काठमाडौं- सरकारले नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली (नेपाल नेशनल सिंगल विन्डो सिस्टम) कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। भन्सार विभाग मातहत रहने गरी स्थापना हुन लागेको प्रणाली कार्यान्वयन गर्न तत्कालका लागि ७ जनाको दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ।
मन्त्रीपरिषदको सोमबारको बैठकले प्रणालीका लागि अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरिएको अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बताए। सहसचिव सरहका कर्मचारीले नेतृत्व गर्ने गरी सिंगल विन्डो सिस्टम कार्यान्वयन हुनेछ। विश्व बैंकको कार्यान्वयन भइरहेको नेपाल-भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा पारवहन आयोजनाको एउटा कम्पोनेन्टका रूपमा एकद्वार प्रणाली विकास गर्न लागिएको हो।
एकद्वार प्रणालीमा ४० वटा निकायको एउटै सञ्जाल स्थापना गरी उनीहरुबीच आवेदन, सूचना, अनुमति तथा निर्णय आदान प्रदानको व्यवस्था मिलाइनेछ। यसैगरी ती निकायको काम एकै विधि र माध्यमबाट सञ्चालन गर्ने गरी प्रणाली तयार गरिएको भन्सार विभागले जनाएको छ।
एकद्वार प्रणालीको विकास तथा सञ्चालन गर्न र सरोकारवाला निकायबीच समन्वय तथा निर्देशन वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिवको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय व्यापार तथा सहजीकरण समिति गठन गरिएको छ।
आयोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने नियमित प्राविधिक निर्देशन तथा समन्वयको लागि नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली, आयोजना कार्यान्वयन इकाई प्रमुखको संयोजकत्वमा प्रथम चरणका प्राथमिक सरोकारवालाहरु निकायहरुका पदाधिकारीहरु समेत सम्मिलित प्राविधिक समिति गठन भएको छ।
यसैगरी एकद्वार प्रणाली विकास लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माणको काम प्रभावकारी बनाउन तथा त्यसको कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न राष्ट्रिय व्यापार तथा सहजीकरण समितिअन्तर्गत रहने गरी भन्सार विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा भन्सार तथा पूर्वाधार सहजीकरण उपसमिति गठन गरी काम अघि बढाइएको छ।
एकद्वार प्रणाली कार्यान्वयनका लागि विभिन्न निकायालई प्राथमिक सरोकारवाला, द्वितीय सरोकारवाला र तृतीय सरोकारवाला तोकेर काम अघि बढाइएको छ। यसमा सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रका संघ/संस्थाको प्रतिनिधित्व रहेको छ।
'भन्सार जाँचपास प्रक्रियालाई सहज र छिटो बनाएर व्यापार सहजीकरणको माध्यमबाट व्यापार आपूर्ति श्रृंखलामा आवद्ध सबै सरोकारवालहरुको व्यावसायिक हीतको प्रवर्द्धन गर्ने नै यसको मुख्य उद्देश्य हो,' भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालले भने।
व्यापारसँग आवद्ध निकायको संस्थागत क्षमता विकास, व्यवसायको कारोबार लागत न्यूनीकरण, निकासी व्यापारको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास, सूचना आदानप्रदान र विद्युतीय भुक्तानी प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य राखेर एकद्वार प्रणालीको विकास गरिएको छ।
एकद्वार प्रणाली स्थापनाका लागि परामर्शदाता छनौट भइ काम अघि बढिसकेको छ। भन्सार विभागले विभिन्न निकायसँग यसका लागि छलफल पनि अघि बढाइसकेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकसहितका सरोकारवालासँग विद्युतीय भुक्तानीको मोडालिटीको विषयमा छलफलसमेत भन्सार गरिसकेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1772777462.png)
