अनुसन्धान

रेडक्रसमा वर्षौंको आधिपत्य अन्त्य हुँदै

लिलु डुम्रे सोमबार, असार २९, २०७७ १३:१०

काठमाडौं-नेपाल रेडक्रसमा चरम भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित सरकारले वर्तमान कार्यसमिति भंग गर्ने तयारी गरेको छ। परोपकारी संस्थाका रुपमा परिचित निकायले अनियमितता र बेथितिलाई प्रश्रय दिएको भन्दै सरकारले रेडक्रस कार्यसमिति विघटन गर्न लागेको हो। २०६४ सालदेखि सञ्जीव थापाको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान कार्यसमिति आर्थिक अनियमिततामा संलग्न रहेको र समयमै अधिवेशन गर्न नसकेको सरकारको ठहर छ।

महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले रेडक्रसको अध्ययन गरि प्रतिवेदन बुझाउन पछिल्लो पटक मीनबहादुर शाहीको संयोजकत्वमा जाँचबुझ समिति गठन भएको थियो। मन्त्रालयले रेडक्रसलाई स्पष्टीकरणका लागि ७ दिनको समय दिएको छ भने जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदनका आधारमा विघटन गर्ने दिशामा सरकार अघि बढेको बताइएको छ।

अनियमितताका दर्जनौं फेहरिस्त

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले संस्था नवीकरणका लागि पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि आवश्यक न्यूनतम कागजात उपलब्ध नगराउँदा संस्था नवीकरण भएको छैन। रेडक्रस संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार सञ्चालित छ।

समाज कल्याण परिषदले विगतमा गठन गरेका जाँचबुझ समितिले संस्थाका पदाधिकारी आर्थिक लाभमा लिप्त रहेको प्रतिवेदन बुझाएका थिए। समाज कल्याण नियमावलीको विरुद्धमा रहेर ४० हजार देखि १ लाख २५ हजारसम्म तलब पदाधिकारीले बुझेको आरोप लाग्दै आएको थियो।

२०७५ सालमा समाज कल्याण परिषदले लक्ष्मी कोइरालाको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले संस्थामा अनियमितता र भ्रष्टाचार गरेको देखिएकाले पदाधिकारी तथा सदस्यलाई निश्चित अवधिसम्म अयोग्य ठहर गरी कार्यसमिति विघटन गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो। व्लड बैंकको सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको उजुरी अख्तियारमा परेपछि वर्तमान कार्यसमितिले क्षतिपूर्ति भरेको थियो।

यो पनि पढ्नुहोस्

नेपाल रेडक्रसमा बेथितिको चाङ, विवाद बढेपछि साधारणसभा अनिश्चितसोमबार, वैशाख ३०, २०७६

भक्तपुरमा केन्द्रीय गोदामघर खरिदका क्रममा ६ करोड ३० लाख रुपैयाँमा किनेको जग्गामा १ करोड ९३ लाखको हिनामिना भएको औंल्याइएको थियो। ८५ आना जग्गामा करिब ४ आना जग्गा कम भएको उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचार भएको ठहर गरिएको थियो।

समाज कल्याण परिषदको छानबिनका लागि गठित मोहनरमण भट्टराई संयोजकत्वको छानबिन समितिले रेडक्रसको समेत जाँचबुझ गरेको थियो। समितिले उक्त संस्थालाई नियमन गर्न सुझाएको थियो।

यस्तै, संसदको राज्य व्यवस्था समितिले पनि रेडक्रसका वर्तमान पदाधिकारीलाई आवश्यक कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो।

यसैगरी, डा। होमनाथ चालिसे नेतृत्वको अनुगमन तथा मुल्यांकन समितिले रेडक्रसले वैदेशिक सहायता परिचालनमा समाज कल्याणसँग स्वीकृति नलिएको र प्रशासनिक खर्च र साधन श्रोतको उचित व्यवस्थापन नभएको समेत औंल्याएको थियो।

