अनि लेखियो ट्विटरमा 'दोस्रो दर्जाकी'

शनिबार विशेष

प्रजु पन्त शनिबार, साउन २४, २०७७, ०९:२१

काठमाडौं- लेखक साबित्री गौतमकी छोरीले मोबाइलमा आफ्नी आमाको नम्बर ‘सेभ’ गर्दा राखेको नाम हो-‘डिडिएसजी’। अर्थात्, दोस्रो दर्जाकी साबित्री गौतम।

आफ्नो नामको अघि ‘दोस्रो दर्जाकी’ लेख्ने केही सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तामध्येकी गौतम पनि एक हुन्। यसैको प्रभाव उनको छोरीको मोबाइलमा पनि देखिएको हो।

विद्यालयले भ्रमणमा लैजाने भएपछि गौतमले छोरीलाई मोबाइल किनिदिएकी थिइन्। ‘आफ्नै मोबाइल भएपछि उसले मेरो नाम डिडिएसजी भनेर सेभ गरिछ', उनले भनिन्, ‘मलाई सपोर्ट गर्न त्यस्तो नाम ‘सेभ’ गरेर राखेकी हो।’

ट्विटरमा नामको अगाडि ‘दोस्रो दर्जा’ लेखेका गौतमसहित १० जना महिला छन्। महिलाले नै आफ्नो नाम अगाडि किन दोस्रो दर्जा राखे? यसको सुरुवात कसरी भयो? आफूले आफैंलाई किन त्यस्तो लेखेका होलान्?

साँच्चै, महिलाहरु दोस्रो दर्जा नै हुन् त? हुन् भने कसले बनायो?

नामको अगाडि ‘दोस्रो दर्जा’ लेख्ने सुरुवातकर्ता हुन्, पत्रकार शोभा शर्मा। यसको कारण भने २०७५ साउन २२ गते संसदमा दर्ता भएको नागरिकता सम्बन्धी संशोधन विधेयकसँग जोडिएको छ।

झोंकले ‘दोस्रो दर्जा’
विधेयक दर्ता भएपछि आफूलाई साह्रै नरमाइलो लागेको शर्माको भनाइ छ। त्यतिमात्रै होइन, नीति निर्माताप्रति झोंक चलेको उनी बताउँछिन्।

२०७५ साउन २२ गते समितिमा विधेयक दर्ता भएपछि शर्माले त्यसको रिपोर्टिङ गरिन्। तर घर पुगेर राम्ररी निदाउन सकिनन्। छटपटी बढेपछि नै उनले आफ्नो ट्विटर ह्याण्डलमा 'दोस्रो दर्जा' पनि थपिन्। विधेयकले पुरुषलाई पहिलो र महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाएको ठहर थियो उनको।

‘दुई वर्षअघि नागरिकतासम्बन्धी समाचार लेखेपछि म पनि त यो देशकै नागरिक हुँ, तर किन महिला र पुरुषमामा भेद भनेर झोंक चलिरह्यो', शर्माले भनिन्, ‘संविधान र उक्त विधेयकले दोस्रो दर्जाको हैसियत दिएकी महिला हुँ भन्ने व्यंग्यसहित नामअघि दोस्रो दर्जा लेखेकी हुँ।’

शर्माले 'दोस्रो दर्जा' राखेपछि लुना भट्टराई र साबित्री गौतमको फोन आयो। कुराकानीपछि उनीहरुले पनि आफ्नो ट्विटर ह्याण्डलमा दोस्रो दर्जा राखे।

लेखक गौतमको छोराले नागरिकता लिएको भर्खरै दुई महिना भएको थियो। आमाको नागरिकता लिएर जाँदा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले आमाको नाम लेख्न दिएनन्। छोराले बाबुको मात्रै नाम भएको नागरिकता बोकेर घर गए। गौतमले छोराको नागरिकता हेरिन्। आमाको नाम लेख्ने स्थानमा काटिएको थियो। उनलाई त्यो देखेर भाउन्न भयो।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आमाको नाम राख्नको लागि विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र नभएको भन्दै काटिदिएको थियो। ‘बाबुको नामबाट नागरिकता निकाल्दा विवाहदर्ता नचाहिने तर आमाको नाममात्रै राख्न पनि विवाह दर्ता चाहिने’, गौतमले भनिन्, ‘त्यसपछि म डिप्रेसनमा गएँ। शोभाले दोस्रो दर्जा राखेको बेला म तंग्रिदै थिएँ।’

