काठमाडौं– ३१ मन्त्रालयमध्ये ४ मन्त्रालयले मात्रै पूर्णरुपमा सूचनाको हकको कार्यान्वयन गरेको पाइएको छ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘सूचनाको हक कार्यान्वयनको परीक्षण प्रतिवेदन, २०७४’ अनुसार पूर्णरुपमा सूचनाको हक प्रयोग गर्नेमा जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, शान्ति मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालय रहेका छन्।
त्यसैगरी सूचनाको हक अत्यन्त न्यून मात्रामा कार्यान्वयन गर्नेमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा 8कल्याण मन्त्रालय देखिएका छन्। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मुलुकमा भ्रष्टाचार अन्त्य गर्दै पारदर्शीता कायम गर्न सूचनाको प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले लोकतन्त्रको विशेषता नै पारदर्शीता रहेको जिकिर गर्दै सबैले सूचनाको हकको उपयोग गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे।
प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले पछिल्लो पटक सूचनाको हक कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक देखिएको बताए। रासस
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1789386153.jpg)
-1786602170.png)
-1791388337.png)
