काठमाडौं- अब सर्वोच्च अदालतको काम–कारबाहीबारे संसदमा छलफल नहुने भएको छ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले अदालतलाई संसदीय समितिबाहिर राख्ने तयारी गरेपछि अदालतले संसदलाई काम कारबाहीबारे जवाफ दिनु नपर्ने भएको हो। यसअघि अदालतलाई विधायन समिति अन्तर्गत राखिएको थियो।
अन्तरिम संविधानपछि अदालतलाई संसदीय छलफलमा प्रवेश गराइएको थियो। उत्त कार्यक्षेत्रबाट सर्वोच्चलाई हटाएर प्रतिनिधिसभाको नयाँ नियमावली मस्यौदा समितिले गर्ने सहमति जुटाएको छ।
विधायन समितिको कार्यक्षेत्रभित्र सर्वोच्चलाई समेत राखिएको थियो। त्यहीअनुसार सर्वोच्चका प्रशासनतर्फका कर्मचारीलाई छलफलमा बोलाएर अभ्याससमेत गरिएको थियो।
प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले हालै तयार पारेको १० वटा विषय पारित गरेको छ।
मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले समितिले हेर्ने विभिन्न मन्त्रालय, संवैधानिक निकायहरूको सूचीबाट सर्वोच्च अदालतलाई हटाइएको बताए। ‘विगतमा संसदीय समितिले सर्वोच्चको कामकारबाहीका विषयमा पनि छलफल गर्ने व्यवस्था थियो,’ उनले भने ‘तर, विज्ञहरूको परामर्श र मस्यौदा समितिमा छलफलपछि सर्वोच्चलाई संसदीय समितिको कार्यक्षेत्रभित्र नराख्ने निष्कर्षमा पुगेका हौं।’
समितिले करिब टुंगो लगाइसकेको नियमावली मस्यौदा संसदको आगामी बैठकले पारित गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ।
न्यायपालिकालाई संसदको समितिले हेर्दा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका साथै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको भावनामा ठेस पुग्ने सुझाव आएपछि सर्वोच्चलाई समितिको कार्यक्षेत्रमा नराखिएको पोखरेलले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791545631.png)
-1786602170.png)
