एमसिसी सकस : थलो बाहिर बहस, सांसद रमिते

राजनीति

एमसिसी सकस : थलो बाहिर बहस, सांसद रमितेकानुनका जानकार भन्छन्- सरकारले पत्र लेखेर सम्झौता लम्ब्याउन ‍सक्छ

दुर्गा दुलाल बुधबार, असार १०, २०७७ १४:०४

काठमाडौं- नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)बीच भएको अनुदान सम्झौता कार्यान्वयनमा आउनका लागि संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने प्रावधान थियो। तर प्रतिनिधिसभाको बैठक असार १७ गते मात्र बस्ने कार्यसूची तय भएपछि यो असार १६ भित्र संसद्‍बाट अनुमोदन हुने संभावना समाप्त भएको छ।यही बीचमा सत्ताधारी नेकपा भित्रको विवादले पनि यसलाई पर धकेल्ने काम गरेको देखिन्छ।

संसदबाट सम्झौता पारित गर्ने मिति असार १६ भनेर दुई पक्षबीच भएको लिखित सम्झौतामा उल्लेख छैन। तर आपसी विश्वासमा यसलाई १६ गतेभित्र पारित गर्ने भनिएको थियो। तर सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रतिनिधिसभाको बैठक ९ गतेपछि एकै पटक असार १७ गतेका लागि तोकेका छन्। बैठक सारेपछि सभामुख सापकोटामाथि एमसिसीलाई छल्न खोजेर बैठक सारेको आरोप लागेको छ। सभामुखको सचिवालय भने एमसीसी छल्न बैठक नसारेको दाबी गर्छ।

यो अधिवेशनमा पारित भएका बजेटसम्बन्धी विधेयक प्रमाणित गर्न पठाउनुपर्ने, नेकपाको स्थायी समिति बैठक बुधबारदेखि सुरु भएको र १५ गते धान दिवस परेकाले एकैपटक १७ गतेका लागि बैठक तोकिएको सभामुख सचिवालयको दाबी छ।

एससिसी सम्झौतालाई सबैभन्दा पेचिलो बनाउने काम सत्ताधारी दल नेकपाकै केही नेताहरुले गरेका थिए। पार्टीभित्र चर्किएको गुटगत स्वार्थले एमसिसी पारित गराउनु र रोक्नुलाई केही नेताले प्रतिष्ठाको विषय बनाए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बाहेकका गुट यसको विपक्षमा छन्।

पूर्व माओवादीतर्फका नेता अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुखको जिम्मेवारीमा छन्। पूर्व माओवादीका नेताहरु सम्झौता संशोधन नभई पारित गर्न नहुने पक्षमा र पूर्व एमालेका झलनाथ खनाल, भीम रावल लगायतका नेताहरुको मत पनि यही मत भएकाले एमसिसीबारे सत्ताधारी नेकपा नेतृत्वले समयमा नै ठोस निर्णय लिन नसक्दा अन्यौलमा परेको हो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अझैपनि यो गाँठो फुकाउने प्रयत्नमा छन्। त्यसैका लागि बुधबार राखिएको पार्टीको स्थायी समितिको बैठकको एक एजेन्डा एमसिसी पनि रहेको छ।

सम्झौता के हुन्छ त?
नेपालको यातायात र ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि लगाउने भन्दै नेपाल सरकार र एमसिसीका बीचमा २०७४ भदौ २९ गते (१४ सेप्टेम्बर २०१७) सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौतामा अमेरिकी सरकारले ५ सय मिलियन डलर अनुदानस्वरुप उपलब्ध गराउने र नेपाल सरकारका तर्फबाट १ सय ३० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको रकम विनियोजन गर्नुपर्ने उल्लेख थियो।

यसरी भएको उक्त सम्झौता बमोजिम विद्युत प्रसारण लाइन (४०० केभी क्षमताको) निर्माण तथा सडक मर्मतसम्भार गर्न विकास समितिमार्फत् मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति गठन आदेश २०७४ चैत २० गते निर्णय गरेको थियो। २०७५ साउन १० गते यसलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको थियो।

