काठमाडौं-एनसेल प्राथमिक शेयर निष्काशन गर्नका लागि प्राइभेट कम्पनीबाट पब्लिक कम्पनीको रुपमा परिणत भएको छ। सार्वजनिक शेयर निष्काशन गर्न कम्तिमा पनि पब्लिक कम्पनी हुनुपर्छ। कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सार्वजनिक शेयर निष्काशनका लागि पहल गर्न खोजेको थियो।
तर बोर्डले सबैभन्दा पहिला पब्लिक कम्पनी हुनुपर्ने प्रतिक्रिया दिएको थियो। दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि संसोधनका क्रममा रहेको दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐनमा एनसेलजस्ता कम्पनीलाई अनिवार्य सार्वजनिक शेयर निष्काशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यो ऐन आउनेबित्तिकै केही दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले अनिवार्य रुपमा सर्वसाधारण शेयर जारी गर्नै पर्छ।
यसै क्रममा एनसेलले नाम परिवर्तन गर्नुका साथै प्राइभेट कम्पनीमा परिणत गर्न कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा निवेदन दिएको थियो। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले साउन १९ गते नाम परिवर्तनका लागि स्वीकृति दिनुका साथै पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भएको निर्णय गरिसकेको छ। अबदेखि कम्पनीले ‘एनसेल आजीयाटा लिमिटेड’ को नामबाट आफ्नो कारोबार गर्नेछ।
अझै दुई वर्ष आइपिओ निष्काशन गर्न नपाउने
प्राथमिक शेयर निष्काशन गर्नका लागि एनसेल पब्लिक कम्पनीको रुपमा परिणत भए पनि विद्यमान कानुनी व्यवस्था अनुसार अझै दुई वर्ष प्राथमिक शेयर निष्काशन गर्न पाउँदैन। धितोपत्र निष्काशनसम्बन्धी नियम अनुसार कुनै पनि कम्पनीले प्राथमिक शेयर निष्काशन गर्नका लागि पब्लिक कम्पनीको भएको एक वर्ष पुग्नु पर्छ।
अहिलेको विद्यमान व्यवस्था अनुसार पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भए पछि कम्तिमा पनि पूर्ण रुपमा एक आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार भएको हुनुपर्छ। यस आधारमा एनसेल चालु आर्थिक वर्षको १९ दिन बितेपछि पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा परिणत भयो। यस आधारमा कम्पनीलाई एक आर्थिक वर्ष पुरा हुन १९ दिन पुग्दैन।
त्यसैले गर्दा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन साधारणसभाबाट पारित भएपछि मात्रै प्राथमिक शेयर निष्काशनका लागि योग्य हुनेछ।
हाल कम्पनी चु्क्ता पुँजी १० करोड रुपैयाँ छ। धितोपत्र निष्काशनसम्बन्धी नियम अनुसार कुनै पनि कम्पनीले सर्वसाधारणतर्फ शेयर निष्काशन गर्न कम्तिमा पनि चुक्ता पुँजीको १० प्रतिशतदेखि अधिकतम ४९ प्रतिशतसम्म पाउछन्। अर्कोतर्फ संसोधनका क्रममा रहेको प्राधिकरण ऐनले अनिवार्य शेयर निष्काशन गर्नैपर्ने व्यवस्था गर्नेछ। र, उक्त ऐन आएपछि कतिसम्म निष्काशन गर्ने भन्ने तय प्राधिकरणले विनियमावली तथा विभिन्न निर्देशिका जारी गरेर गर्न सक्नेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