पछिल्लोपटक सरकारले गठन गरेको मीनबहादुर शाही संयोजकत्वको समितिले पनि विदेशी सहयोग परिचालनमा रेडक्रसले स्वीकृति नलिएको विषय उठाएको छ। शाहीले नेपाल लाइभसँग भने, ‘वैदेशिक सहायताका लागि सरकारसँग अनुमोदन नलिएको देखिएको छ। संस्थामा उचित लेखा परीक्षण प्रणाली नै छैन। आन्तरिक सुशासन अत्यन्तै कमजोर छ।’

आर्थिक लाभकै लागि पदाधिकारीले वर्षौ एउटै पदमा रहेर पदलोलुपताको देखाएको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ। रेडक्रसमातहत ३४ परियोजना सञ्चालित छन्। धेरै परियोजना सन् २०२० मा सकिने बताइएको छ। रेडक्रसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट २० दातृसंस्थाले सहयोग गर्दै आएका छन्।

घरबहाल तथा सम्पत्ति कर चुक्ता नगर्दा संस्था नवीकरण हुन सकेको छैन। महानगरपालिकाको स्वीकृतिविना कार्यालय भवन निर्माण गरेको आरोपसमेत संस्थाले बेहोरेको छ। निर्माणाधीन व्लड बैंक सहरी विकास प्राधिकरणको स्वीकृतिविना बनाइएको छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

नेपाल रेडक्रसमा बेथिति-२ : यसरी अवैधानिक बन्यो रेडक्रसआइतबार, जेठ ५, २०७६

पदाधिकारीहरु, रेडक्रसकै जिल्ला सभापति, मन्त्री तथा सचिवका आफन्तले केन्द्रीय कार्यालय भरिएको बताइएको छ। ‘कर्मचारीमा करिब ४० जिल्लाका सभापति र मन्त्री तथा सचिवका छोराछोरी, ज्वाइँ छन्,’ नेपाल रेडक्रसका एक जानकार भन्छन्, ‘७७ जिल्ला शाखालाई हेर्दा प्रत्येक जिल्लाका सभापति, सरकारका मन्त्री, सचिव तथा पदाधिकारीहरुका नातागोताले भरिएका छन्।’

सञ्जीव थापा नेतृत्वको कार्यसमितिले गोदाम घर निर्माणको जग्गा खरिद, केन्द्रीय रक्तसञ्चार भवन निर्माण र विभिन्न जिल्लामा खानपानीको आयोजनामा व्यापक भ्रष्टचार र अनियमितता गरेको उजुरी सरकारी निकायमा परेका छन्।

भुकम्पपश्चात् दातृ संस्थाले १२ अर्ब बराबरको सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएका थिए। त्यसमध्ये रेडक्रसले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरुको प्रभावकारिता नहुने देखिएसँगै प्रतिबद्धताअनुसारको रकम आएको थिएन। १२ अर्बमध्ये ८ अर्बमात्रै नेपाल भित्रिएको थियो। भूकुम्पपश्चात् आएको रकमसँगै अनियमितताको श्रृङ्खला थप बढेको जानकारहरु बताउछन्।

अथाह सम्पति

सरकारको स्वीकृतिविना विना विदेशी सहयोग भित्रयाउन सक्ने एकमात्र निकाय रेडक्रस हो। देशभर सञ्जाल रहेको संस्थाको विभिन्न स्थानमा अथाह भौतिक सम्पत्ति छ।

रेडक्रसका जिल्ला शाखा ७७ र उपशाखा १ हजार ५०८ छन्। देशभर ११ सय कर्मचारी छन् भने केन्द्रीय कार्यालयमा मात्रै ४ सय कर्मचारी कार्यरत छन्। संस्थामा सदस्य संख्या १० लाख ६२ हजार ४२२ छन्।

क्षेत्रीय गोदामघर ५, उपक्षेत्रीय गोदामघर ७, एम्बुलेन्स २१०, आँखा अस्पताल २, रक्तसञ्चार केन्द्र १०६ वटा संस्थाको पुँजीका रुपमा रहेका छन्। केन्द्रीय कार्यालयमा करिब ४० वटा गाडी र करिब ४ सय मोटरसाइकल छन्। उपत्यका बाहिरका शाखाहरुमा एक सय गाडी र ३५० मोटरसाइकल छन्। तर रेडक्रस मातहत रहेका ती साधनको नवीकरण गरिएको भने छैन।

