सरकार र अदालतबीच बढ्दैछ दूरी- सरकार निर्णय गर्दै, अदालत रोक लगाउँदै

सुरक्षा/अपराध

दुर्गा दुलाल आइतबार, असार १४, २०७७, १८:२९

काठमाडौं- असार ११ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सर्वोच्च अदालतको अवहेलनामा आफैं वा आफ्नो प्रतिनिधि मार्फत उपस्थित हुन आदेश गर्‍यो। वैशाख ५ गते सात वटा निवेदनमा अदालतबाट जारी भएको आदेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले दायर गरेको निवेदनमा सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीलाई १५ दिनभित्र अदालतमा यसको बारेमा जवाफ दिन भनेको हो।

कोरोना महामारीको समयमा अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सर्वोच्चले उनलाई बोलाएको हो। पछिल्ला तीन महिनामा करिब एक सय थान मुद्दा सुनुवाई भएर सरकारका नाममा आदेश जारी भएका छन्।

लकडाउन सुरु भएपछि सर्वोच्चमा दायर भएका सय थान मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश र लिखित जवाफ माग्ने आदेश गरेको छ। सीमामा अलपत्र रहेका नागरिकहरु नेपाल ल्याउनेदेखि टेस्टिङ गाइडलाइन्स कार्यान्वयन नगर्नेसम्मका आदेश सर्वोच्च अदालतबाट भएको छ।

यही अवधिमा सर्वोच्चको बृहत इजलाशले महामारीको व्याख्या समेत गर्‍यो।

लकडाउन अवधिको सम्बोधनका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याइदियोस् भनेर चाहेको सर्वोच्चले त्यो नभएपछि आफैं मुद्दा सिर्जना गरेर फैसला सुनाउँदै अदालतमा परेको गाँठो फुकाएको थियो। अदालतको १९ न्यायाधीशको बृहत इजलाशले न्यायिक इतिहासमा पहिलो पटक यस्तो व्याख्या गरेको थियो। लकडाउनको समयलाई शून्य समयमा व्याख्या गर्दै सर्वोच्चले अदालतभित्र आइपरेका बाधा अड्काउ फुकाएको थियो।

यसरी कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबाट बेवास्तामा परेको सर्वोच्चले यसको व्याख्या कर असुल्ने सरकारको निर्णयमा प्रतिबिम्बित गरिदियो।

लकडाउन केही खुल्ला भए लगत्तै आन्तरिक राजस्व विभागले जेठ २० गते कर तिर्न आग्रह गर्दै सूचना सार्वजनिक गरेको थियो। विभागको सूचनाको व्यापक विरोध भयो। कर तिर्ने म्याद असार ७ गतेसम्म बढाइयो। लकडाउनका कारण व्यवसाय खुल्न नसकेका समयमा कर उठाउने सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिदै सर्वोच्चमा रिट दायर भयो। उक्त रिटमा सर्वोच्चले अडबडको व्याख्या लगाउँदै अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो।

अदालतको आदेशले समस्या हुने भन्दै अर्थमन्त्रालयले भ्याकेटको निवेदन दायर गर्‍यो। उक्त भ्याकेटको निवेदन प्रधानन्यायाधीश राणा आफ्नै इजलाशमा राखेर सुनुवाई गरे। राणा सहितको इजलाशलबाट अदालतले लकडाउनको व्याख्या गरेकाले अन्तरिम खारेज नहुने भन्दै भ्याकेटको निवेदन खारेज गरिदियो। सर्वोच्चको यो निर्णयले राजश्व संकलनमा समस्या भोगिरहेको सरकारले ठूलो धक्का महशुस गर्‍यो।

लकडाउन खुलेको ३० दिनपछि कर बुझाउन सकिने भनेपछि सरकारले हात अदालतको आदेशले बाँधिदियो।

