काठमाडौं- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सवारी साधनमा लाग्दै आएको वार्षिक करका दरहरुमा परिवर्तन गरेको छ। केही सवारी साधनको इन्जिन क्षमता अनुसार लाग्दै आएको कर घटाइएको छ। त्यस्तै प्रदेश सरकारले वर्गीकरण समेत घटाएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐनमा २०७६ मा १ हजार सिसीसम्मको निजी कारमा २१ हजार वार्षिक कर लिँदै आएकोमा आर्थिक विधेयक २०७७ मा २ हजार घटाएर १९ हजार मात्र लिने प्रस्ताव गरेको छ।

त्यस्तै आर्थिक ऐन २०७६ मा १ हजार १ देखि १५ सय सिसीसम्म २३ हजार, १५ सय १ सिसीदेखि २ हजार सिसीसम्मका सवारीलाई २५ हजार, २ हजार १ सिसीदेखि २५ सय सिसीसम्मलाई ३८ हजार, २५ सय १ सिसीदेखि २९ सय सिसीसम्मलाई ४५ हजार र २९ सय १ सिसीदेखि माथिका सवारीलाई वार्षिक ६५ हजार रुपैयाँ कर लाग्दै आएको छ।
आर्थिक विधेयक २०७७ मा भने १ हजार सिसीसम्मलाई १९ हजार, १ हजार १ देखि १५ सय सिसीसम्म २१ हजार, १५ सय १ सिसीदेखि २ हजार सिसीसम्मका सवारीलाई २३ हजार, २ हजार १ सिसीदेखि २५ सय सिसीसम्मलाई ३२ हजार, २५ सय १ सिसीदेखि २९ सय सिसीसम्मलाई ३७ हजार र २९ सय १ सिसीदेखि माथिका सवारीलाई वार्षिक ५३ हजार रुपैयाँ कर प्रस्ताव गरिएको छ।

यसैगरी १ सय २५ सिसीसम्मका मोटरसाइकमा २ हजार ५ सय, कम इन्जिन क्षमता भएका मोटरसाइकलमा कर परिवर्तन भएको छैन। तर ४ सय १ सिसीभन्दा बढी इन्जिन क्षमताका मोटरसाइकलमा आर्थिक ऐन २०७६ मा वार्षिक ३० हजार कर लगाइएको थियो। तर आर्थिक ऐन २०७७ मा भने ४ सय १ सिसीदेखि माथिका मोटरसाइकलमा वार्षिक ९ हजार रुपैयाँ मात्र कर लाग्ने प्रस्ताव गरिएको छ। अन्य सवारीसाधनमा समेत करका दरहरु केही घटाइएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।