विवादित नियुक्ति उल्टाउन किन हिम्मत गर्दैन अदालत?

राजनीति

दुर्गा दुलाल बिहीबार, भदौ ११, २०७७ १३:००

काठमाडौं– २०७७ साउन २७ गते उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलाशले विवादकै बीचमा लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएका सुशील भट्टलाई काम गर्न रोक्न अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो। उक्त आदेश एक हप्ता पनि टिकेन। साउन ३२ गते संयुक्त इजलाशले यसअघिको अन्तरिम आदेश खारेज गर्‍यो। योसँगै भट्टको नियुक्तिले अन्तिम फैसला नभएसम्मका लागि वैधानिकता पायो।

साउन १९ गते राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रहेका भट्ट चार वर्षे कार्यकालका लागि सिइओ नियुक्त भएका थिए। लगानी बोर्डको सिइओका लागि ४ जनाले अन्तर्वार्ता दिएका थिए। अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा नेतृत्वको टोलीले भट्ट, लगानी विज्ञ डा सरोज कोइराला, विद्युत नियमन आयोगका पूर्वसदस्य रामकृष्ण खतिवडा र पूर्वसहसचिव लक्ष्मिविलास कोइरालासँग अन्तर्वार्ता लिएको थियो।

विभिन्न आयोजनामा मध्यस्थता गरेको र आयोजना अलपत्र परेपछि कालो सूचीमा परेको कारण उनको नियुक्ति विवादित भएको थियो। सार्वजनिक रुपमै आलोचना भइरहेको अवस्थामा लगानी बोर्डका सिइओ भट्टविरुद्ध अधिवक्ता जयवहादुर भुजेलले साउन २६ गते रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा जारी भएको अन्तरिम आदेश उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वरराज आचार्य र ठाकुरप्रसाद शर्मा पौड्यालको संयुक्त इजलाशले खारेज गरेको हो।

000

२०७६ जेठमा सरकारले चार देशका लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो। तिनैमध्ये स्पेनका लागि राजदूत सिफारिस भइन् दावाफुटी शेर्पा। उनी खासै नाम नसुनिएकी र कूटनीतिमा अपरिचित व्यक्ति थिइन्। यति समूहसँग सरकारको सम्बन्धले उनको सिफारिस भएको नेकपाकै नेताहरुले आरोप लगाए। उनी पासाङ ल्हामुकी छोरी एवं हेलिकोप्टर दुर्घटनामा निधन भएका व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पाकी भतिजी थिइन्।

यो सिफारिस विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा पर्‍यो। राजदूत नियुक्तिका लागि मापदण्ड निर्माण भएको तर त्यसलाई वेवास्ता गर्दै मनलाग्दी नियुक्ति भएकाले खारेज हुनुपर्ने जिकीर गर्दै रिट निवेदन दायर भएको थियो। अदालतले विपक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश गर्‍यो। छलफल भने हालसम्म भएको छैन। कहिले पेशी सर्‍यो, कहिले पालो आएन।

चैतदेखि मुलुक लकडाउनमा गएपछि यो मुद्दा सुनुवाई नै हुन भएन। उनीहरु नियुक्त भएर तोकिएको देशमा काम थालिसकेकाले अब रिट जारी हुने सम्भावना देखिँदैन।

मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको रोजाइमा समिममिया अन्सारीको नाम सिफारिस भयो। संसदीय सुनुवाइमा उनको नाममा नेकपाकै सांसदहरुले आपत्ति प्रकट गरे। संसदीय समितिमा लामो विवाद भएपछि प्रधानमन्त्री ओली आफैंले हस्तक्षेप गर्न खोजे। विवादकै बीचमा संसदीय समितिले न उनको नाम अनुमोदन गर्‍यो, न अस्वीकार गर्‍यो। संसदीय सुनुवाइमा नाम आएको ४५ दिन पार भएपछि उनी स्वत अनुमोदन भए।

अन्सारीको नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्र लगायतमा प्रश्न उठ्यो। तर उनको नाम अनुमोदन भयो। उक्त अनुमोदन विवादित भएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट पुग्यो। विवादित व्यक्ति अनुमोदन भएकोमा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा २०७५ चैत १० गते रिट निवेदन दर्ता गराइयो। काठमाडौं महानगरपालिका १५ बस्ने अब्दुल सलामले आफू समेत आयोगको अध्यक्षका लागि योग्य भएको दाबी गर्दै निवेदन दर्ता गराएका थिए।

