सर्वोच्चको आदेशपछि श्रमिक कोषको पैसाले होला त कामदारको उद्धार?

कोरोना अपडेट

निर्मला घिमिरे बुधबार, असार ३, २०७७ १८:१९

वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा युएई पुगेका नेपाली श्रमिक कम्पनीले कामबाट निकालेपछि दुबईस्थित एक भवनको छतमा आश्रय लिँदै।

काठमाडौँ- विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकलाई वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरी ल्याउन सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई निर्देशन गरेको छ। सोमबार सर्वोच्चले सार्वजनिक सरोकारको रिटमा आदेश जारी गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा गएर अलपत्र परेका नागरिकलाई नेपाल ल्याउनु राज्यको दायित्व भएको व्याख्या गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो।

यसरी अलपत्र परेका श्रमिक ल्याउन कानुनी बाधा रहेको भन्दै सरकार पन्छँदै आएको थियो। तर सरकारका सबै बाधा सर्वोच्चको आदेशले खोलिदिएको छ। मंगलबार सार्वजनिक भएको सर्वोच्चको आदेशले अब वैदेशिक रोजगार बोर्डले यसलाई प्रयोग गर्न सक्ने कानुनी बाटो खोलिदिएको हो। अदालतको आदेश मान्नका लागि आफूहरू तयार भएको तर कानुन समेत निर्माण गरी ल्याउन पर्ने भएकाले केही समय लाग्ने वैदेशिक रोजगार बोर्डले प्रतिक्रियासमेत दिएको छ।

सर्वोच्चले सरकारी पैसा खर्च नगरी श्रम स्वीकृति दिँदा श्रमिकबाट उठाइएको रकमलाई उद्धारमा प्रयोग गर्न सरकारलाई भनेको छ। ‘वैदेशिक रोजगारमा गएका, करारको अवधि नपुगी फर्कनुपर्ने अवस्था रहेका तथा गन्तव्य मुलुक वा रोजगार दाताबाट टिकट प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरू’लाई कोषको रकमको यथोचित प्रयोग गरी स्वदेश ल्याउन सर्वोच्चको आदेशमा भनेको छ।

‘रोजगारीको प्रकृति, आयस्रोत समेतका कारण आफ्नै खर्चमा फर्कन नसक्ने अवस्था भई अलपत्र परेकाहरूलाई ल्याउन एक कार्यविधि बनाई योगदानकर्ताको वैधानिक अपेक्षा र कोषको न्यायपूर्ण प्रयोगबीच सन्तुलन कायम हुने गरी तत्काल उद्धार प्रक्रिया शुरु गर्नू,’ सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘सरकारले हालै निर्माण गरेको उद्धार आदेश सबै नेपालीको हकमा लागू हुने भएकाले श्रमिकको हकमा अलग्गै बनाउन पनि भनेको छ।

सर्वोच्च अदालतले ‘वैदेशिक रोजगारी कल्याणकारी कोष’को प्रयोग र सञ्चालन वैदेशिक रोजगारी ऐन, २०६४को दफा ७५ को प्रयोजनको लागि गर्न सक्ने भनेको छ। ऐनको दफा ७५मा कामदारलाई स्वदेश फिर्ता गर्ने व्यवस्था रहेको छ। ‘करार बमोजिकको सुविधा नपाउको कारणबाट कामदार अलपत्र परी त्यस्तो कामदार स्वदेश फिर्ता हुनुपर्ने स्थिति आएमा सम्बन्धित इजाजलपत्रवालाले त्यस्तो कामदारलाई स्वेदश फिर्ता गराउनु पर्ने छ,’ उक्त दफामा भनिएको छ।

ऐनको उपदफा २ मा महामारी र युद्धको समयलाई पनि समेटिएको छ। ‘नेपाली कामदार रहेको मुलुकमा युद्ध, महामारी, प्राकृतिक विपत्ति परी कामदारलाई तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने भएमा नेपाल सरकारले कूटनीतिक नियोग वा श्रम सहचारीमार्फत् कामदार फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउने छ,’ उपदफा २ मा भनिएको छ। सरकारले अलपत्र नागरिक ल्याउन चाहेमा ऐनको यही व्यवस्था नै प्रयाप्त भएको देखिन्छ। तर सर्वोच्चले पनि यही दफालाई कोट गरी फिर्ता ल्याउन सक्ने भनेकाले अब सरकारले चाहेमा यो रकम प्रयोग गरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूलाई फिर्ता ल्याउन सक्ने छ।

