• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
आइतबार, मंसिर ६, २०८३ Sun, Nov 22, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
राजनीति

विवादित नियुक्ति उल्टाउन किन हिम्मत गर्दैन अदालत?

64x64
दुर्गा दुलाल बिहीबार, भदौ ११, २०७७  १३:००
1140x725

काठमाडौं– २०७७ साउन २७ गते उच्च अदालत पाटनका  मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलाशले विवादकै बीचमा लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएका सुशील भट्टलाई काम गर्न रोक्न अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो। उक्त आदेश एक हप्ता पनि टिकेन। साउन ३२ गते संयुक्त इजलाशले यसअघिको अन्तरिम आदेश खारेज गर्‍यो। योसँगै भट्टको नियुक्तिले अन्तिम फैसला नभएसम्मका लागि  वैधानिकता पायो।

साउन १९ गते राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रहेका भट्ट चार वर्षे कार्यकालका लागि सिइओ नियुक्त भएका  थिए। लगानी बोर्डको सिइओका लागि ४ जनाले अन्तर्वार्ता दिएका थिए। अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा नेतृत्वको टोलीले भट्ट, लगानी विज्ञ डा सरोज कोइराला, विद्युत नियमन आयोगका पूर्वसदस्य रामकृष्ण खतिवडा र पूर्वसहसचिव लक्ष्मिविलास कोइरालासँग अन्तर्वार्ता लिएको थियो।

विभिन्न आयोजनामा मध्यस्थता गरेको र आयोजना अलपत्र परेपछि कालो सूचीमा परेको कारण उनको नियुक्ति विवादित भएको थियो। सार्वजनिक रुपमै आलोचना भइरहेको अवस्थामा लगानी बोर्डका सिइओ भट्टविरुद्ध अधिवक्ता जयवहादुर भुजेलले साउन २६ गते रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा जारी भएको   अन्तरिम आदेश उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वरराज आचार्य र ठाकुरप्रसाद शर्मा पौड्यालको संयुक्त इजलाशले खारेज गरेको हो।

000

२०७६ जेठमा सरकारले चार देशका लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो। तिनैमध्ये स्पेनका लागि राजदूत सिफारिस भइन् दावाफुटी शेर्पा। उनी खासै नाम नसुनिएकी र कूटनीतिमा अपरिचित व्यक्ति थिइन्। यति समूहसँग सरकारको सम्बन्धले उनको सिफारिस भएको नेकपाकै नेताहरुले आरोप लगाए। उनी पासाङ ल्हामुकी छोरी एवं हेलिकोप्टर दुर्घटनामा निधन भएका व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पाकी भतिजी थिइन्।

यो  सिफारिस विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा पर्‍यो। राजदूत नियुक्तिका लागि मापदण्ड निर्माण भएको तर त्यसलाई वेवास्ता गर्दै मनलाग्दी नियुक्ति भएकाले खारेज हुनुपर्ने जिकीर गर्दै रिट निवेदन दायर भएको थियो। अदालतले विपक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश गर्‍यो। छलफल भने हालसम्म भएको छैन। कहिले पेशी सर्‍यो, कहिले पालो आएन।

चैतदेखि मुलुक लकडाउनमा गएपछि यो मुद्दा सुनुवाई नै हुन भएन। उनीहरु नियुक्त भएर तोकिएको देशमा   काम थालिसकेकाले अब रिट जारी हुने सम्भावना देखिँदैन। 

मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको रोजाइमा समिममिया अन्सारीको नाम सिफारिस भयो। संसदीय सुनुवाइमा उनको नाममा नेकपाकै सांसदहरुले आपत्ति प्रकट गरे। संसदीय समितिमा लामो विवाद भएपछि प्रधानमन्त्री ओली आफैंले हस्तक्षेप गर्न खोजे। विवादकै बीचमा संसदीय समितिले न  उनको नाम अनुमोदन गर्‍यो, न अस्वीकार गर्‍यो। संसदीय सुनुवाइमा नाम आएको ४५ दिन पार भएपछि उनी स्वत अनुमोदन भए।

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

अन्सारीको नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्र लगायतमा प्रश्न उठ्यो। तर उनको नाम अनुमोदन भयो। उक्त अनुमोदन  विवादित भएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट पुग्यो। विवादित व्यक्ति अनुमोदन भएकोमा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा २०७५ चैत १० गते रिट निवेदन दर्ता गराइयो। काठमाडौं महानगरपालिका १५ बस्ने अब्दुल सलामले आफू समेत आयोगको अध्यक्षका लागि योग्य भएको दाबी गर्दै निवेदन दर्ता गराएका थिए।  

