रेडक्रस विवाद : थापाकै कार्यसमितिलाई वैधता दिने सर्वोच्चको फैसला

नेपाल लाइभ

नेपाल लाइभ बुधबार, भदौ २५, २०७६ १३:५८

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अध्यक्ष सञ्जीव थापाले दायर गरेको रिटमा उनकै पक्षमा फैसला सुनाएको छ।

थापाले जेठ २० मा दायर गरेको मुद्दामा अन्तिम फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले थापाको कार्यसमितिलाई निरन्तरता दिने बाटो खुला गरिदिएको हो। आनन्दमोहन भट्टराई र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजालाशले मंगलबार थापाको पक्षमा फैसला गरेको हो।

वर्तमान कार्यसमितिमाथि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा उजुरी परेको थियो। उजुरी छानबिन भइरहेको जनाउँदै प्रशासनले साधारणसभा रोकेपछि थापा सर्वोच्चमा पुगेका थिए।

वर्तमान कार्यसमितिले आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप लगाउँदै अख्तियार,परराष्ट्र, गृह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी परेको छ। गोदाम घर खरिद प्रक्रिया, रक्तसञ्चारको नयाँ भवन निर्माण तथा जिल्लाहरु खानेपानी आयोजनाहरुमा वर्तमान कार्यसमितिले अनुचित लाभ लिएको आरोप सहितको उजुरी परेको थियो। आरोपित थापा नेतृत्वको कार्यसमिति प्रशासनले भंग गरेको थियो। बैसाख २३ देखि २५ सम्म हुनेगरी साधारणसभा तोकिए पनि बैसाख २२ पत्र लेखी प्रशासनले रोकेको थियो। जेठ १ बाट वर्तमान कार्यसमितिको कार्यकाल सकिएको प्रशासनले निष्कर्ष निकालेको छ।

थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई जेठ ६ मा भंग गरी प्रशासनले १७ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गरेको थियो। तदर्थ समितिको नेतृत्व डा विश्वकेशर मास्केलाई दिइएको थियो। प्रशासनले गठन गरेको तदर्थ समितिलाई चुनौती दिँदै थापा जेठ २० मा अदालत पुगेका थिए। न्यायाधीश प्रकाश राउतको इजलासले तदर्थ समिति खारेज गरी थापाकै कार्यसमितिलाई निरन्तरता दिनेगरी अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र प्रशासनले समेत छानबिन गरिरहेको अवस्थामा साधारणसभा पुनः डाकिएको थियो। साउन २८ गते बनेपामा डाकिएको सभालाई त्यसको दुई दिनअघि पत्र काटी प्रशासनले दोस्रो पटक रोकिदियो। दोस्रो पटक काटिएको पत्रमा पनि भ्रष्टाचार र अनियमिताकै विषय उठाइएको थियो। उजुरीमाथि छानबिन भइरहेको अवस्थामा साधारणसभा बोलाएर अटेरी गरेको जनाउँदै स्पष्टीकरण मागिएको थियो।

मुद्दाको पेशी चलिरहेको अवस्थामा पुनः थापाले अर्को मुद्दा दर्ता गरेका थिए। मंगलबार न्यायाधीशद्वयले अन्तिम फैसला सुनाएपछि थापा नेतृत्वको कार्यसमितिले निरन्तरता पाउने भएको छ।

रेडक्रस सोसाइटीका सञ्चार निर्देशक दिव्यराज पौडेलले फैसलाको पूर्णपाठ प्राप्त नभएको जानकारी गराए। उनले भने, ‘पूर्णपाठ प्राप्त भएपछि त्यसै अनुसार संस्थाले गतिविधि गर्छ।’

साधारणसभाबाट अनुमोदन हुनेगरी कार्यसमितिले गरेका निर्णयका आधारमा एक तृतीयांश खर्च गर्न पाउने अधिकार प्रयोग गरिरहेको पौडेलले जानकारी गराए।

सम्बन्धित

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

काठमाडौं महानगरका ४९७ पसल अनुगमन गर्दा २० वटामात्रै मापदण्ड अनुसारका

लगानी जुटेसँगै मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु

केन्द्रीय बैङ्कको अध्ययनः गण्डकीमा कृषि भूमि घट्यो