एजेन्सी–जम्मू–कश्मीरका प्रमुख राजनीतिक दलहरुले संविधानको धारा ३७० पुन: लागू गर्न माग गरेका छन्। नेशनल कन्फ्रेन्स, पिपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, पिपल्स कन्फ्रेन्स, कांग्रेस र आगामी नेशनल कन्फ्रेन्सले यस्तो माग गरेका हुन्। यसमा सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी भने सामेल छैन।
४ अगष्ट २०१९ को ‘गुपकर घोषणापत्र’ मा हस्ताक्षर गर्ने दलहरुले यस्तो माग गरेका हुन्। उक्त घोषणापत्रमा दलहरुले जम्मू–कश्मीरलाई दिइएको विशेष अधिकार कायमै राख्न संघर्ष गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
दलहरुले ५ अगष्ट २०१९ लाई दुर्भाग्य भन्दै केन्द्र सरकारको उक्त निर्णय असंवैधानिक भएको जिकिर गरेका छन्। उनीहरुले राज्यको विभाजन अस्वीकार्य रहेको पनि बताएका छन्।
गत वर्ष केन्द्र सरकारले जम्मू–कश्मीरलाई दिइएको विशेष अधिकार समाप्त पार्दै केन्द्रशासित २ प्रदेशका रुपमा विभाजन गरेको थियो।
३७० धारा हटाइएपछि सयौं नेताहरुलाई हिरासतमा लिइएको थियो, जसमध्ये प्रमुख नेताहरु अझै पनि हिरासतमै छन्। तीन पूर्व मुख्यमन्त्रीहरु फारुक अब्दुल्लाह, उमर अब्दुल्लाह र महबूबा मुफ्तीलाई पनि हिरासतमा राखिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।