'नवीन सर' : निजामतीमा अब्बल, अख्तियारमा कार्यकारीको छाया

राजनीति

दुर्गा दुलाल शनिबार, भदौ २७, २०७७ १९:०६

काठमाडौं- २०७७ असार ३० गते विशेष अदालतले अख्तियारले दायर गरेको एक कर्मचारीको स्टिङ अप्रेसनको मुद्दामा सफाई दिने फैसला सुनायो। न्यायाधीशद्वय चन्द्रबहादुर सारु र रवि शर्मा अर्यालको इजलासले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १३३ मा कुनै मुद्दाको अभियुक्त वा प्रतिवादीको मृत्यु भएमा त्यस्तो मुद्दा खारेज हुने व्यवस्था अनुसार खारेज गर्‍यो।

हालसम्म उक्त मुद्दाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छैन। पूर्णपाठमा अख्तियारले पेस गरेको प्रमाणमा भ्रष्टाचार पुष्टि हुने आधार नभएको भनिएको छ। यसरी सफाई पाउने कर्मचारी मालपोत कार्यालय कलंकीमा कार्यरत भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका-५, कटुन्जे निवासी रामहरि सुवेदी थिए।

उनलाई सिसिटिभी फुटेजमा सेवाग्राहीसँग एक हजार लिएको देखिएको आधारमा अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो। उनी अख्तियारको हिरासतमा ४२ दिन बसेका थिए। अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि उनी धरौटीमा रिहा भएकाले थिए।

२०७६ साउन २२ गते पक्राउ परेका उनी अदालतवाट छुटेर घर पुगे लगत्तै असोजमा आफ्नै घरको भर्.याङमा झुन्डिएर आत्महत्या गरे। उनले आफूले भ्रष्टाचारमा सफाई पाएको देख्न पाएनन्।

000

स्टिङ अप्रेसनमा सफाई पाएको अर्को चर्चित घटना हो, तत्कालीन महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्धका डिएसपी श्यामकुमार राईको मुद्दा। २०७५ असोज २० गते अख्तियारले राईलाई एक लाख ४० हजारसहित नियन्त्रणमा लिएको बताएको थियो। तर विशेष अदालतले राईलाई पक्राउ गर्दा अख्तियारले पेश गरेको प्रमाणले भ्रष्टाचार पुष्टि नहुने ठहर गर्दै सफाई दियो। विशेष अदालतले २०७६ मंसिर ३० गते राईलाई सफाई दियो। यो प्रकरणले अख्तियारको अनुसन्धानमाथि प्रश्न उठायो।

न्यायाधीशहरू कृष्ण गिरी, शान्तिसिंह थापा र चन्द्रबहादुर सारुको संयुक्त इजलासले राईलाई सफाइ दिएको थियो। राईले आफूलाई कार्यकक्षमा टेलिभिजन आवश्यक रहेको भन्दै त्यसका लागि रकम दिन सेवाग्राहीलाई दबाब दिएका थिए। ती सेवाग्राहीबाट १ लाख ४० हजार रुपैयाँ लिँदालिँदै अख्तियारको टोलीले राईलाई पक्राउ गरेको थियो। उनले आफ्नो कार्यकक्षमा आएर बसेका केही समूहले ब्यागमा पैसा छाडेर गएको र आफूले घूस भने नलिएको दाबी गर्दै आएका थिए।

000

२०७५ असोज ४ गते पूर्वसचिव नवीन घिमिरे संवैधानिक परिषदकाे सिफािरसपछि अनुमाेदनका लागि संसदीय सुनुवाई समितिमा उपस्थित थिए।

संवैधानिक परिषदकाे सिफािरसपछि अनुमाेदनका लागि संसदीय सुनुवाई समितिमा उपस्थित घिमिरे।

प्रशासनमा रहँदा सधै हक्की स्वभावका ‘नवीन सर’ भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने संवैधानिक आयोगको जिम्मेवारीमा पुग्दै थिए। प्रशासन सेवामा रहँदा कडा मिजासका घिमिरेले सोही छवि अख्तियारमा कायम राख्लान् कि नलाख्लान् भन्ने चासो सर्वत्र थियो।

