठमाडौं र तराईका जिल्लामा ९० कार्यक्रम गरेका थियो।
‘महिनाको अन्तिम अन्तिममा किन त्यस्तो हतार?’ आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर विकास बजेट सक्ने प्रवृति मधेसी आयोगमा पनि देखिएको समितिको निर्क्यौल छ,' संसदीय समिति सभापति निरु पाल भन्छिन्, 'आयोगले विकास बजेटजस्तै गरी किन सक्नु परेको?’
दलित आयोग
दलित आयोग तीन वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन छ। आयोगमा अध्यक्षसहित चार सदस्य रहने व्यवस्था छ। आयोगले दलित समुदायको समग्र स्थितिको अध्ययन तथा अन्वेषण गरी तत्सम्बन्धमा गर्नुपर्ने नीतिगत, कानूनी र संस्थागत सुधारका विषय पहिचान गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
राष्ट्रिय दलित आयोग र आदिवासी/जनजाति आयोगले आफ्नो समुदायको पहिचान गर्न नसकेको आयोगले ठहर गरेको छ। आफ्नो कार्यक्षेत्रमा स्पष्टता कायम गर्न,समुदायभित्रको को पर्ने हुन् सूचीकरण गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ।
आयोगहरूको औचित्यमाथि प्रश्न
प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिले असार २६ गते संविधानको भाग २७ मा उल्लेखित अन्य आयोगहरु (महिलाआयोग बाहेक)को औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ।
समावेशी आयोगको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ कार्यसम्पादनमा छलफल गर्न बोलाइएको बैठकले आयोगहरूको आवश्यकतामाथि प्रश्न उठाएको थियो।
महिला तथा सामाजिक समितिको बैठकमा आयोगले गरेका कामकारबाही, प्रभावकारिता र उपलब्धिमा असन्तुष्टि जनाइएको थियो। प्रदेश र स्थानीय तहले समेत आयोगकै प्रकृतिका काम गर्दै आएकाले कार्यक्षेत्र, संरचनागत विषयमा परिमार्जनको आवश्यकता औंल्याइएको छ।
संविधान निर्माणको समयमा आयोग गठनको सन्दर्भमा यथेष्ट बहस भएको थियो। संविधानको धारा २५२ देखि २६४ सम्म आयोगहरुको व्यवस्था गरिएको छ। संविधानको धारा २६५ मा यी आयोगहरुको पुनरावलोकन गरिने उल्लेख छ। आयोगलाई १० वर्षमा पुनरावलोकन गरिने व्यवस्था संविधानमा छ। तर,आयोगले पुर्णता नपाउँदै पुनरावलोकनको आवाज उठ्न थालेका हो।
महिला आयोगबाहेक अन्य समावेशिताका मुद्दाका लागि गठित आयोगलाई समायोजन गर्नुपर्ने विषय बहसमा आएको छ। समान उद्देश्य भएका आयोगहरूलाई एउटै छातामुनि हुने गरि समायोजन गर्ने आवाज उठेको हो। दलित, मुस्लिम, जनजाति, मधेसीलाई समावेशी आयोगमा समायोजन गर्न सकिने विकल्पमाथि बहस सुरु भएको छ। समावेशिताकै लागि गठित सबै आयोगलाई एक बनाउँदा सरकारी खर्चमा कटौती, क्षेत्राधिकारको पहिचान तथा प्रभावकारिता पनि देखिने तर्क गर्न थालिएको छ।
किन हुँदैन नियुक्ति?
