काठमाडौं– महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औल्याएको बेरुजु तथा अनियमितताको छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विज्ञ समिति गठन गरेको छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका गम्भीर विषयहरुको अनुसन्धानका लागि समिति गठन गरिएको हो।
प्रतिवेदनमा धेरै सरकारी कार्यालयमा अनियमितता रहेको देखिएपछि छानबिनका लागि विज्ञ समिति गठन गरिएको आयोगका प्रवक्ता दीर्घराज मैनालीले बताए।
‘आयोगले सबैतिरको सूचनालाई आधार मानेर अनुसन्धान गर्छ’, प्रवक्ता मैनालीले भने, ‘महालेखाको प्रतिवेदनमा विभिन्न निकायमा ठूलो मात्रामा अनियमितता देखिएकाले त्यसमाथि छानबिनका लागि आन्तरिक समिति गठन गरेका हौं।’
विज्ञ समितिले प्रतिवेदन अध्ययन गरी थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषयहरु टुंगो लगाउनेछ।
महालेखाले ५ खर्ब ८ करोड रुपैयाँ बेरुजु रहेको प्रतिवेदन गत चैत २९ गते राष्ट्रपतिलाई बुझाएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मै एक खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु देखिएको थियो। निर्वाचन आयोग लगायतका निकायमा ठूलो मात्रामा अनियमितता रहेको महालेखाले जनाएको छ। महालेखाको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि आयोगले पनि चासो देखाएको हो।
पहिलो पटक इञ्जिनियरिङ ल्याब स्थापना
पूर्वाधार निर्माणका क्रममा अख्तियारले अनियमितताको छानबिनका लागि पहिलो पटक इञ्जिनियरिङ ल्याब स्थापना गरेको छ। सडक, पुल तथा भवन निर्माणमा हुने अनियमितता छानबिनका लागि ल्याब स्थापना गरिएको प्रवक्ता मैनालीले बताए।
‘तोकेको गुणस्तर अनुसार पिच भएको छ÷छैन भनेर हेर्ने संयन्त्र थिएन, अब पिच काटेर ल्याई हामी ल्याबमा परीक्षण गर्छौं’, उनले भने, ‘मापदण्ड अनुसारको डन्डी प्रयोग भए/नभएको त्यसको फोटो खिचेर ल्याएर परीक्षण गर्छाैं।’
यस्तो किसिमको अनुसन्धानका लागि आयोगले हालै सिभिल इञ्जिनियरहरुलाई तालिम दिन सुरु गरिसकेको छ। पूर्वाधार निर्माणमा गुणस्तरमा तलमाथि पारेर अनियमितता हुने गरेको उजुरी परेपछि त्यसमा आयोगले वस्तुगत अनुसन्धान गर्न लागेको हो।
अनुसन्धान तथा अभियोजन नीति बन्यो
भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र अभियोजनलाई प्रभावकारी बनाउन आयोगले हालै अनुसन्धान र अभियोजन नीति बनाएको छ। अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रक्रियालाई निश्चित मापदण्ड लागू गरी मुद्दालाई बलियो बनाउन नीति बनाएको हो।
मुद्दा नहार्नेगरी अनुसन्धान गर्न यस्तो नीति बनाइएको हो। अनुसन्धान अधिकृतहरुले चलखेल गर्ने ठाउँ नदिनेगरी नीति बनाइएको छ।
सहसचिवको कमाण्डमा प्रदेश कार्यालय
संघीय संरचनामा प्रदेशहरुमा सहसचिवको नेतृत्वमा अख्तियारको प्रदेश कार्यालयहरु राख्ने प्रस्ताव आयोगले गरेको छ। आफूहरुले संघीय संरचनाका लागि संगठन संरचना बनाइएको र त्यसमा थप छलफल हुन बाँकी रहेको प्रवक्ता मैनालीले बताए।
संघीय संरचनामा पनि अख्तियार केन्द्रीय संरचनामा नै हुन्छ। अहिले रहेका क्षेत्रीय कार्यालयहरुलाई नै प्रदेश कार्यालय बनाउन लागिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791545631.png)
-1786602170.png)