यसरी सुरु भएको 'दोस्रो दर्जा' लेख्ने अभियानमा अरु पनि जोडिँदै गए। अहिले ट्विटरमा रिता, अन्जीता, लुना, मिरा ढकाल, अमता, दिप्ती गुरुङ र पल्पसा क्याफे लगायतले 'दोस्रो दर्जाकी' लेखेका छन्।

समिति बैठकका दृश्य
विधेयक छलफलका लागि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा आइपुग्यो। सांसदहरुको छलफल सुनिरहेकी पत्रकार शर्मालाई उनीहरुले व्यक्त गर्ने धारणाले झनै दिक्क बनायो।

कांग्रेस नेताहरु दिलेन्द्रप्रसाद बडू, देवेन्द्रराज कँडेल र नेकपा नेता जनार्दन शर्माका तर्कहरु सुन्दा उनलाई उकुसमुकुस हुन्थ्यो।

कांग्रेस नेता बडू, नेमकिपा नेता प्रेम सुवालले त महिलाको नाममा सहजै नागरिकता दिए व्यभिचार बढ्छ, महिलाहरुले विदेशी सन्तान जन्माउने अभियानै चलाउँछन् भन्नसमेत भ्याए।

कांग्रेस नेता कँडेलले महिलाहरुलाई समान अधिकार दिए समाज भाँडिने, संस्कार मासिने भनी दाबी गरे।

पुरुष सांसदमा जनार्दन शर्माको हाउभाउ थर्काउने र कमाण्डरी शैलीको हुन्थ्यो, जसले पत्रकार शर्मालाई बसिरहेकै ठाउँबाट जुरुक्क उठाउँथ्यो। ‘नेता शर्माले त असाध्यै हकार्ने र हप्कीदप्की गर्नुहुन्थ्यो’, उनले भनिन्, ‘युद्ध लड्दाको कमाण्डरी शैली देखाउनुहुन्थ्यो। महिला पुरुष समान हुन् त भन्ने तर समान नागरिकता दिन हुन्न भन्ने दोहोरो चरित्र उहाँहरुको देखिन्थ्यो।’

नागरिकताको सवालमा महिला र पुरुषबीच किन समानता हुनुपर्छ भनेर तर्कका साथ कुरा राख्ने दुई महिला सांसद हुन्, नेकपा नेतृ रेखा शर्मा र यशोदा सुवेदी। कांग्रेस नेतृ मिना पाण्डे र डिला संग्रौलाले पनि समान हक हुनैपर्ने तर्क राखे।

उनीहरुले गरेको तर्कमा पुरुष सांसदले जवाफ दिन त सक्दैनथे तर नागरिकतामा समानता हुनुहुँदैन भन्नेमा भने टसमस भएनन्।

नागरिकताको बहस हुँदा प्रायः नछुटाई सुनिरहेकी शर्मालाई महिलाप्रति देखिएको अविश्वासले झोंक चलाउँथ्यो।

सांकेतिक विरोध
नेपालको संविधानमा समानताको हकसम्बन्धी धारा १८ ले ‘पुरुष र महिलाबीच कुनै पनि विभेद गरिने छैन’ भनेको छ।

संविधानको धारा १० (१) मा ‘कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन’ भन्ने उल्लेख छ। त्यस्तै, धारा ११ (२–ख) मा ‘कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नागरिक हुनेछ’ भनिएको छ।

त्यसैगरी, समानताको हक अन्तर्गत धारा १८ (१) मा उल्लेख छ- ‘सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन्। कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन।’

संविधानमा महिलाको हक थप सुनिश्चित गर्ने क्रममा धारा ३८ (१) मा भनिएको छ- ‘प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभावबिना समान वंशीय हक हुनेछ।’

यसो भनिए पनि नागरिकता विधेयकले भने नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा निजको बाबुको पहिचान हुन नसकेको पुष्ट्याइँसहित निज वा निजको आमाले गरेको स्वघोषणासहित तोकिएको अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गर्‍यो।