उनी यसअघि कार्यबाहक प्रमुख आयुक्तको रुपमा रहेका थिए। संसदीय सुनुवाइका क्रममा उनलाई सांसदहरुले मुटु दह्रो बनाउनु भएको छ कि छै्रन भनी प्रश्न सोधेका थिए। यसरी प्रश्न सोध्ने सांसद योगेश भट्टराईले लोकमानसिंह कार्कीको उदाहारण दिँदै अख्तियारको जिम्मेवारीका बारेमा प्रश्न सोधेका थिए। उनी र अन्य सांसदको प्रश्नको जवाफ दिँदै घिमिरेले बलियो मुटुको प्रश्नमा फिस्स हासेका थिए भने जवाफमा अख्तियार व्यक्तिले भन्दा पनि पद्धतिले चलाउनु पर्छ भन्ने आफ्नो प्रतिबद्धता भएको बताएका थिए।

२०७७ भदौ २८ गते उनी अवकाश हुँदा उनले पद्धति बसाल्ने भनी गरेको वाचा पूरा भएको देखिँदैन। घिमिरेले पद्धति त बसाले तर यस्तो पद्धति कि कार्यकारीको छाया बन्ने पद्धति बसाले। खुद्रा मसिना स्टिङ अप्रेसनकै भरमा इतिहासकै धेरै मुद्दा दायर गरेको दाबी गर्ने परम्परा र पद्धति उनले अख्तियारको प्रमुख आयुक्त भएर बसाले भन्दा अत्युक्ति नहुने देखिन्छ।

घिमिरे अख्तियारको प्रमुख भएपछि देशमा धेरै काण्डहरु सार्वजनिक भए। तीमध्ये अख्तियारले ललिता निवासको जग्गाकाण्डमा विशेष अदालतमा हाईप्रोफाइल मुद्दा दायर गर्‍यो तर यो विवादरहित भने हुन सकेन। जग्गा खरिद गर्ने सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मी, पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र नेकपामा महासचिव विष्णु पौडेल र उनको छोरामाथि अनुसन्धान नगरी भेदभाव गरेको आरोप लाग्यो।

लोकमानसिंह कार्कीपछि प्रमुख आयुक्त भएका दीप बस्नेतको छवि पनि राम्रो नभएको अवस्थामा घिमिरेले पनि अख्तियारको पद्धति बसाउने काम गर्न सकेनन्। खुद्रालाई नछोड्ने र ठूलालाई नछुने नीति अख्तियारले अख्तियार गर्‍यो।

तामेली शाखाको निरन्तरता
अख्तियारले विगतदेखि नै ठूलो भ्रष्टाचार र राजनीतिक कनेक्सन भएका मुद्दाहरुलाई तामेलीमा राख्दै आएको छ। लडाकु शिविरको भ्रष्टाचार, एनसेलको शेयर खरिददेखि राजनीतिक व्यक्तिको अकुत सम्पत्ति र उच्च प्रशासकहरुको अकुत सम्पत्तिका मुद्दा सधैँ तामेलीमा राख्दै आएको छ। एन्फा अध्यक्ष गणेश थापा प्रकरण अख्तियारले कहिल्यै जगाएन।

घिमिरे अध्यक्ष भएर आएपछि यस्तो प्रवृत्तिले निरन्तरता नै पायो। हालै मात्र उनले आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेका छन्।

यस्ता छन् घिमिरेको समयमा नचलेका मुद्दा
आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरण
आयल निगमको तेल भण्डारणका लागि जग्गा खरिद गर्दा अस्वभाविक मूल्यमा खरिद गरेको कुरा सार्वजनिक सञ्चार माध्यमले खुलासा गराएसँगै संसदीय समिति र अख्तियार दुवैले अनुसन्धान थालेका थिए। संसदीय समितिले स्थलगत अध्ययन गर्दै मुद्दा चलाउन अख्तियारले फाइल पनि बुझाएको थियो।

करिब ३ वर्षसम्म अनुसन्धानमै छ भन्दै आएको अख्तियारले कोरोना महामारीको समयमा तामेलीमा राख्ने निर्णय गर्‍यो। यसरी निर्णय गर्दा प्रमुख आयुक्तको रुपमा घिमिरे नै जिम्मेवार हुन्।

२०७२ वैशाखको भूकम्प लगत्तै भारतले गरेको नाकाबन्दीका कारण देशभर रहेको पेट्रोलियम भण्डारण क्षमताले एक सातासम्म पनि नथेग्ने भन्दै आयल निगमले सातवटा प्रदेशमा जग्गा खरिदको योजना बनाएको थियो। योजनालाई आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को बजेटमार्फत सरकारले समेत सम्बोधन गरेको थियो।