राज्यका सेवा सुविधा र अवसरबाट वञ्चित पारिएका समुदायको हक, हित, उत्थान र सशक्तीकरण गर्ने उद्देश्यले ७ वटा आयोग संविधानमा व्यवस्था गरिएको थियो। पदाधिकारी नियुक्त नगरिएका दैनिक प्रशासनिक कामबाहेक कार्ययोजना निर्माण र नीतिगत निर्णय हुन सकेको छैन।
समितिले पदाधिकारीको शून्यतामा नीतिगत निर्णयहरू हुन नसकेको उल्लेख गर्दै शीघ्र नियुक्ति गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। आयोगहरूको गठन र पूर्णता प्रदान गर्न सरकार उदासीन हुँदा आयोगलाई कानुनी रूपमा कमजोर बनाइएको छ।
दलीय भागबन्डाका आधारमा चयन हुने आयोगका पदाधिकारी सत्तारुढ दल नेकपा र कांग्रेसबीच सहमति हुन नसक्दा पदपूर्ति हुन सकेको छैन। संवैधानिका आयोगहरूमा नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच पटकपटक बैठक भएपनि भागबन्डा टुंगिएको छैन।
प्रधानमन्त्री ओली कांग्रेस सभापति देउवाबीच गत बुधबार र बिहीबार संवैधानिक आयोगमा पदपूर्ति गर्नका लागि बैठक बसेको थियो। तर, बैठक निष्कर्षमा पुग्न नसकेको बताइएको छ।
किन बस्दैन संवैधानिक परिषद्?
पछिल्लो पटक संवैधानिक परिषदको बैठक २०७६ कात्तिकमा बसेको थियो। उक्त बैठकमा अख्तियारको नियुक्तिदेखि ७ आयोगका सदस्यहरुको नियुक्तिको एजेन्डा रहेको थियो। त्यसपछि विभिन्न कारणले संवैधानिक परिषदको बैठक सर्दै आएको छ।
संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न नसक्नुको मुख्य कारण हो भागबन्डाको हिसाबकिताब। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आयोगका नियुक्त हुने पदाधिकारी पार्टीभित्र अन्तरिक रुपमा भागबन्डा मिलाउन नसक्नु नै मुख्य रोकिनुको कारण हो। प्रतिपक्ष दलको भागसमेत मिलाउनुपर्ने विवाद सिर्जना भएपछि नियुक्त रोकिँदै आएको छ।
केही समयअघि प्रधानमन्त्रीले यी आयोगमा एकलौटी रुपमा नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधनका लागि अध्यादेश जारी गरेका थिए। संसद् अधिवेशन अन्त्य भएपछि प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्ष दलविहीन हुने संवैधानिक परिषद बनाउने कल्पना गरेका थिए। तर उक्त अध्यादेशको विरोध भएपछि खारेज भइसकेको छ। पछिल्ला दिनहरुमा प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवासँगको भेट भने प्रधानमन्त्रीले बाक्लो बनाएका छन्।
सर्वोच्चको आदेशले दबाब देला त?
संवैधानिक आयोग रिक्तता पूर्ति गर्नुपर्ने मागले सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश पाएको छ। सर्वोच्च अदालतले पहिलो सुनुवाइ गर्दै सरकारसँग आयोगमा नियुक्तिका विषयमा सरकारसँग जवाफ माग गरिसकेको छ। सर्वोच्चले आयोगमा नियुक्ति किन नभएको हो र नियुक्तमा अवरोध भएको विषयमा लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, संवैधानिक परिषदलगायतलाई आयोगहरुमा पदाधिकारी नियुक्त हुन नसक्नुको कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको हो। जुरी नेपालका तर्फबाट अधिवक्ता विष्णुप्रसाद पोखरेलले दायर गरेको सार्वजनिक सरोकारको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो।
सर्वोच्चले संवैधानिक आयोगहरू रिक्त हुन गम्भीर संवैधानिक विषय भएको भनेको छ। सर्वोच्चले मुद्दालाई अग्राधिकार दिएर सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको छ। सर्वोच्चको यो आदेशले सरकारलाई नियुक्ति गर्नुपर्ने दबाब भने निर्माण गरेको छ। संविधानले ग्यारेन्टी गरेका मौलिक हकहरू समेत कुन्ठित हुँदा यी आयोगहरु मौन बस्नुपर्ने अवस्था भएको निवेदनमा जिकीर गरिएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