अन्सारी विरुद्ध नक्कली नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्र, राजनीतिक आवद्धता लगायतका चार उजुरी परेको भन्दै अब्दुल सलामले उजुरी छानबिन गर्नुको साटो ४५ दिन कटाएर बदनियतका साथ उनको अनुमोदन गरिएकाले त्यो बदर हुनुपर्ने माग गरेका थिए। एमालेको समानुपातिक निर्वाचनको बन्द सूचीमा समेत अन्सारीको नाम समावेश भएकाले उनी नियुक्तिका लागि अयोग्य हुने दाबी रिटमा गरिएको थियो। उक्त रिटमा सर्वोच्चले विपक्षीलाई झिकाएर छलफल गर्ने आदेश गर्‍यो। तर हालसम्म दोहोरो छलफल हुन सकेको छैन। सर्वोच्चले तत्कालीन समयमा अन्तरिम जारी गर्न अस्वीकार गरेपछि उनी अध्यक्षको रुपमा कार्यरत रहेका छन्।

भट्ट, शेर्पा र अन्सारी  ओली सरकारको पालामा सिफारिस/नियुक्ति भएर अदालत पुगेका केही पात्र मात्र हुन्। यीबाहेक अन्य धेरै मुद्दा अदालत पुगेका छन्। अदालतले केहीमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ भने केहीमा अस्वीकार गरेको छ। तर विवादास्पद व्यक्तिको नियुक्तिमा भने अदालतले अन्तरिम जारी गर्ने हिम्मत गरेको छैन।

तत्कालीन अख्तियार दुरुपयोग  अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त भएका र पछि सर्वोच्चबाटै अयोग्य भएका  लोकमान सिंह कार्कीको नियुक्तिमा पनि सर्वोच्चले सुरुमा सदर गरेको थियो। उनले केही वर्ष बिताएपछि  पुनरावलोकन निवेदनवाट सर्वोच्चले नियुक्ति बदर गरेको थियो।

max tiger cn

max tiger cn
tvs-dashain-2083

tvs-dashain-2083

किन हुन्छन् त सदर?
कार्यकारीले  गरेका निर्णयहरु संवैधानिक र कानुनी परीक्षण गर्ने दायित्व अदालतको हो। अदालतले कानुनको पालना भयो वा भएन भनेर हेर्ने गर्छ। सतहमा आएका विवाद र सार्वजनिक सञ्चार माध्यमले सार्वजनिक गरेका कुरामा मात्र अदालतले विश्वास गरेर निर्णय सुनाउने नसक्ने सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीको तर्क छ। ‘अदालतले कानुनी व्यवस्थाको पालना भए/नभएको र अन्य प्रमाण हेरेर न्याय दिनुपर्छ’, केसीले भने, ‘भिडको पछि अदालत लाग्दैन, कसैबाट प्रभावित भएर न्याय गर्दैन भन्ने सिद्धान्त हो।’

कार्यकारीले गरेका कामहरुको परीक्षण गर्ने स्थल अदालत हो तर अदालतका केही निर्णयमा प्रश्न उठेको केसीले बताए। कार्यकारीले गरेका निर्णयमा कानुनी परीक्षण नगरी सदरमात्र गर्न थालियो भने यसले प्रश्न उठाउने उनको तर्क छ। राजनीतिक नियुक्ति वा कार्यकारीले गरेको कामका विषयमा प्रश्न उठेर अदालतसम्म आएपछि न्याय निरुपण अदालतले गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। ‘अदालत कार्यकारीको छाया भएको आरोप त समय समयमा लाग्दै आएको छ’, केसीले भने, ‘तर दुई तिहाइको सरकार भएको समयमा झन् धेरै लाग्दछ।’

सर्वोच्चका पछिल्ला केही आदेश विवादित धेरै भएकाले शुद्धीकरणको आवाज आएको कुरा प्रधानन्यायाधीश  चोलेन्द्र शमशेर राणाले  स्वीकार गरेरै अध्ययन समिति बनाएका छन्। शक्तिशाली सरकार भएको समयमा कार्यकारीको निर्णय अदालतले सिधै खारेज गर्ने न्यायिक इतिहास देखिँदैन। नियुक्तिका लागि न्याय परिषद्‌मा राजनीतिक व्यक्ति हुने र कार्यकारीसँग संघर्ष गरेर खतरा लिने काम पछिल्लो गरिएको छैन। कुनै समय शाही शासन विरुद्ध जनताको पक्षमा उभिएको अदालत लोकतन्त्रपछि कार्यकारीप्रति नरम नै हुदै आएको देखिन्छ।  