यस्तै, रेडक्रसमा ३ अर्ब बराबरको बार्षिक बजेट विनियोजन गर्ने गरिएको छ।

अदालतको आडमा बेथितिलाई टेवा

२०७६ वैशाख २३ देखि २५ सम्मको मिति तोक्दै थापाले धरानमा साधारण सभा बोलाएका थिए।। जिल्ला प्रशासनमा वर्तमान कार्यसमितिविरुद्धको उजुरी छानबिनकै क्रममा थियो। उजुरीउपर छानबिनको क्रम नसकिएको जनाउँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडाै‌ंले अन्तिम समयमा साधारणसभा रोकिदियो।

प्रशासनले रोक लगाए पनि थापाले दोस्रो पटकका लागि काभ्रे हुने गरि गत साउनको अन्तिममा साधारणसभा बोलाए। अदालतमा मुद्दामा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा साधारणसभा बोलाइएको थियो।

विधानतः थापाको कार्यकाल अघिल्लो जेठमा सकिएको थियो। कार्यवधिमा साधारणसभा गर्न नसकेको तथा अनियमितताको उजुरीको कारण देखाउँदै जिल्ला प्रशासन काठमाडौंले १७ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गरेको थियो। डा. विश्वकेशर मास्केको संयोजकत्वमा अघिल्लो जेठ ६ मा प्रशासनले तदर्थ समिति गठन गरेको थियो। प्रशासनलाई चुनौती दिँदै थापा सर्वोच्च अदालत पुगे। न्यायाधीश प्रकाश राउतको इजलासले अन्तरिम आदेशमार्फत् पुरानै कार्यसमितिलाई निरन्तरता दियो। प्रशासनले गठन गरेको तदर्थ समिति भंग भयो।

यो पनि पढ्नुहोस्

रेडक्रस विवाद : थापाकै कार्यसमितिलाई वैधता दिने सर्वोच्चको फैसलाबुधबार, भदौ २५, २०७६

आफ्नो पक्षमा अन्तरिम आदेशपछि थापाले नै नेतृत्व सम्हाले। वर्तमान कार्यसमितिलाई भंग गर्ने क्षेत्राधिकार जिल्ला प्रशासन काठमाडौंको नभएको थापाको जिकिर थियो। सर्वोच्चले कारबाही गर्नुपर्ने भए क्षेत्राधिकारको ख्याल गर्न प्रशासनलाई आदेश दियो। त्यसको अर्थ थापा कार्यसमिति भंग गर्न मन्त्रिपरिषदमात्रै सक्षम छ। थापाकै अभिव्यक्तिअनुसार मन्त्रिपरिषदले प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

हुनै सकेन अधिवेशन

२०७५ चैत मसान्तसम्म वर्तमान कार्यसमितिको पदावधि थियो। २०७६ वैशाख २३ देखि २५ सम्म धरानमा साधारण सभा तय गरिए पनि प्रशासनले रोकिदियो।

२०७६ फागुनको २१ देखि २३ सम्म तोकिएको निर्वाचनलाई चैत अन्तिम साता पुर्‍याउने निर्णय गरियो। कोरोना संक्रमणले लकडाउन सुरु हुने भएकाले अधिवेशन हुन सक्ने अवस्था रहेन। फागुन ३० मा बसेको बैठकले पुनः गत जेठ ३० देखि ३२ सम्म महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

संस्थाको विधानको दफा ५४ को उपदफा ३ ९२० अनुसार तीन महिना थपिसकेकाले पुनः म्याद थपका लागि व्यवस्था नभएको बताइएको छ। नेपाल रेडक्रसका जानकार दीपक घिमिरे वर्तमान कार्यसमितिको ‘नेचुरल डेथ’ भएको बताउँछन्।

याे पनि

बेथितिको चरमोत्कर्षमा रेडक्रस, अनिश्चित बन्याे महाधिवेशन