जनकपुर– प्रदेश २ को बुधबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाबारे व्यवस्था गर्न लागेको विधेयक र प्रदेशको सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधिकोे सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेश गरियो।
मुख्यमन्त्रीका तर्फबाट स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधाबारे व्यवस्था गर्न लागेको विधेयक र कानूनमन्त्रीको तर्फबाट प्रदेशको सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधिकोे सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक भूमि, कृषि तथा सहकारीमन्त्री शैलेन्द्र यादवले बैठकमा पेश गरे।
बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यले प्रदेश सरकार गठन भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि कुनै ठोस काम गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरे।
प्रदेशसभा सदस्य शिवचन्द्र चौधरीले यस प्रदेशमा रेल्वे र ६ लेनको सडक निर्माण भइरहेकामा अनुगमन अभावमा ढिलासुस्ती र गुणस्तरहीन काम भइरहेकाले विकास निर्माणको कामको अनुगमन गर्न अविलम्ब अनुगमन समिति निर्माण गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
प्रदेशसभा सदस्य प्रह्लाद गिरीले पनि सरकारको कामप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै यो प्रदेश अभिभावकविहीन जस्तो लागिरहेको बताए। उनले निजगढमा निर्माण भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणमा वन फँडानी गरेर काठ काठमाडौँ लगिरहेकामा प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराए। यस प्रदेशको काठ यहीँको हुनुपर्ने उनले दावी गरे।
प्रदेशसभा सदस्य रविन्द्र बैठाले मंगलबार प्रस्तुत गरिएको बजेटमा छुवाछूत प्रथाको अन्त्य गर्न प्रदेश सरकारले योजना नसमेटेको भन्दै उनले छुवाछूत अन्त्यका लागि जनचेतना अभियान चलाउन र कडा कानूनको व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरे।
सदस्य पारस साह र दिलीप साहले चुरे संरक्षण गर्न सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिँदै चुरे संरक्षण गर्न नसके मधेशका उब्जाउ जमिन मरुभूमिमा परिणत हुने बताए। उनीहरुले चुरे अतिक्रमणका कारण ४६ हजार हेक्टरको वन हाल २६ हजार हेक्टरमा सीमित बनेको बताए।
अनिता यादवले ‘बेटी बचाउ, बेटी पढाउ’ अभियानको प्रशंसा गर्दै दाइजो प्रथा अन्त्य नभएसम्म अभियान सफल नहुने तर्क गरिन्। सुरेश मण्डलले ‘बेटी बचाउ, बेटी पढाउ’ अभियानसँगै विद्यालय भर्ना अभियान पनि सफल बनाउन जरुरी भएको बताए।
प्रदेशसभाको अर्को बैठक आज अपराह्न १ बजे बस्नेछ। रासस
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।