काठमाडौं- सरकारले ल्याएको नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ माथि संशोधनका लागि राष्ट्रियसभा सदस्यले ७२ घण्टाको समय पाएका छन्।
प्रतिनिधिसभाबाट शनिबार पारित भएको विधेयक आइतबार राष्ट्रिय सभामा पेश भएको थियो। प्रतिनिधिसभाको सन्देश राष्ट्रियसभामा सचिव राजेन्द्र फुयालले पेश गरेका थिए। लगत्तै राष्ट्रियसभामा कानुनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव पेश गरेकी थिइन्। यो प्रस्तावमा भाग लिँदै राष्ट्रियसभामा सदस्यहरुले सामान्य छलफलमा भाग लिएपछि संविधान संशोधन विधेयकमा सांसदहरूले संशोधन दर्ता गराउने ७२ घण्टे समय सुरु भएको हो।
प्रतिनिधिसभामा समाजवादी नेपालकी सांसद सरिता गिरीले मात्र संशोधन दर्ता गराएकी थिइन्। गिरीको संशोधनलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले खारेज गरिदिएका थिए। गिरीको संशोधन प्रतिनिधिसभाको नियमावली विपरित भएको भन्दै उनले यसलाई छलफलमा लगेनन्।
संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निशासा छापमा प्रयोग भएको नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा, कालपानी र लिपुलेकसहितका भूभाग समेट्न सरकारले संविधान संशोधन विधेयक ल्याएको थियो।
संघीय संसद सचिवालयले जेठ १९ गते राजपत्र र २० गते गोरखापत्रमा सर्वसाधारणको जानकारीका लागि संविधान संशोधन विधेयक सार्वजनिक गरेको थियो। सात दिनको म्याद सोमबार पूरा भएसँगै मंगलबार संशोधन विधेयकअघि बढेको थियो।
छलफलमा भाग लिँदै सबै दलका सांसदले संशोधन प्रस्तावको समर्थन गरेका छन्। नेपालको अतिक्रमित भूभाग फिर्ता ल्याउने महत्त्वपूर्ण अवसर भएकाले प्रमुख विपक्षी कांग्रेस, समाजवादी र राजपाका सांसदहरुले संसोधन विधेयकको स्वागत गर्दै समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
संशोधन प्रस्ताव पारित हुन दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ। सबै दलहरुले एकमत देखाएकाले यो प्रस्तावमा सर्वसम्मत रूपमा पारित हुने निश्चित छ।
सरकारले भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकसहितको भूभाग समेटेर सरकारले नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जेठ ७ गते सार्वजनिक गरेको थियो। निशान छापमा प्रयोग भएको देशको नक्सा नै त्रुटिपूर्ण रहेपछि सरकारले संविधान संशोधन विधेयक जेठ ९ गते दर्ता गरेको थियो।
बजेटका कारण उक्त विधेयक केही दिन ढिलो गरी सदनमा प्रवेश गरेको थियो। उक्त विधेयकमा थप संशोधन आवश्यक नहुने भएकाले ७२ घण्टे समयसीमा कुर्ने र नकुर्ने दुवै प्रक्रिया रहेको छ। सबै दल संलग्न भएको कार्यव्यवस्थाले निलम्बन गरेर ७२ घण्टे सीमा हटाएमा यो फास्टट्र्याकमा पारित हुने छ। यदि त्यसो हुन नसके तीन दिनपछि यो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा पेश भई पारित भएको र अब राष्ट्रियसभामा तीन दिनपछि पेश हुने छ। राष्ट्रिय सभामा पेश भएपछि सामान्य छलफल हुँदै पारित गर्ने प्रक्रिया सुरु हुने छ।
राष्ट्रियसभाबाट पनि पारित भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गर्दै जारी गरी राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि नेपालको संविधानले नयाँ भूभाग समेटिएको चुच्चे नक्सा पाउनेछ।
यसरी बढ्यो घटनाक्रमः
- जेठ ५: मन्त्रिपरिषद्को बैठकद्वारा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटिएको नयाँ नक्सा पारित।
- जेठ ७: मन्त्री पद्मा अर्यालद्वारा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटिएको नेपालको अद्यावधिक नक्सा सार्वजनिक।
- जेठ ९: निशान छाप परिवर्तनका लागि संविधान संशोधन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय।
- जेठ ९: सरकारद्वारा संसद सचिवालयमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता।
- जेठ १८: प्रतिनिधिसभा बैठकमा कानुनमन्त्री डा शिवमाया तुम्वाहाङ्फेद्वारा नेपालको ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७’ पेश।
- जेठ १९: जसपाका दुई सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठ र लक्ष्मणलाल कर्णद्वारा संसद सचिवालयमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता।
- जेठ २०: नेपाली कांग्रेसका ८ सांसदद्वारा संविधान संशोधन विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता।
- जेठ २१: राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलद्वारा संघीयता खारेजीको प्रस्ताव गरिएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता।
- जेठ २३: नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालद्वारा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता। सबैलाई सैनिक तालिमको प्रस्ताव।
- जेठ २७: 'नेपालको सविधान दोस्रो संशोधन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा स्वीकृत। संशोधनका लागि सांसदहरुलाई ७२ घण्टाको समय उपलब्ध।
- जेठ २८: सांसद सरिता गिरीद्वारा संशोधन प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता
- जेठ ३१ः संविधान संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मत पारित।
- जेठ ३२ः विधेयक राष्ट्रियसभामा पेश। संशोधनका लागि ७२ घण्टाको समय उपलब्ध।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