विधेयकमा विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेकी महिला नेपालमा नै बस्नै चाहे उसका सन्तानले अंगीकृत र श्रीमान्‌ले नागरिकता पाउने नपाउने उल्लेख छैन। नेपालको नागरिकता प्राप्त नगर्दै विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाले नागरिकता प्राप्तीका लागि पतिको देशको नागरिकता नलिएको वा लिएको भए त्यागेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ।

नामको अगाडि दोस्रो दर्जा राख्नु सांकेतिक विरोध भएको लेखक गौतमको भनाइ छ। ‘नेपालको संविधान र हाल प्रस्तावित नागरिकता विधेयकले महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको हैसियत दिएको छ', गौतमले भनिन्, ‘नागरिकता विधेयकप्रति इंगित गर्दै नामको अगाडि दोस्रो दर्जा राखेर सांकेतिक विरोध गरेका हौं।’

विधेयकले लैंगिक अल्पसंख्यकलाई सम्बोधन नगरेर पुरुषबाहेक अरुको लैंगिकता नस्वीकारेका कारण दोस्रो दर्जा लेख्नुपरेको नामको दोस्रो दर्जा लेखेकी लुनाको भनाइ छ।

‘यो संविधान र कानुनले त पुरुषबाहेक अन्य लिंगको लैंगिकता स्वीकारेन’, लुनाले भनिन्, ‘शोभाजीले गर्नुभएको सांकेतिक विरोध मनपर्‍यो। अनि, मैले पनि राखें।’

समाजको विभेद, शासकका कानुन
नेपाली समाज पितृसत्तात्मक रहेकोमा दुई मत छैन। समाजले मानिआएको संस्कृतिदेखि पुराना धार्मिक ग्रन्थसम्मले महिलाबारे विभेद गरेको अधिकारीवादीको बुझाई छ। धर्म संस्कृतिमा नै टेकेर संविधान, ऐन, कानुन बनाएकाले नागरिकतामा प्रष्ट देखिने गरी विभेद गरिएको लेखक गौतमको बुझाइ छ।

‘घरभित्र छोरा र छोरीलाई दैनिक जीवन र महिनावारी हुँदा गरिने व्यवहार, बिहेसँगै छोरीलाई ’दान’ गरेर श्रीमान्‌को घरमा पठाइने चलन, दान गरेर पठाइसकिएको हुनाले बाउको घरमा ऊ निर्णय र सम्पत्तिको अधिकारबाट बर्खास्त हुने चलन छ,’ गौतमले भनिन्, 'दान गरेको सामानको रुपमा श्रीमान्‌को घरकाले 'मारे पाप, पाले पुण्य' भन्ने कहावतमै आधारित रहेर गरिने दुर्व्यवहार, त्यहाँ पनि घरको निर्णय प्रक्रिया, कारोबार आदिमा बुहारीलाई सहभागी नबनाइने आजपर्यन्त चलन छ। सम्पत्तिमाथि अधिकार नदिइने तर मरुञ्जेल शारीरिक श्रमको दोहन गरिन्छ। यी सबै कारणले महिला दोस्रो दर्जामा छन्। र, त्यही दुर्व्यवहारलाई राज्यले कानुनी रुपमै संस्थागत गरिदिएको छ।’

ट्विटर अभियन्ता बबिता राई शासक पनि समाजका उत्पादन र हिस्सा भएको कारण कानुनमै विभेद भएको बताउँछिन्। ‘जस्तो संस्कारमा हुर्क्यो, त्यही सिक्ने न हो’, उनले भनिन्, ‘शासकले बहुसंख्यक समाजको मनस्थिति अनुसार नै काम गरिरहेका हुन्छन्। समाज पनि बारम्बार शासकबाट 'मिसगाइडेड' भइरहेको हुन्छ। नागरिकताको सवालमा पनि भएको यही हो।’

महिलालाई घर, समाज र राज्यमै दोस्रो दर्जाको ठानिएको अभियन्ताहरुको ठम्याइ पाइन्छ।

'डलरवादीदेखि पुरुष विरोधीसम्म'को आरोप
नेकपा पार्टी गठन हुँदा कमिटीहरुमा ३३ प्रतिशत महिला राखिएन। पार्टीको ९ सदस्यीय सचिवालयमा सबै पुरुष छन्। ४४ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा दुई जना मात्रै महिला छन्। यसबारे नेकपाका महिला नेतृहरुले विरोध गरेको थिए। तर नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एनजिओ/आइएनजिओको कुरा सुनेर समानताको कुरा नगर्न हप्काएका समाचार सार्वजनिक भए। उनले 'ट्याँउट्याउँ' नगर्न चेतावनी दिए।

