फाइल तस्बिर
काठमाडौं- नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्रै अंगिकृत नागरिकता दिने विषयमा नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहमत भएका छन्।
उक्त विषयमा बुझ्नका लागि शुक्रबार बेलुकी बालुवाटारमा बैठक बोलाइएको थियो। बैठकमा अध्यक्षद्वयबाहेक संसदीय दलका उपनेता राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठसहित उक्त समितिमा रहेका नेकपाका सांसदहरुलाई बोलाइएको थियो।
आफ्ना पार्टीका सांसदहरुको धारणा बुझेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले यसप्रकारको अंगिकृत नागरिकतामा कडाइ गर्ने समय आएको बताएको सांसद विजय सुब्बाले जानकारी दिए। 'समितिमा उपस्थित हामी सबै सांसदले ७ वर्ष अवधि राख्नुपर्ने विषयमा समान धारणा प्रस्तुत गर्याैं। उहाँहरुले सुन्नुभयो र कडाइ गर्ने बेला आइसकेको प्रतिक्रिया दिनुभयो', सुब्बाले भने।
यही विषयलाई लिएर पार्टीको धारणा तय गर्न शनिबार सचिवालय बैठक बोलाइएको छ। शुक्रबारको बैठकमा सहभागी नेकपा सांसदहरुले ७ वर्षे समयावधिमै नेकपा अडिनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
सभापति श्रेष्ठ, सांसद जनार्दन शर्मा, विजय सुब्बा, झपट रावल, नवराज सिलवाल, रेखा शर्मा, यशोदा गुरुङलगायतले उक्त कुरामा जोड दिएका थिए। यो समायावधि तोक्नुअघि सबै कुरालाई ध्यान दिइएकाले अब दायाँबायाँ हुन नहुने सभापति श्रेष्ठले बताएकी थिइन्। आफूले सबै पक्षका सांसदको धारणा सुनेर, नागरिकता ऐन २०६३ मा रहेका त्रुटी र त्यसबाट उत्पन्न समस्या केलाएर मात्रै उक्त प्रस्ताव गरेको सभापति श्रेष्ठको भनाइ रहेको सहभागी एक सांसदले जानकारी दिए।
सांसदहरुका कुरा सुनेपछि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले उक्त प्रस्ताव सारमा सही रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए। पार्टीले निर्णय गरेर समितिलाई निर्देशन दिने उनले बताएका थिए।
यस विषयमा नेपाली कांग्रेसले नागरिकता ऐन २०६३ कै प्रावधानलाई पास गर्न जोड दिने निर्णय गरेको छ। मधेशकेन्द्रीत दलहरुले निर्णय नगरे पनि कांग्रेसकै धारणामा सहमत छन्।
नेकपाका सांसदहरु ७ वर्षे समयावधिमा सहमत भए पनि पार्टीले औपचारिक निर्णय गरेको छैन। पार्टीले निर्णय नगरेका कारण गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले राष्ट्रिय सहमतिका लागि आइतबारसम्मको समय मागेका छन्।
राज्य व्यवस्था समिति सचिवालयले मध्यमार्गी प्रस्ताव भन्दै विदेशबाट विवाह गरेर आएकी महिलालाई ७ वर्षपछि अंगिकृत नागरिकता दिने प्रस्ताव गरेको छ। त्यसअघि आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त गर्ने आवासीय प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुपर्ने बताएको छ। नागरिकता ऐन २०६३ अनुसार नेपाली नागरिकसँग विवाहलगत्तै विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