सो धक्काको केही दिनमै अर्को धक्का दिने आदेश सर्वोच्चबाट भयो। कोरोना परीक्षणका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बनाएको कोरोना परीक्षणको निर्देशिका ९नेशनल कोभिड १९ टेस्टिङ गाइडलाइन्स० कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो। आइसोलनमा लक्षण नदेखिएका संक्रमितलाई १४ दिनपछि घर पठाउन सकिने भनी सरकारले बनाएको उक्त गाइडलाइन्स रोकेपछि क्वारेन्टाइनमा मानिस थुप्रिने भन्दै सरकार असन्तुष्ट भयो। कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट आउन १२ दिनसम्म लाग्ने स्थानका आइसोलेसनमा बिरामी थुप्रने र नयाँ देखिएकालाई राख्न नसकिने भन्दै सरकारले यो आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाएको हो।

यो आदेश पुनरावलोकनमा लागि सरकारले निवेदन दिने बारे सल्लाह गरिरहेको छ।

यो आदेश सेलाउन नपाउँदै सरकारले गर्दै आएको आरडिटी परीक्षणलाई रोक्ने आदेश जिल्ला अदालत काठमाडौंले गर्‍यो। जिल्ला न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईको इजलाशले आरडिटीलाई मान्यता नदिने मात्र नभई अदालत उपस्थित अभियुक्तका साथै प्रहरीको पनि पिसिआर परीक्षण गरेर ल्याउन आदेश दियो। यो आदेशले सरकारलाई स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा अब आरडिटी ल्याउने बाटो पनि बन्द गर्‍यो भने हरेक पटक अदालत अभियुक्त लैजाँदा दोहोरो परीक्षणको भार थप्यो। अदालतको उक्त निर्णय विरुद्ध छिटै उच्च अदालतमा निवेदन दिने तयारी सरकारी पक्षले गरेको छ।

यसरी एकपछि अर्को आदेश सरकारलाई अप्ठारो पार्ने गरी जारी गरेको सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै अदालत बोलाउने निर्णय सुनायो। केही दिनअघि सर्वोच्चले आफैं अग्रसरता लिएर मुख्यसचिवसहित सचिव र सबै निकायका प्रमुखलाई सर्वोच्चमा बोलाएर आदेश कार्यान्वयनमा चासो देखायो। यो छलफल पनि एक प्रकारको सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्ने सर्वोच्चको रणनीति थियो। अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न सरकार बाध्यकारी भएकाले छलफलमा सहभागीहरुले सरकार अधिकतम कार्यान्वयनमा लाग्ने प्रतिबद्धता जनाए।

११ चैतदेखि लकडाउन सुरु भएयता जनसरोकारका विषयमा सर्वोच्चमा १०० थानभन्दा धेरै रिट दर्ता भएका छन्। विदेशमा अलपत्र नेपालीको उद्धार गर्न, सहरका मजदुरलाई सुरक्षित गाउँ पुर्‍याउन, क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन र अस्पतालको सेवा स्तरीय बनाउन, गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको स्वास्थ्यको जिम्मा लिन र कोरोना परीक्षण फराकिलो बनाउन सर्वोच्चका शृंखलाबद्ध आदेश दियो तर ती सबै कार्यान्वयन सम्भव नभएको भन्दै सरकारले ‍उपेक्षा गर्‍यो।

न्यायिक सक्रियता कि कार्यकारीको अधिकारमा हस्तक्षेप?
सर्वोच्च अदालको पछिल्ला अदालतले सरकारको काममा समस्या हुँदै गएपछि सरकार एकपछि अर्को निवेदनमा भ्याकेट र पुनरावेदन गर्न थालेको छ। सरकारले यसरी निवेदन दिनु भनेको न्यायालयको आदेशमा कार्यकारी असन्तुष्टि भएको संकेत हो।

अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न बाध्यकारी हुने भएकाले सरकार एकपछि अर्को आदेश सच्चिनुपर्ने माग गर्न थालेको छ। तर सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले यसलाई कार्यकारीसँगको टकरावको रुपमा लिन नहुने बताए। ‘अदालतको काम नै कार्यकारीबाट हुने अधिकारको दुरुपयोग र उसले गर्ने कामको परीक्षण गर्ने हो’, केसीले भने, ‘नागरिकहरुको हक जस्तोसुकै संकटमा पनि रक्षा गर्ने दायित्व अदालतको हो ,यही रुपमा उसका आदेशहरु आउनुपर्छ।’

