काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले पूर्व प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली विरुद्धको अवहेलना मुद्दा खारेज गरेको छ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले सर्वोच्च प्रशासनको प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै अवहेलना मुद्दा चलाउनुपर्ने प्रमाण फेला नपरेको आदेश गरेको हो।
सर्वोच्च प्रशासनले यसअघि दरपीठ गरेको आदेश कानुनसम्मत नै भएको ठहर समेत इजलासले गरेको छ। उमेरहदका कारण गत साउनमै पदावधि सकिएपछि पनि पदमा बसेको भनी न्याय परिषद्को अवकाशपत्रपछि पराजुलीले चैत १ गते राजीनामा दिएका थिए।
पराजुलीले सर्वोच्चको नेतृत्वमा रहेर न्यायपालिकाको अधिकार दुरुपयोग गरी अदालतको अवहेलना गरेको जिकिर गर्दै मनोज अधिकारीले फागुन १५ मा निवेदन दर्ता गराएका थिए। उक्त निवेदनलाई सर्वोच्च प्रशासनले गरेको दरपीठ बदर भई बयानमा बोलाउनुपर्ने माग गरिएको थियो।
सर्वोच्चले पराजुली विरुद्ध अवहेलना मुद्दा चलाउनु नपर्ने निर्णय गरेपछि पराजुलीलाई राहत मिलेको छ। मुद्दा दर्ता गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको भए न्यायिक इतिहासमा उनी पहिलो पटक न्याय सम्पादनमा रहँदा अदालतको अवहेलना गरेको भनी बयान दिन सर्वोच्च पुग्ने व्यक्ति हुन्थे।
अधिकारीले प्रधानन्यायाधीशको पदमै रहँदा मुद्दा प्रभावित गर्ने प्रयास गरेको भन्दै अवहेलना निवेदन पेश गरेका थिए। तर, सर्वोच्च प्रशासनले उक्त निवेदन दर्ता गर्ने प्रमाण अपुग भएको भन्दै दरपीठ गरिदिएको थियो।
अधिकारीको निवेदनमा डा गोविन्द केसीको मुद्दा मिलाउन उनका वकिललाई धम्की दिनेसम्मका काम गरेर पराजुलीले अदालतको अवहेलना गरेको जिकिर गरिएको छ।
सुरुमा पराजुलीको कुन कार्यले अवहेलना भयो भन्ने कार्यको पुष्टि हुने आधिकारिक प्रमाण नल्याएको भन्दै सर्वोच्चका सहरजिष्ट्रार नारायण पन्थीले उक्त निवेदन दरपीठ गरेका थिए। पत्रिकामा आएका समाचारका आधारमा अवहेलना मुद्दा नलाग्ने दरपीठमा भनिएको थियो। पराजुली पदमै हुँदा केसीका कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीलाई धम्की दिएको निवेदनमा उल्लेख थियो। त्यस्तै, कीर्ते नागरिकता र फरक–फरक शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा न्यायाधीश हुँदै पराजुलीले अदालतको अवहेलना गरेको जिकिर निवेदनमा गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
