काठमाडौं-नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको ४ वर्षे कार्यकाल आइतबार मध्यरातबाट पुरा हुँदैछ। प्राधिकरणको नेतृत्वमा उनकै पुनर्नियुक्तिका लागि सार्वजनिक दबाब बढिरहेको भए पनि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले यो विषयलाई अनिश्चिततातर्फ धकेल्न खोजेको छ।
ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले यसअघि नै बिहीबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा घिसिङको पुनर्नियुक्तिको प्रस्ताव आफूले लैजाने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए। तर बिहीबार मन्त्रिपरिषदको बैठक नै डाकिएन। त्यसपछि मन्त्री पुन र उनको सचिवालयले शुक्रबारको बैठकमा प्रस्ताव लैजाने बताएको थियो।
शुक्रबार मन्त्रिपरिषद होइन, सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक बोलाइएको छ। 'अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद बैठक बस्नेबारे कुनै जानकारी आएको छैन,' एक मन्त्रीले भने।
ऊर्जा मन्त्रालयसम्बद्ध अधिकारीहरूका अनुसार बिहीबार बेलुकासम्म घिसिङको पुनर्नियुक्तिको प्रस्ताव तयार भएको छैन।
ऊर्जामन्त्री पुनका प्रेस संयोजक दयानिधि भट्ट मन्त्रिपरिषदमा मन्त्रालयले घिसिङ पुनर्नियुक्तिको प्रस्ताव लैजाने बताउँछन्। 'ठाडो प्रस्ताव भए पनि जान्छ,' उनले भने।
एकजना पूर्वमुख्यसचिवले यस्तो नियुक्तिमा औपचारिक प्रस्ताव नै लैजाने चलन भएको भन्दै ठाडो प्रस्ताव भए पनि जान्छ भन्नुको अर्थ 'नियुक्ति हुँदैन' भन्ने हुने बताए। 'सार्वजनिक संस्थानको कार्यकारी प्रमुखको नियुक्तिको निर्णय ठाडो प्रस्तावबाट भन्दा पनि नियमित हिसाबले नै लैजानुपर्ने हो,' ती पूर्वमुख्यसचिवले भने, 'यस्ता विषयमा आज हुन्छ, भोलि हुन्छ भन्ने होइन, गर्नुपर्ने भए नियुक्त गर्ने, होइन भने नबोल्ने चलन पहिले थियो।'
ऊर्जामन्त्री पुन प्राधिकरणमा घिसिङको सट्टा विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक नविनराज सिंहलाई लैजान चाहन्छन्। सिंहलाई पुनले नै दोस्रोपटक विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएका थिए। तर, पार्टीभित्र र बाहिरबाट घिसिङकै पुनर्नियुक्तिको चर्को दबाब पुनले खेपिरहेका छन्।
आइतबार बेलुकासम्ममा मन्त्रिपरिषदको बैठकले घिसिङबारे निर्णय नगरे उनको कार्यकाल स्वत: सकिनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।