सम्बन्धित समाचार:

लगातार विवादास्पद नियुक्ति

प्रकाशित मिति: बिहीबार, भदौ ११, २०७७  १३:००

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
दुर्गा दुलाल
नेपाल लाइभका चिफ रिपोर्टर दुलाल कानुन तथा सुशासन बिटमा रिपोर्टिङ गर्छन्।
लेखकबाट थप
सुन तस्करी प्रकरण : उच्च तहका राजनीतिक व्यक्तिहरु तस्करसँग पटक–पटक सम्पर्कदेखि केहीलाई पुन: अभियोगपत्र दर्ता गर्नसम्म सिफारिस 
अब्बल न्यायाधीशको बहिर्गमन : सबै फाँटमा खरो उत्रेका न्यायाधीश खतिवडाको अवकाश
गिरिबन्धु टि-स्टेटको जग्गा विवाद : केपी ओलीको समयमा भएकाे  ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ मा न्यायाधीश खतिवडाको अन्तिम फैसला
सम्बन्धित सामग्री
प्रधानमन्त्री बालेनसँगको भेटपछि भारतीय विदेशमन्त्रीले के भने ? भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री शाह दुईदिने राजकीय भ्रमणका लागि भारत पुगेका हुन्। आइतबार, मंसिर ६, २०८३
राति पाटनका टोलमा किन पुगे कार्यवाहक प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री? रास्वपाका प्रवक्ता एवं सांसद जगदीश खरेलसहितको टोलीले सुनधारा, टंगाल, ओकुबहाल, अग्निशाला, पिम्बहाल र मंगलबजार क्षेत्रको भ्रमण गरेको थ... आइतबार, मंसिर ६, २०८३
प्रधानमन्त्री बालेनको भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिने भारतीय कुटनीतिज्ञको तर्क भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार, पारवहन तथा लगानी साझेदार हो । नेपालको कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा भारतको हिस्सा करिब एकतिहाइ र... आइतबार, मंसिर ६, २०८३
ताजा समाचारसबै
प्रधानमन्त्री बालेनसँगको भेटपछि भारतीय विदेशमन्त्रीले के भने ? आइतबार, मंसिर ६, २०८३
माइक्रोबस चोरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ आइतबार, मंसिर ६, २०८३
राति पाटनका टोलमा किन पुगे कार्यवाहक प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री? आइतबार, मंसिर ६, २०८३
प्रधानमन्त्री बालेनको भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिने भारतीय कुटनीतिज्ञको तर्क आइतबार, मंसिर ६, २०८३
बहराइनमा इरानी आक्रमण : दुई जना घाइते, साउदी, यूएई र कतारद्वारा निन्दा आइतबार, मंसिर ६, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
दुई वटा सर्त राख्दै मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूले गरे भर्ना नलिने घाेषणा आइतबार, मंसिर ६, २०८३
बञ्चराे प्रहारबाट घाइते तीन जनाकाे मृत्युु शनिबार, मंसिर ५, २०८३
किन जारी भयो पूर्वमुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँविरुद्ध पक्राउ पुर्जी ? आइतबार, मंसिर ६, २०८३
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवको सपथ आइतबार बिहान ११ बजे आइतबार, मंसिर ६, २०८३
रिजन ढकालले पाए कार शनिबार, मंसिर ५, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमणको ‘स्ट्रकचरल एनालाइसिस’ नेपाल लाइभ
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण : ठोस नतिजाको अपेक्षा धर्मेन्द्र झा
वृहत् शान्ति सम्झौता भएको त्यो दिन र यो समय नेपाल लाइभ
विश्वशक्ति सहअस्तित्व र भाइचारातर्फ, कूटनीतिक इतिहासमा एउटा असाधारण दृश्य नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
बसबरिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष पक्राउ बुधबार, मंसिर २, २०८३
आईजीपी पुनर्बहालीका लागि सर्वोच्चको इजलासमा बहस, दानबहादुर कार्कीलाई आजै काममा फर्काउने आदेश गर्न वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको जोडबल बुधबार, मंसिर २, २०८३
आईजीपी विवाद :  प्रहरी महानिरीक्षक बढुवासम्बन्धी रिटको शब्दावली सर्वोच्चबाट संशोधन शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
स्कुटर दुर्घटनामा दुई जनाकाे मृत्युु सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्