निगमले भने जग्गा खरिद गर्ने क्रममा विवादास्पद निर्णय गरेको थियो। ७१ हजार ७ सय किलोलिटर भण्डारण क्षमता भएकोमा ५ लाख ३० हजार किलोलिटर भण्डारण क्षमता पुर्‍याउने योजना निगमले अघि सारेको थियो। जग्गा खरिदका लागि ५ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ निगमको सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गरिएको थियो।

निगमले झापा, सर्लाही, चितवन र रूपन्देहीमा जग्गा खरिद गरेको थियो। जग्गा प्राप्ती ऐनअनुसार खरिद गर्नुपर्नेमा निगमले टेन्डरमार्फत सूचना निकालेर बिचौलियालाई फाइदा पुग्ने गरी जग्गा खरिद गरेको थियो। यसरी किन्दा १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको अनियमितता भएको भेटिएको थियो। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत १ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको भनेको थियो। यो प्रकरणमा धेरै उच्चपदस्थ कर्मचारी समेत मुछिएका थिए।

बाँस्कोटाको घुस प्रकरण
तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापनाका लागि घुस डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भयो। उनले एक कम्पनीका एजेन्टसँग उक्त रकम कमिसन आउनुपर्ने भनेका थिए। यो अडियो बाहिरिएपछि नैतिकताको आधारमा उनले पदबाट राजीनामा दिए।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नजिकका मानिस रहेका बाँस्कोटामाथि सो प्रकरणमा अख्तियारले जुन रुपमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकेको देखिँदैन। अख्तियारले पछिल्लो समय घुसको कुराकानी गरेका विजयप्रसाद मिश्रलाई टेपसँग सम्बन्धित फाइल तामेलीमा राख्न सम्पर्कमा रहेको व्यक्तिलाई बेपत्ते भनी सूचना निकालेको थियो। अख्तियारले १० दिनअघि गोरखापत्रमा सातदिने सूचना निकालेको थियो। त्यो सूचना अनुसार गत बुधबारसम्म अडियो रेकर्ड गर्ने विजयप्रकाश मिश्र अख्तियारमा उपस्थित हुनुपर्ने थियो। उनी हाल जापान रहेकाले उपस्थित भएका छैनन। यसैले यो मुद्दा तामेलीमा जानसक्ने आधार निर्माण हुँदै गएको छ।

स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण
कोरोना महामारीका बीचमा खरिद भएको स्वास्थ्य सामाग्रीमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको खबरहरु सार्वजनिक भयो। यो प्रकरणमा अख्तियारले सामान्य अनुसन्धान बाहेक केही पनि गरेको छैन। सार्वजनिक खपतका लागि अनुसन्धान भइरहेको बताएपछि यसमा अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान नगर्ने निश्चितजस्तै देखिएको छ।

गत चैतमा लकडाउन सुरु भएलगत्तै ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल (ओबीसीआई) सँगको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा समेत अख्तियारले ६ महिनामा केही गर्न सकेन। यो बीचमा कोराना संक्रमणका कारण अख्तियार आफैं ‘हटस्पट’ बन्यो। तर पनि अख्तियारले पालो नगरी अनुसन्धानको कार्य चलाइरहेको थियो। स्टिङ अप्रेसन मार्फत खुद्रा मुद्दा चलाउने अख्तियारले चाहेको भए यो समयमा यो प्रकरणमा विस्तृत अनुसन्धान गर्न सक्ने थियो।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले मन्त्रीकै उपस्थितिमा समिति गठनको काम ऐन अनुकूल नभएको, कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा खरिद हुनुपर्नेमा नभएको, विज्ञको संलग्नताका विषयमा अख्तियारलाई छानबिन गर्ने धेरै आधार थिए। यो प्रकरणसुरु भएको करिब ६ महिना मात्रै भएकाले अनुसन्धान हुने सम्भावना अझै पनि छ तर घिमिरेपछि अख्तियारमा आउने नेतृत्व को हुने छ, त्यसमा निर्भर हुने छ।

वाइडबडी प्रकरण
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले २०७५ पुस तेस्रो साता तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार वाइडबडी खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको थियो । हालसम्मका कागजातबाट अनियमितताको अंक यकिन गरिएको भन्दै उपसमितिले एयरबस र बिचौलिया कम्पनी हाई–फ्लाई–एक्सबीचको कारोबार रकम खुले अनियमितता अझै बढ्ने स्पष्ट पारेको थियो।