अन्सारी विरुद्ध नक्कली नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्र, राजनीतिक आवद्धता लगायतका चार उजुरी परेको भन्दै अब्दुल सलामले उजुरी छानबिन गर्नुको साटो ४५ दिन कटाएर बदनियतका साथ उनको अनुमोदन गरिएकाले त्यो बदर हुनुपर्ने माग गरेका थिए। एमालेको समानुपातिक निर्वाचनको बन्द सूचीमा समेत अन्सारीको नाम समावेश भएकाले उनी नियुक्तिका लागि अयोग्य हुने दाबी रिटमा गरिएको थियो। उक्त रिटमा सर्वोच्चले विपक्षीलाई झिकाएर छलफल गर्ने आदेश गर्‍यो। तर हालसम्म दोहोरो छलफल हुन सकेको छैन। सर्वोच्चले तत्कालीन समयमा अन्तरिम जारी गर्न अस्वीकार गरेपछि उनी अध्यक्षको रुपमा कार्यरत रहेका छन्।

भट्ट, शेर्पा र अन्सारी ओली सरकारको पालामा सिफारिस/नियुक्ति भएर अदालत पुगेका केही पात्र मात्र हुन्। यीबाहेक अन्य धेरै मुद्दा अदालत पुगेका छन्। अदालतले केहीमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ भने केहीमा अस्वीकार गरेको छ। तर विवादास्पद व्यक्तिको नियुक्तिमा भने अदालतले अन्तरिम जारी गर्ने हिम्मत गरेको छैन।

तत्कालीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त भएका र पछि सर्वोच्चबाटै अयोग्य भएका लोकमान सिंह कार्कीको नियुक्तिमा पनि सर्वोच्चले सुरुमा सदर गरेको थियो। उनले केही वर्ष बिताएपछि पुनरावलोकन निवेदनवाट सर्वोच्चले नियुक्ति बदर गरेको थियो।

किन हुन्छन् त सदर?
कार्यकारीले गरेका निर्णयहरु संवैधानिक र कानुनी परीक्षण गर्ने दायित्व अदालतको हो। अदालतले कानुनको पालना भयो वा भएन भनेर हेर्ने गर्छ। सतहमा आएका विवाद र सार्वजनिक सञ्चार माध्यमले सार्वजनिक गरेका कुरामा मात्र अदालतले विश्वास गरेर निर्णय सुनाउने नसक्ने सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीको तर्क छ। ‘अदालतले कानुनी व्यवस्थाको पालना भए/नभएको र अन्य प्रमाण हेरेर न्याय दिनुपर्छ’, केसीले भने, ‘भिडको पछि अदालत लाग्दैन, कसैबाट प्रभावित भएर न्याय गर्दैन भन्ने सिद्धान्त हो।’

कार्यकारीले गरेका कामहरुको परीक्षण गर्ने स्थल अदालत हो तर अदालतका केही निर्णयमा प्रश्न उठेको केसीले बताए। कार्यकारीले गरेका निर्णयमा कानुनी परीक्षण नगरी सदरमात्र गर्न थालियो भने यसले प्रश्न उठाउने उनको तर्क छ। राजनीतिक नियुक्ति वा कार्यकारीले गरेको कामका विषयमा प्रश्न उठेर अदालतसम्म आएपछि न्याय निरुपण अदालतले गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। ‘अदालत कार्यकारीको छाया भएको आरोप त समय समयमा लाग्दै आएको छ’, केसीले भने, ‘तर दुई तिहाइको सरकार भएको समयमा झन् धेरै लाग्दछ।’

सर्वोच्चका पछिल्ला केही आदेश विवादित धेरै भएकाले शुद्धीकरणको आवाज आएको कुरा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले स्वीकार गरेरै अध्ययन समिति बनाएका छन्। शक्तिशाली सरकार भएको समयमा कार्यकारीको निर्णय अदालतले सिधै खारेज गर्ने न्यायिक इतिहास देखिँदैन। नियुक्तिका लागि न्याय परिषद्‌मा राजनीतिक व्यक्ति हुने र कार्यकारीसँग संघर्ष गरेर खतरा लिने काम पछिल्लो गरिएको छैन। कुनै समय शाही शासन विरुद्ध जनताको पक्षमा उभिएको अदालत लोकतन्त्रपछि कार्यकारीप्रति नरम नै हुदै आएको देखिन्छ।

सम्बन्धित समाचार:

लगातार विवादास्पद नियुक्ति

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।