काठमाडौं- नेपाल उद्योग परिसंघले समग्र ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारको लागि नीतिगत व्यवस्थामा सुधार गर्दै सरकारसँग सहकार्य गर्नको लागि परिसंघभित्र ऊर्जा विकास परिषद्को पुनर्गठन गरेको छ।
विगतका वर्षहरुदेखि नै परिषद्को गठन भएर यसका गतिविधिहरु सञ्चालन गरिरहेकोमा हाल ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएको थप सम्भावना र चुनौतिहरुको विश्लेषण गरी ऊर्जा क्षेत्रको रणनीतिका साथै नीतिगत व्यवस्था एवम् छलफलमार्फत् ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्नको लागि परिसंघबाट उक्त परिषद्को गठन गरिएको परिसंघले जनाएको छ।
परिसंघले ऊर्जा नीति कस्तो हुनु पर्दछ भन्ने विषयमा आन्तरिक र सरकारसँग समेत नीतिगत छलफल गर्नको लागि ९ सदस्यीय उर्जा परिषद्को गठन गरेको हो। उक्त परिषद्को संयोजकमा परिसंघको राष्ट्रिय परिषद्का सदस्य ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान छन् भने सदस्यहरुमा परिसंघमा आबद्ध सम्बन्धित क्षेत्रका सदस्यहरु र विज्ञ व्यक्तिहरुलाई राखिएको छ।
नेपाल सरकारले सार्वजनिक–नीजि–साझेदारीमार्फत् ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा उल्लेख्य वृद्धि गर्नसक्ने सम्भावना रहेकोले सरकारसँग नीतिगत छलफलको माध्यमबाट ऊर्जालाई नाफामूलक वस्तुको रुपमा यस परिषद्मार्फत् अगाडि बढाउने योजना परिसंघको रहेकोछ।
आन्तरिक मागको ४ प्रतिशतमात्र ऊर्जा उपलब्ध भएको नेपालमा आन्तरिक मागको २० प्रतिशत ऊर्जामात्र व्यवसायिक प्रयोजनमा र बाँकी ८० प्रतिशतऊर्जा गैर–व्यवसायिक क्षेत्रमा उपायोग भएको देखिन्छ। यसबाट ऊर्जा क्षेत्रले कूल गार्हस्थ्य उत्पादमा अपेक्षाकृत योगदान पुर्याउन नसकेको परिसंघको धारणा रहेको छ।
नवगठित उर्जा परिषद्ले ‘एक प्रदेशः राष्ट्रिय गौरवको एक विद्युत् परियोजना’को अवधारणालाई अघि बढाउने पनि परिसंघले जनाएको छ। जसमा विश्व बैंक, आईएफ्सी, एडिबी, एआइआइबीजस्ता संस्थाहरुको बहुपक्षिय लगानी जुटाउने समेत रणनीति नेपाल उद्योग परिसंघको रहेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1770369928.png)
-1764146706.png)