‘अनियमितताका सबै विवरण उल्लेख गरिएको यो प्रकरणमा लाउडामा झैं मुद्दा चलाउने आधार थियो,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘खै कसले कहाँ खायो, देखिएन भन्दै बहाना बनाएको भए लाउडामा पनि मुद्दा चल्ने थिएन।’

तत्कालीन अख्तियारले नेपाल वायुसेवा निगमको नोक्सानीलाई आधार मानेर लाउडा विमान भाडा प्रकरणमा मुद्दा चलाएको थियो।

नेपाल ट्रस्टको जग्गा र निगमको भ्रष्टाचार
अख्तियारले आँखा चिम्लेको आरोप लागेका अर्का घटनाहरु नेपाल ट्रष्टको जग्गा कौडीको भाउमा यति समुहलाई लिजमा दिने प्रकरण हो। दरबारमार्गदेखि गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टसम्मका विषयमा धेरै प्रश्न उठे पनि अख्तियारले कहिल्यै अनियमितता देखेन।

राष्ट्रपतिसमक्ष अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउँदै प्रमुख आयुक्त घिमिरे।

नेपाल ट्रस्टको जग्गा र सम्पत्तिमाथि सत्ताको आडमा यति समूहले लिएको अस्वाभाविक र कानुन विपरीत लाभमा अख्तियार मौन मात्रै बसेन, उसैको अनुकूल हुने गरी निर्णयसमेत गरेर सहयोग समेत पुर्‍यायो। दरबारमार्गको नेपाल ट्रष्टको जग्गा यतिको थामसेर्कुले सस्तोमा लामो अवधीमा लागि लिएको थियो भने गोकर्ण फरेष्ट रिर्सोट म्याद नसकिदै थपिएको थियो।

नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडवडी खरिद, न्यारोबडी र चाइनिज जहाज खरिदमा पनि अख्तियारले सधै आँखा चिम्लेको छ। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले अध्ययन गरी भ्रष्टाचार भएको भनी छानबिन गर्न अख्तियारलाई पठाएको थियो। तर अख्तियारले यी विवादहरुलाई आवश्यक परेका दिन जगाउने गरी मुल्तवीमा राख्यो। अब यी विवाद कुन दिन फेरि फाइल खुल्छन् भन्ने देखिँदैन।

यी केही मुख्य उदाहारण मात्र हुन्। अन्य धेरै प्रकरणमा अख्तियारमाथि औंला उठाउने ठाउँ रहेको छ। अख्तियारको प्रमुख आयूक्तको रुपमा घिमिरेमाथि पनि प्रश्न उठ्न सक्ने देखिन्छ। नेपाली सेनाका पूर्वसेनापती राजेन्द्र क्षेत्रीको अस्वभाविक सम्पत्ति आर्जन, तारागाउँ जग्गा प्रकरण, रेल ठेक्का र ठेक्का अलपत्र पार्ने ठेकदारहरुमाथि छानबिनमा अख्तियारले सोचे अनुरुप काम गर्न सकेन।

देखाउन मात्र गरे
घिमिरे अख्तियारमा पाँच वर्षसम्म रहे। सुरुमा आयुक्त भएका उनी प्रमुख आयुक्तको रुपमा दुई वर्ष पदमा रहे। यो पदमा रहँदा जन दबाब र सार्वजनिक सञ्चार माध्यमले अनियमितताको समाचार प्रकाशित गरेपछि केही काम भने गरे। पुलको ठेक्का देशभर अलपत्र पार्दै आएको सांसद हरिनारायण रौनियारको पप्पु कन्ट्रक्सनमाथि मुद्दा दायर गरे।

त्यस्तै पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेको कालिका कन्ट्रक्सनलाई पनि विशेष अदातलसम्म पुर्‍याए। केही कर्मचारीहरुलाई अकुत सम्पत्तिमा पनि ताने।

कुनै समय अकुत सम्पत्तिका मुद्दा शून्य भएको अवस्थामा उनी नेतृत्वमा आएपछि यो वर्ष अकुत आर्जनका मुद्दा ४ प्रतिशत दायर भएका छन्। शून्यबाट केही थालनी भने उनले गरेका छन्।

