काठमाडौं- संघीय सरकारले हस्तान्तरण गरेको ससर्त अनुदानमध्ये स्थानीय र प्रदेश तहले गत आर्थिक वर्षमा खर्च नगरेको १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ संघीय सरकारको खातामा फिर्ता भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा खर्च नभएको ससर्त अनुदानअन्तर्गतको रकम साउन १५ गते प्रदेश र स्थानीय तहले संघीय सरकारलाई नै फिर्ता गरेका हुन्।
'अहिलेसम्म हामीले प्राप्त गरेको रकम त्यही हो, अब उनीहरूको लेखापरीक्षणपछि फिर्ता हुने रकमको यकिन विवरण प्राप्त हुन्छ,' उपमहालेखा नियन्त्रक भेषप्रसाद भुर्तेलले भने, 'स्थानीय तह र प्रदेशले आन्तरिक लेखापरीक्षणपछि पनि ससर्त अनुदान फर्काउन सक्छन्।'
संघीय सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ससर्त अनुदानतर्फ स्थानीय तहलाई १ खर्ब २३ अर्ब ८७ करोड र प्रदेशलाई ५५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। विनियोजन ऐनमा संघीय सरकारले दिएको ससर्त अनुदान खर्च नभएमा स्थानीय र प्रदेश तहले केन्द्रमा नै फर्काउनुपर्ने व्यवस्था छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।