नेपालका एनजिओले गरे युएनलाई रिपोर्ट, भने- द्वन्द्वकालीन मुद्दामा सरकारले कामै गरेन

राजनीति

दुर्गा दुलाल मंगलबार, असार २३, २०७७ १८:१५

काठमाडौं- नेपालका गैरसरकारी संस्थाहरुले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई द्वन्द्वकालीन मुद्दामा सरकारले वाचा मात्र गरेको तर काम भने नगरेको प्रतिवेदन बुझाएका छन्। मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यूपिआर)का लागि नेपाली गैरसरकारी संस्थाहरूको सञ्जालले असार २२ गते संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषदमा नेपालको मानव अधिकार प्रतिवेदन पेस गर्दे यस्तो दाबी गरेका हुन्।

नेपालमा १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार हननका घटनाहरुमा पीडितहरुलाई न्याय दिने, दोषीलाई सजाय गर्ने र समाजमा शान्ति कायम गर्ने कार्य हुन नसकेको टिप्पणी गरिएको छ। तत्कालीन नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको शसस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएको मानव अधिकार हननका घटनाको छानबिन गर्न दुई आयोग गठन हुने तर त्यसले कुनै पनि काम नगर्ने अवस्था रहेको उनीहरुको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यस्तै पीडितहरुलाई न्याय दिलाउने प्रक्रियामा समावेश नगरिएको र आरोप लागेका व्यक्तिहरुलाई नै न्याय प्रक्रियामा संलग्न गराइने गरिएको, राजनीतिक भागबन्डामा आयोगका पदाधिकारी नियुक्त भएकोप्रति अपनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सञ्जालका तर्फबाट नेपाली गैरसरकारी संस्थाहरूको सञ्जालको सचिवालय, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), यूपीआरका लागि महिला सञ्जालको सचिवालय, महिला पुनस्थापना केन्द्र (ओरेक), नेपाल डर्वन रिभ्यू कन्फरेन्स फलोअप कमिटी (डिआरसीएफसी) को सचिवालय, राष्ट्रिय आवदिवासी जनजाती महिला मञ्च (निफ)को तर्फबाट यूपीआरको तेस्रो चक्रमा नेपालको समीक्षाका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ मानव अधिकारको उच्च आयुक्तको कार्यालयमार्फत मानव अधिकार परिषदमा प्रतिवेदन पेश गरेका हुन्।

सञ्जालमा नेपालमा कार्यरत ४ सय ४० ओटा नागरिक संस्थाहरू सदस्य रहेका सञ्जालको सचिवालय इन्सेकले जनाएको छ। सन् २०२१ को जनवरी-फेब्रुवरीको सेसनमा नेपालको मानव अधिकार अवस्थाबारेमा समीक्षा हुने पनि इन्सेकले जनाएको छ। प्रतिवेदनमा नेपालको समग्र मानव अधिकार अवस्थाका बारेमा तयार पारिएको प्रतिवेदनमा नेपालमा महिला, बालबालिका, दलित, आदिवासी जनजाती, मुस्लिमलगायत अन्य पछाडि पारिएका वर्ग, लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, मधेश, हरूवा चरुवा जस्ता समुदायको मानव अधिकारको अवस्थाका बारेमा विविध विषय समावेश गरिएको छ।

त्यसैगरी, राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्था, मानव अधिकार रक्षक, गैरन्यायिक हत्या, स्वेच्छाचारी गिरफ्तारी, सङ्क्रमणकालीन न्यायका अवस्थालगायतका विषयमा नेपालको अवस्था प्रकाश पार्दै विभिन्न सिफारिसहरू गरिएको सञ्जालको सचिवालय इन्सेककी वरिष्ठ अधिकृत सम्झा श्रेष्ठले जानकारी दिइन्।

विगतकाे आवधिक समीक्षामा नेपालको द्वन्द्वकालीन मुद्दाको समाधानबारे धेरै देशहरूले प्रश्न उठाउँदै आएका थिए। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले गत वर्ष मात्र द्वन्द्वकालीन मुद्दा समाधानको बाटोमा रहेको र छिटै सम्बोधन हुने प्रतिवद्धता जनाएका थिए। छिमेकी भारतले समेत नेपालको द्वन्द्वकालीन मुद्दाबारे आवधिक समीक्षामा विपक्षमा उभिएको थियो। विगतमा प्रतिवद्धता पूरा नभएकाले अबको आवधिक समीक्षामा झन् बढी प्रश्न उठ्ने देखिन्छ।

यस शृंखलाका थप सामाग्रीः

अरु पनिः