राष्ट्रपतिका साथमा अख्तियार प्रमुख घिमिरेलगायत।

मालपोत, नापी, भन्सारमा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानबिन अख्तियारले फेरि सुरु गरेको छ। केही विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ भने केहीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ। तर अभाव खड्किरहेको नीतिगत भ्रष्टाचारबारे एउटा मुद्दा पनि दर्ता भएको छैन। ललिता निवास प्रकरणमा केही मन्त्री र कर्मचारीमाथि मुद्दा हाले पनि यो विवादमुक्त भएन। पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र माधव नेपालमाथि अनुसन्धान नगरेको, जग्गा खरिद गर्ने नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल र सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीलाई उन्मुक्ति दिएको आरोप लाग्यो।

अख्तियारले यो वर्ष इतिहासमै सवैभन्दा धेरै मुद्दा दायर भएको दाबी गर्‍यो। राजनीतिक र अन्य शक्तिशाली पात्र जोडिएका उजुरीबारे अख्तियार कसरी पन्छिदै आएको अख्तियारले नक्कली प्रमाणपत्र र स्टिङ अप्रेसनका मुद्दा देखाउँदै संख्या बढायो। तर विशेष अदालतले धेरै यस्ता अप्रेसनका मुद्दामा सफाई दिन थालेका अख्तियारको अनुसन्धानमा प्रश्न उठ्न थालेको छ।

के भन्छन जानकारहरु?
पछिल्लो समय अख्तियारको काम भ्रष्टाचार गर्नेलाई सजाय गर्नेभन्दा चोख्याउने काम भएकाले विघटन गर्नुपर्ने तर्क पनि आइरहेको छन्। भ्रष्टाचार सम्बन्धी संवैधानिक अंग अख्तियार नहुँदा झन् समस्या हुने भएकाले यसलाई सुधार गर्नुपर्ने कतिपयको तर्क छ। नियुक्तिदेखि यसले गर्ने काममा कार्यकारीले हस्तक्षेप नगर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनीहरुको तर्क छ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी अब अख्तियार राखेर काम नहुने अवस्थामा पुगेको बताउँछन्। ‘अख्तियारले भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्नेभन्दा यो चोख्याउने निकाय हुँदै गयो’, केसीले भने, ‘अवकाश सचिवलाई जागिर खाने काम दिनमात्र किन अख्तियार राख्ने।’

‘प्रधानमन्त्रीले म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न दिन्नँ भन्ने मात्र होइन, कार्यान्वयन गर्न उनले सुझाव दिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली साँच्चै भ्रष्टाचार विरोधी हो भने यतिदेखि ओम्नीसम्म छानबिन गरेर तत्काल मुद्दा हाल्नस् भनेर सार्वजनिक रुममा भन्नुपर्छ’, केसीले भने।

एनसेलदेखि यति, वाइडवडी र ओम्नीसम्मले अख्तियारको औचित्यमात्र घटाएको छ। विशेष अदालतका पुर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले पनि अब अख्तियारले केही गर्न नसक्ने बताए। कार्यकारीले गरेको गलत काम हस्तक्षेप गर्न नसक्ने भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्न नसक्ने भएपछि जागिर खानका लागि मात्र अख्तियार राख्न जरुरी नभएको उनको तर्क छ। यदि अख्तियार साच्चैै अख्तियार हुने हो भने प्रतिस्पर्धा र पारदर्शी रुपमा सक्षम व्यक्ति ल्याएर पार्टीगत भागबन्डा गर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्ने कार्कीको तर्क छ।

को हुन घिमिरे?
विस २०१२ साल भदौमा जन्मिएका घिमिरे काठमाडौंको सिफलका स्थायी बासिन्दा हुन्।

जन प्रशासनमा स्नातकोत्तरसम्मको अध्ययन गरेका घिमिरे २०७४ फागुनदेखि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तका रूपमा कार्यरत छन्। निवर्तमान प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातले अवकाश पाएपछि घिमिरेले कार्यवाहक प्रमुखका रूपमा अख्तियारको नेतृत्व सम्हाल्दै आएका थिए। २०७५ असोजबाट उनलाई प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको थियो।

लामो समय गृह प्रसाशनमा काम गरेका घिमिरे काबिल प्रशासक मानिन्छन्। गृह सचिवबाट अवकाश पाउनुअघि उनले रक्षा, वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।

सुरक्षा र प्रशासन क्षेत्रका विज्ञ घिमिरेले आफ्नो जीवनको ३५ वर्षभन्दा बढी समय प्रशासनिक क्षेत्रमा व्यतित गरेका छन्।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।