संसदमा जाने कुरा कसरी भयो प्रवेश?
सामान्यतया दुई देशका बीचमा भएको विकास निर्माण सम्झौता संसदमा लग्ने गरिँदैन। दीर्घकालीन महत्त्वका सन्धिलाई भने संसदबाट पारित गर्ने गरिएको छ। टनकपुर सन्धिका विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलापछि यस्ता सम्झौताहरु संसद प्रवेश हुन थालेका हुन्। जनताको प्रतिनिधिहरुको थलो भएकाले त्यहाँबाट अनुमोदन गर्ने परम्पराको सुरुवात भएको थियो।

यो सम्झौता संसदमा जाने कुराको उल्लेख मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको २०१८ अक्टोबर २ को पत्रमार्फत् भएको थियो। उसले लेखेको पत्रमा सम्झौता कार्यान्वयनमा जानु पूर्व नेपालको संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने व्यवस्था कम्प्याक्टमा भएको भनिएको थियो। २०७४ भदौ २९ गते भएको यो सम्झौतामा संसदको सामान्य बहुमतले अनुमोदन गर्ने भनिएको थियो।

यो पत्रपछि कानुन मन्त्रालयको राय मागिएको थियो। कानुन मन्त्रालयले २०७५ कात्तिक २६ गते सन्धि ऐन २०४७ को व्यवस्था अनुसार सम्झौताको धारा ७ मा उल्लेख भएको प्रावधानलाई प्रभावकारी तुल्याउन संसदमा लैजानुपर्ने राय दिएको थियो।

मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभाको सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन गरी अग्रिम कारबाही गर्नुपर्ने राय दिएपछि मन्त्रिपरिषदको बैठकले २०७५ माघ २५ गते प्रतिनिधिसभामा पेश गर्न स्वीकृति दिएको थियो। सोही दिन अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले संघीय संसद्‍को प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए। तत्कालीन समयमा सभामुखको जिम्मेवारीमा कृष्णबहादुर महरा थिए। उनको बहिर्गमनपछि उक्त जिम्मेवारीमा पूर्व माओवादी गुटका तर्फबाट सापकोटा चयन भए।

असार १६ मा पास नभए के हुन्छ?
कानुन र संसदीय अभ्यासका जानकारहरु अहिले यो अनुमोदन नहुँदैमा फर्कन्छ भनेर टिप्पणी गर्न नमिल्ने बताउँछन्। राष्ट्रियसभामा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले असार १६ गतेभित्रै सम्झौता संसदमा छलफल नहुँदैमा समाप्त भएको अर्थमा बुझ्न नमिल्ने बताए।

‘अहिलेको यसको अवस्था भनेको संसदमा पेश मात्र भएको हो, छलफल र अनुमोदन भएको छैन,' अधिकारीले भने, ‘अमेरिकाले यसबापतको पैसा पनि पठाएको छैन, त्यसैले सरकारले यो सहयोग लिने हो भनेपछि अनुमोदन गरेर रकम माग्न पनि सक्छ।’

अधिकारीले सरकारलाई यो आवश्यक छ भन्ने लागेमा लम्ब्याउन पत्र लेख्न सक्ने र त्यसपछि अनुमोदन गर्दै यसको कार्यान्वयनमा जान सक्ने बताए।

एमसिसीबारे जानकारहरुले पनि सरकारले लम्ब्याउन चाहेमा अमेरिकी सरकारलाई पत्राचार गर्ने अनि अनुमोदन गरेर रकम निकासा लिँदै खर्च गर्न सक्ने बताए।

अर्का अधिवक्ता राजु चापागाईंले पनि यो दुई देशका बीचमा भएको सम्झौता भएकाले दुवैले चाहेमा फेरि पनि म्याद थप हुनसक्ने बताए। सम्झौतामा यही मितिभित्र अनुमोदन गर्नुपर्ने उल्लेख नभएकाले यसलाई सहज रुपमा कुराकानीपछि मिलाएर अनुमोदन गर्न सकिने अवस्था रहेको बताए।

नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले एमसीसी पारित गर्नैपर्ने संवैधानिक र कानुनी बाध्यता नभएको जिकिर गरे। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मुलुकको संविधान र कानुनअनुसार एमसिसी सम्झौता संसद्‌बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने आवश्यकता नभएको गुरुङको दाबी थियो।

सभामुख सापकोटाले संसद बैठक सार्दा प्रमुख सचेतक गुरुङसँग मात्र सल्लाह गरेको ओली पक्ष नेताहरुको आरोप छ। तर प्रमुख सचेतक गुरुङले बैठक तोक्ने सभामुखको क्षेत्राधिकार भएकोले कसैको सल्लाहमा नभएको दाबी गरे।

‘अहिले बैठक बस्नुपर्ने र हतारो गर्नुपर्ने कुनै एजेन्डा नभएकाले सभामुखले स्थगित गरेको हुनसक्छ’, उनले भने, ‘अहिले स्थायी समिति पनि सुरु हुने र यो कति दिन चल्ने एकिन नभएकाले केही दिन पर सारेको हुनसक्छ।’

नेपालको संविधानको धारा २७९ ले शान्ति र मैत्री, सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, नेपाल राज्यको सिमाना र प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँटको सन्धि वा सम्झौता मात्र संसद्ले अनुमोदन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्थाले एमसिसीलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने बाध्यता नरहेको उनको दाबी छ।

थलो बाहिर बहस, सांसद रमिते
एमसिसी सम्झौता भएको कपी प्रतिनिधिसभामा पुगेको दुई वर्षसम्म कुनै पनि छलफल हुन सकेको छैन। तर सडकदेखि अन्य सबै मञ्चमा यसको छलफल जारी छ। बहस हुनुपर्ने थलो बाहिरको बहसले सम्झौतालाई राष्ट्रवादीदेखि राष्ट्रघातीसम्मका निष्कर्षहरु निकालेका छन्।

तर जनताका प्रतिनिधिहरुको थलो सार्वभौम संसदलाई सधैं गुमराहमा राखियो। यसभित्र भएका सम्झौताको दफा दफामा समितिमा छलफल गरिनु पर्दथ्यो। संसदमा भएका छलफलमा यसको टुंगो लाग्न नसकेमा संसदको समिति मार्फत पनि यसको अध्ययन गर्न सकिन्थ्यो।

सांसद अधिकारीले पनि यो विषय संसदमा छलफल हुनुपर्नेमा अन्यत्र धेरै हुँदा समस्या भएको बताए। सार्वभौम जनताका प्रतिनिधि भएको संसदले स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने अधिकार राख्न सक्ने भएकाले बाहिर भएका बहसले यसलाई गलत बाटोमा लागेको उनको तर्क छ।

नेकपाले अध्ययन समिति गठन गर्नुदेखि सडक र सचिवालयमा छलफल गराएर यो सम्झौतामाथि गलत दिशामा बहस भएको कानुनविदहरुको बुझाई छ। कानुन बनाउनेदेखि जनताको हितमा निर्णय गर्ने अधिकार सार्वभौम संसदलाई भएकाले माइतीघरदेखि अन्य सडकमा नारा लगाउनेभन्दा सदनमा गर्मागर्मी बहस हुनुपर्ने उनीहरुको बुझाई छ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एमसिसीलाई संसद्को निर्णय प्रक्रियामा लैजान पटक–पटक पूर्व सभामुख महरा र वर्तमान सापकोटासँग आग्रह गरेको तर उनीहरु तयार नभएको आरोप ओली पक्षका मानिसहरुले लगाउने गरेका छन्।

पूर्व सभामुख महराले भने यो आरोप स्वीकार गरेका छन्। जबर्जस्ती करणी उद्योगमा थुनामा परेका महराले जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट सफाई पाएलगत्तै एमसिसीका बारेमा सबैभन्दा धेरै जानकार आफू रहेको बताएका थिए। ‍उनले एमसिसीकै कारण आफूलाई फसाइएको दाबी पनि गरेका थिए। तर यसको पुष्टि हुने आधार भने देखिँदैन। तर महरा सभामुख हुँदा लामो समय प्रतिनिधि सभामा रोकिएको भने सत्य हो।