न्यायाधीशहरू आन्दनमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलाशले यसअघि बनाएको कार्यविधि पर्याप्त नभएको भन्दै नयाँ बनाउन पनि भनेको हो।सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसँग उठाएको रकम ६ अर्बभन्दा बढी संकलन भइसकेको छ। २०६४ सालदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको हक, हित, सुरक्षा र राहत वितरणका लागि भन्दै संकलन गरेको सो रकम अहिले सरकारी कोषमा थुप्रिएर बसेको छ।

कामदारको हितका लागि भन्दै उठाइएको रकम वैदेशिक रोजगार बोर्डले मुद्दति निक्षेपमा राखेर ब्याज आम्दनी गर्दैछ। तर अहिले तिनै कामदार संकटमा पर्दा मातृभूमि फर्काउन सरकार उनीहरूसँगै पैसा उठाइरहेको अवस्थामा सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो। सरकारले उद्धार गरेर ल्याउने कामदारका लागि न्यूनतम रकम बंगलादेशका हकमा १ सय ६५ डलरदेखि अधिकतम अष्ट्रेलियाका हकमा १ हजार ६ सय १५ तोकेको छ।

कामदारले नेपालबाट रोजगरीका लागि विदेश जाँदा १५ सयदेखि २ हजार ५ सय रूपैयाँ कोषमा बुझाइरहेका छन्। कामदारले नै बुझाएको पैसा कोषमा थुप्रिँदा पनि सरकारले यो रकम उपयोग गरेर उनीहरूलाई स्वदेश फर्काउन जरुरी ठानेको छैन। वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुक पुगेका नेपालीहरू नेपाल लाइभको सम्पर्कमा आएका छन्। उनीहरूले आफूहरूसँग कुनै रकम नभएको र सरकारले तोकेको भाडा तिर्न नसक्ने बताउँदै आएका छन्। उनीहरूको साझा गुनासो छ, ‘हामीले तिरेको रकम हाम्रै हितमा प्रयोग हुँदैन भने किन उठाइयो?’

२०६४ सालमा वैदेशिक रोजगार नियमावली कार्यान्वयनमा आएसँगै स्थापना भएको वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड (हाल नाम परिर्वतन गरी ‘वैदेशिक रोजगार बोर्ड’ बनाइएको) ले मन्त्रीको विदेश भ्रमणदेखि गाडी खरिदसम्मका अवैधानिक काममा उक्त रकम खर्च गर्ने गरेको समेत पाइएको छ। तर कोरोना महामारीको विषम परिस्थितिमा अलपत्र परेका कामदार उद्धारमा भने सो रकम खर्च नगर्ने भएको छ।

बोर्डले अहिले २ वर्षसम्मको करार अवधिका लागि विदेश जाने कामदारसँग प्रतिव्यक्ति १ हजार ५ सय र दुई वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि विदेश जानेका हकमा २ हजार ५ सय रूपैयाँ लिँदै आएको छ। यसरी लिएको रकमबाट बोर्डले विदेशमा ज्यान गुमाएका कामदारको शव नेपाल ल्याउने, उनीहरूको परिवारलाई राहत दिने, ज्यान गुमाएका व्यक्तिका बालबच्चालाई छात्रवृत्तिमा दिने काम भने केही मात्रामा गरिरहेको छ। योसँगै रोग लागेर नेपाल आएका लागि पनि केही राहत रकम दिए पनि कोषमा ६ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी जम्मा भइसकेको छ।

सरकारले सरदर प्रतिकामदार ७० हजार रूपैयाँ खर्च गरेर विदेशमा अलपत्रमा परेका २४ हजार कामदार नेपाल ल्याउँदा पनि १ अर्ब ७० करोडभन्दा बढी खर्च हुँदैन। त्यति रकम खर्च गर्दा पनि बोर्डसँग सवा ४ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी रकम बाँकी रहन्छ। तर, यहाँ राज्यले विदेशमा अलपत्र परेका नागरिककै योगदानबाट रकम संकलन गरेपनि अलपत्र अवस्थामा पुगेका बेला उद्धार गरी अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन।

वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ३२ बमोजिम स्थापित कोषमा श्रम स्वीकृति लिएर गएका नागरिकहरूको योगदान रहेको भन्दै सर्वोच्चले सोही ऐनको दफा ३३ अनुसार कोष मार्फत खर्च हुने अवस्था देखिएकाले अलग्गै कार्यविधिको आवश्यकता भएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ। ‘नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्नेसम्बन्धी आदेश २०७७’ वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारमात्र नभई विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नागरिकको हकमा आकर्षित हुने देखिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।

कूटनीतिक नियोग वा श्रम सहचारीबाट उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भनी प्रमाणित भएका कामदारको हकमा नेपाल ल्याई गन्तव्यमा पुर्‍यायाउनुपर्ने राज्यको दायित्व हुने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।

वैदेशिक रोजागारीमा रहेका व्यक्तिहरूको हकमा श्रम गन्तव्यको मुलुकहरूले नै कोरोना संक्रमणबाट जोगाउने, संक्रमण भइहालेको अवस्थामा औषधोपचार गरी सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ। यसो गर्दा नागरिक र गैरनागरिकका बीचमा कुनै भेदभाव गर्न नपाइने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ। अधिवक्ता सोमप्रसाद लुईंटेलले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको हो।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूलाई सुरक्षा र औषधि उपचारको व्यवस्था सम्बन्धित देशबाट गराउन नेपाली कूटनीतिक नियोगमार्फत् पत्राचार गर्न सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।

श्रमिकलाई कोषको रकम प्रयोग गरेर ल्याइने
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले विदेशमा अप्ठ्यारो परेर आफ्नै खर्चमा फर्कन नसक्ने अवस्थाका श्रमिकहरूलाई वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरेर फर्काउन आवश्यक काम गरिसेकेको बताए। बुधबार राष्ट्रिय सभामा बोल्दै मन्त्री यादवले सो कुरा बताएका हुन्। सभामा बोल्दै मन्त्री यादवले भने, ‘श्रम स्वीकृति लिएर गएर विदेशमा अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेका वा आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्कन नसक्ने अवस्थाका नेपाली श्रमिकलाई हामीले वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरेर ल्याउन पटक पटक छलफल गरेका छौँ। सर्वोच्च अदालतले पनि त्यस सम्बन्धमा आदेश जारी गरिसकेको छ।’

वैदेशिक रोजगार ऐनमा पनि वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा योगदान गरेर श्रम स्वीकृति लिएर गएकाहरु महामारी वा संकटमा परेर आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्कन नसक्ने अवस्थामा कोषको रकम प्रयोग गरेर स्वदेश फर्काउनुपर्ने व्यवस्था भएकाले त्यसै अनुसार आफूले काम सुरु गरिसकेको बताए।

के भन्छ वैदेशिक रोजगार बोर्ड?
वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले सम्मानित अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न बोर्ड तयार रहेको बताएका छन्। तर अदालतले श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गई आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्कन नसक्ने अवस्थाका श्रमिकहरूलाई स्वदेशफिर्तीका लागि वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गर्न कार्यविधि बनाएर अघि बढ्नुपर्ने आदेश दिएकाले केही समय लाग्ने कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठको भनाइ छ। कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ भन्छन्, ‘आदेशमा कोषको रकम प्रयोग गर्न छुट्टै कार्यविधि बनाउन भनिएको छ। कार्यविधि बोर्डले बनाउने होइन। अब अदालतले नै सरकारलाई आदेश दिएपछि श्रम मन्त्रालयले यसमा गृहकार्य सुरु गर्ला। कार्यविधि तयार भएपछि कोषको रकम प्रयोग गरेर अप्ठ्यारोमा परेका श्रमिकहरुको उद्धार गर्न बोर्ड तयार छ।’

कोषले यस अघि पनि वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ७५ र ३३ मा व्यवस्था भएअनुसार वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अप्ठ्यारोमा परेका श्रमिकहरूको उद्धार गर्न तथा कानुनी सहायता प्रदान गर्न कुटनीतिक निगोगहरूलाई कोषको रकम परिचालन भइरहेको बताए।