महामारीको बेला सर्वोच्चले राम्रो सक्रियता देखाएको भन्दै केसीले भने, ‘कोभिड महामारी व्यवस्थापन तथा नागरिकलाई राहत र सुविधा दिने विषयमा सर्वोच्चबाट जुन किसिमका आदेशहरू भए, सर्वोच्चको सक्रियता राम्रो देखिएको छ।’

सबै सेवा लगभग बन्द रहँदा पनि अदालतले केही सेवा दिइरहेकाले यही नै काफी भएको उनको तर्क छ। अदालतको यो सक्रियताले नागरिकलाई आत्मविश्वास दिएको छ’, केसीले भने, ‘कार्यान्वयनमा अदालत आफैं सक्रिय हुन नसक्ने भएकाले सरकारले कार्यान्वयनको काम गर्नै पर्छ।’

आदेशकहरु कार्यान्वयन भएका छैनन् भने फेरि कानुनी उपचार खोज्ने बाटो भएकाले नागरिक फेरि अदालत जान सक्ने उनले बताए।

महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जिवराज रेग्मीले भने अदालतले आदेशमात्र दिएर नहुने त्यो कार्यान्वयन हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने पनि ख्याल गर्नुपर्ने बताए। ‘अदालत आएर निवेदन दर्ता गर्दैमा अदालतले आदेश दिइहाल्नु मात्र समाधान होइन। सरकारले सक्छ कि सक्दैन, त्यो पनि हेर्नुपर्छ’, रेग्मीले भने, ‘अदालतको आदेश कार्यान्वयन नभएसम्म न्याय नपर्ने भएकाले सबै पक्ष ख्याल भएमा मात्र वास्तविक न्याय हुन्छ।’

अदालत आदेश दिने तर सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेन भने त्यसले असर न्यायलयको साखमा नै पर्ने उनको बुझाइ छ।

चैत ११ गतेको लकडाउनपछिका महत्त्वपूर्ण आदेशः

२४ चैत- राहत वितरण पारदर्शी बनाउन र सुरक्षित क्वारेनटाइन निर्माण गर्न आदेश
२५ चैत- विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई स्वदेश फिर्ता ल्याउनू
५ वैशाख- काठमाडौं लगायत सहरबाट लकडाउनका कारण गाउँ हिडेका मानिसलाई सुरक्षित घर पुर्‍याइदिनू १७ वैशाख- कैदीहरुलाई छुट दिने कार्यमा ध्यान दिन,कानुन अनुसार मिल्नेलाई रिहाइ गर्नू
४ जेठ- भारतबाट आउने तरकारी र फलफूलको बिषादी परीक्षण गर्नू
४ जेठ- राहत लिन लाइनमा बसेकामा मानिससँग नागरिकता नमाग्नू
८ जेठ- भेटेनेनरीलाई अत्यावश्यकीय सेवामा राख्नू
१४ जेठ- आरडिटी परीक्षण सशुल्क निजीलाई दिने निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्नू
१५ जेठ- १९ न्यायाधीशको इजलाशले कानुनी अवडव खुलाउने आदेश
१८ जेठ- कोरोना संक्रमितको पिसिआर परीक्षण बढाउनू
१७ जेठ- गर्भवती महिलाको स्वास्थ्य सुरक्षित राख्ने कार्य गर्नू
२८ जेठ- लकडाउन जारी रहेकाले कर तिर्ने सूचना कार्यान्वयन नर्गनू
१ असार- करमा अडवडको कानुनी सिद्धान्त लागू हुने
१ असार- कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरेर विदेशमा रहेका श्रमिकहरुको उद्धार गर्न
८ असार- कोरोना परीक्षण निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्नू
९ असार- आरडिटी परिक्षणलाई मान्यता नदिने र प्रहरी तथा अभियुक्त दुवैका पिसिआर परीक्षण पछिमात्र अदालत ल्याउन आदेश
११ असार- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अदालतको अवहेलना मुद्दामा जवाफ दिन आदेश