काठमाडौं- सरकारले चिनी उद्योगीहरुलाई तत्कालको राहतका लागि सहयोग गरेको ४५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ उनीहरुले फिर्ता गरेका छैनन्।
मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्दा कटाउने सर्तमा मन्त्रिपरिषद्को २०७२ साल असोज १४ गतेको बैठकले निर्णय गर्दै रकम दिएको थियो। मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार जिल्ला कृषि विकास कार्यालयहरुले ९ वटा चिनी उद्योगलाई ४५ करोड ८ लाख रुपैयाँ नगद उपलब्ध तर उक्त रकम गराएका थिए। उक्त रकम फिर्ता नभएको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सहुलियतका नाममा दिइएको उक्त रकम फिर्ता नआउँदा राज्यलाई नोक्सान भएको भन्दै महालेखाले त्यो असुल हुनुपर्ने भनेको छ।
सरकारले उक्त रकम मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिँदा कट्टी गरी राजस्व दाखिला गर्ने सर्तमा दिएकोमा सबै उद्योगले सरकारलाई हालसम्म रकम फिर्ता गरेका छैनन्। साथै, उद्योगले रकम डेबिट समायोजन पनि गरेका छैनन्। सरकारले निश्चित अवधिका लागि नगद प्रवाह गर्न उपलब्ध गराएको रकम डेबिट समायोजन गर्ने वा फिर्ता लिई सो रकम राजस्वमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
रकम फिर्ता भए/नभएको अनुगमन आन्तरिक राजस्व विभागले गर्नेगरी अर्थ मन्त्रालयले २०७२ फागुन १८ गते परिपत्र समेत गरेको थियो। तर, हालसम्म उक्त रकम सरकारी खातामा दाखिला भएको छैन।
हाल नेपालमा सञ्चालित चिनी उद्योगहरुबाट १ करोड ९५ लाख ६० हजार क्विन्टल चिनी उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ। जसमध्ये १७ लाख ६० हजार ४ सय क्विन्टल मात्रै चिनी उत्पादन हुँदै आएको छ। दर्ता भएका १२ उद्योगमध्ये हाल ३ वटा उद्योग बन्द अवस्थामा छन्।
यी हुन् सरकारको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता नगर्ने ९ उद्योग-
महाकाली चिनी उद्योग
बागेश्वरी चिनी उद्योग
बाग्मती चिनी उद्योग
इन्दिरा चिनी उद्योग
रिलायन्स चिनी उद्योग
इन्दुशंकर चिनी उद्योग
अन्नपूर्ण चिनी उद्योग
एभरेष्ट चिनी उद्योग
हिमालयन चिनी उद्योग
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1775575666.png)
