काठमाडौं-आफैँले अध्ययन गरेर तयार गरेको सरकारी सवारी साधन सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड अर्थ मन्त्रालयले लुकाएको छ। मापदण्ड कार्यान्वयन गरी सवारी साधनको फजुल खर्च नियन्त्रण गर्नुको साटो अर्थले त्यसलाई अघि नै बढाएको छैन।
निजामती सेवा ऐन र नियमावलीविपरीत सुविधा लिइरहेका कर्मचारीबाट सुविधा खोस्ने गरी मापदण्ड बनाइएको छ। तर त्यो मापदण्ड तयार भएको करिब १ वर्ष हुन लाग्दा पनि कार्यान्वयनमा लगिएको छैन। 'मापदण्ड तयार छ, निर्णय गरेर कार्यान्वयन जानमात्रै बाँकी हो,' अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मापदण्डमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव)भन्दा तल्ला कर्मचारीलाई सवारी साधन सुविधा नदिइने उल्लेख छ। अहिले सुविधा पाइरहेका कर्मचारीबाट पनि सुविधा खोस्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ। 'कानुनविपरीत अहिले जसले सवारी साधनको सुविधा लिइरहेका छन्, ती सबैबाट सवारी साधन फिर्ता लिने र पुलमा राख्ने भनिएको छ,' स्रोतले भन्यो, 'त्यस्ता सवारी साधनलाई पुलमा राख्ने र आवश्यक परेका बेलामात्रै सञ्चालन गर्ने भनिएको छ।'
अहिले सबै मन्त्रालयका उपसचिवसम्मले चारपांग्रे सवारी साधन चढिरहेका छन्। उपसचिवले चढेको गाडी खोस्न पनि सिफारिस गरिएको छ। 'अहिले हामीलाई भएको दबाब नै त्यही हो,' अर्थका एक अधिकारीले भने, 'सवारी साधन व्यक्तिलाई नदिइने र पुलमा राख्ने तथा आवश्यक परेका बेलामात्रै सञ्चालन गर्ने प्रस्तावले धेरैलाई गाह्रो परेको छ।'
अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनमा कुन तहका कर्मचारीलाई कस्तो सुविधा दिने उल्लेख छ। तर कर्मचारीहरू त्यसलाई लत्याउँदै महँगा र बिलासी गाडीमा सवार छन्। उपसचिवले गाडी नै नपाउने भए पनि अर्थका सबै उपसचिवलाई अलग-अलग गाडी दिइएको छ। केहीलाई त चालकसमेत दिइएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।