काठमाडाैं- बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको सुपरिवेक्षण, निरीक्षण तथा अनुगमन निर्देशिका २०७७ जारी भएको छ।
सहकारीमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने उदेश्यले सहकारी विभागले तयार गरेको निर्देशिका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको साउन २३ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट जारी भएको हो। सहकारी ऐनको दफा १५१ को उपदफा १ र २ को अधिकार प्रयोग गरी निर्देशका जारी भएको हो।
जारी निर्देशिकामा १८२ दफा र २० अनुसूची रहेका छन्। निर्देशिका वित्तीय अनुशासनका सर्वमान्य मापदण्डअनुरुप सहकारी संस्थाहरूको प्रणालीगत सुपरिवेक्षण एवं जोखिमको विश्लेषण गर्न सहयोगी हुनेछ। आगामी दिनमा सहकारी विभागलगायतका नियामक निकायले गर्ने स्थलगत निरीक्षण, अनुगमन र हिसाब जाँच निर्देशिका बमोजिम हुने सहकारी विभागले जनाएको छ।
निर्देशिकालाई सहकारी संघसंस्थामा सुशासन कायम गर्ने अभियानको महत्वपूर्ण पाटोको रुपमा लिइएको छ।
मन्त्रालयले सहकारी संस्थाको साधारण सभा (कार्य व्यवस्था) निर्देशिका २०७६, सहकारी प्रवर्द्धन कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७६, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सहकारी संघसंस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन २०७४ को पहिलो संसोधन जारी गरिसकेको छ।
सहकारी ऐन र नियमावली बमोजिम थप निर्देशिका कार्यविधि जारी गर्ने तयारी मन्त्रालय र विभागले गरेका छन्। तयार भइरहेका अन्य कार्यविधिहरूमा सहकारी संस्थालाई अनुदान छुट सुविधा प्रदान गर्ने निर्देशिका, सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र निर्धारण, विस्तार तथा पुनःनिर्धारण निर्देशिका, सहकारी संस्थाको सेवा केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि, अन्तर सहकारी कारोबार सञ्चालन कार्यविधि, सहकारी संस्था एकीकरण तथा विभाजनसम्बन्धी कार्यविधि रहेका छन्। उल्लेखित निर्देशिका कार्यविधिलाई चालु आर्थिक वर्षकोे माघसम्ममा जारी गर्ने लक्ष्य रहेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1775575666.png)