नेपालमा दलित, मुस्लिम, महिला, जनजाती, पिछडिएको समुदायले अधिकार माग्दा डलरवादीको आरोप खेप्नुपर्ने अवस्था छ। प्रधानमन्त्रीले पनि त्यसमै बल पुर्‍याए।

‘दोस्रो दर्जा’लाई पनि डलरवादी र आइएनजिओको अभियान सम्झिनेहरु कम छैनन्।

लेखक गौतम यथास्थितिको विरोध गर्ने सबैलाई उहिलेदेखि डलरवादी नै भन्ने हुनाले यस्तो हुइयाँले नछुने बताउँछिन्। ‘अधिकारको कुरा गर्ने बित्तिकै डलरवादी भइने रहेछ', उनको भनाई छ, 'सिंगै देशको बजेटको त कुरा छौडौं, विश्वविद्यालयका शैक्षिक कार्यक्रम, शौचालय र फूलबारी बनाउन समेत विदेशबाट डलर सहयोग नल्याई नहुने देशका बासिन्दाले डलरवादी कसलाई भनेका होलान् भनेर हाँसोचाहिँ लाग्छ। रिस उठ्दैन।’

लेखक बबिता राई र लुनालाई पनि आजकाल ’डलरवादी’ भन्दा रिस होइन, हाँसो लाग्छ। दुवैको उस्तै भनाइ छ- ‘डलरवादी’ भनेर आरोप लगाउँदैमा उत्पीडन विरुद्धका आवाजहरु दबिने सोचेका होलान्। झन् सशक्त बन्दै जान्छ। गाली गर्नलाई अब अर्कै शब्दहरु खोजे हुने।

महिला समानताको कुरा गर्ने बितिक्कै केहीले पुरुष विरोधीको ट्याग भिराइदिन्छन्। कतिपयले पुरुषको विरोध गरेको भन्दाखेरी किन कुरा नबुझेका होलान् भन्ने लाग्दो रहेछ, लुनालाई। ‘पुरुषलाई मात्र केन्द्रमा राखेर बनाइएको कानुनको पो विरोध गरेको हो त’, उनी भन्छिन्, 'व्यवस्थाको विरोध गर्दा पुरुष विरोधी कसरी हुन्छ?’

महिलावाद भनेको पुरुषप्रतिको घृणा होइन भनेर बारम्बार स्पष्टीकरण दिनुपर्दा महिलावादीहरु हैरान नै भइसकेका बताउँछन्, बबिता राई र शशी। ‘समानताको माग गर्दा, विभेदका विरुद्धमा बोल्दा धेरै पुरुषकै विरुद्ध बोलिएको हो', उनीहरु भन्छन् ‘पितृसत्ताबाट लाभान्वित भएका कारण व्यवस्था नै उनीहरुको वरपर घुमेको हुन्छ। पुरुष भएर जन्मेकै आधारमा पुरुषले पाएका शक्ति, सुविधा र हैसियतको पो विरोध गरेको त, त्यसैलाई विरोध मान्ने?’

कहिलेसम्म दोस्रो दर्जा?
झट्ट हेर्दा दोस्रो दर्जा अभियानै जस्तो देखिए पनि अभियान भने होइन। ईच्छा लाग्ने जतिले दोस्रो दर्जा थपेको हुन्।

दोस्रो दर्जा राख्नेहरु सबै एकैचोटी भने भेट भएका छैनन्। लेखक गौतम कहिलेकाँही जम्काभेट हुने बताउँछिन्। ‘केही चिनजानका र एकै सहरका साथी छौं, केही छैनौं। त्यसैले 'ल दोस्रो दर्जा नाम राखेकाहरु भेटौं' भनेर योजना नै बनाएर भेटघाट हुँदैन, जम्काभेट भने हुन्छ’, उनी भन्छिन्।

योजना बनाएर नभेटे जस्तै कहिलेसम्म नाम राख्ने भन्नेमा लुना भट्टराई, शशी, साबित्री गौतम, शोभा शर्मा र बबिता राईको एकै भनाइ छ- जहिलेसम्म राज्यले नागरिकतामा समान हक दिँदैन।