कामदारसँग उठाएको पैसाले मन्त्रीलाई गाडी र भत्ता, श्रमिक उद्धार गर्न डलर असुल्दै सरकार

कोरोना अपडेट

कामदारसँग उठाएको पैसाले मन्त्रीलाई गाडी र भत्ता, श्रमिक उद्धार गर्न डलर असुल्दै सरकारमन्त्रीलाई भत्ता र गाडी किन्न मिल्ने, उद्धारमा खर्च गर्न किन नमिल्ने?

निर्मला घिमिरे शुक्रबार, जेठ ३०, २०७७ २३:४३

वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा युएई पुगेका नेपाली श्रमिक कम्पनीले कामबाट निकालेपछि दुबईस्थित एक भवनको छतमा आश्रय लिँदै।

काठमाडौं- सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसँग उठाएको रकम ६ अर्बभन्दा बढी संकलन भइसकेको छ। २०६४ सालदेखि वैदेशिक रोजागरीमा जाने कामदारको हक, हित, सुरक्षा र राहत वितरणका लागि भन्दै संकलन गरेको सो रकम अहिले सरकारी कोषमा थुप्रिएको छ।

कामदारको हितका लागि भन्दै उठाइएको रकम वैदेशिक रोजगार बोर्डले मुद्दति निक्षेपमा राखेर ब्याज आम्दनी गर्दैछ। तर अहिले तिनै कामदार संकटमा पर्दा मातृभूमि फर्काउन सरकार उनीहरूसँगै पैसा उठाइरहेको छ। सरकारले उद्धार गरेर ल्याउने कामदारका लागि न्यूनतम रकम बंगलादेशका हकमा १ सय ६५ डलरदेखि अधिकतम अष्ट्रेलियाका हकमा १ हजार ६ सय १५ तोकेको छ।

सरकारले तोकेको भाडा तिरेर कामदार नेपाल आउन नसक्ने बताइरहेका छन्। तर, पनि सरकारले अलपत्रमा परका कामदारलाई रोजगारदाताले खर्च गरेर नेपाल नपठाएको अवस्थामा आफैँ रकम तिरेर ल्याउने निर्णय गर्नुको सट्टा कामदारबाट भाडा असुलेर मात्रै स्वदेश फर्काउने तयारीमा छ। सरकारले तोकेको भाडा रकमका विषयमा विरोध भएपछि केही संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले उद्धार उडानमा यसअघि तोकेको रकममा केही हेरफेर गरेकाले पनि यसको पुष्टि गर्छ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको पसिनाले अहिले मुलुक चलेको छ, अर्थतन्त्र धानिएको छ। तर अलपत्र अवस्थामा कामदार पुग्दा राज्य अभिभावक बन्नबाट चुकेको छ।

कामदारले नेपालबाट रोजगरीका लागि विदेश जाँदा १५ सयदेखि २ हजार ५ सय रूपैयाँ कोषमा बुझाइरहेका छन्। कामदारले नै बुझाएको पैसा कोषमा थुप्रिँदा पनि सरकारले यो रकम उपयोग गरेर उनीहरूलाई स्वदेश फर्काउन जरुरी ठानेको छैन।

वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुक पुगेका नेपालीहरू नेपाल लाइभको सम्पर्कमा आएका छन्। उनीहरूले आफूहरूसँग कुनै रकम नभएको र सरकारले तोकेको भाडा तिर्न नसक्ने बताउँदै आएका छन्। उनीहरूको साझा गुनासो छ, 'हामीले तिरेको रकम हाम्रै हितमा प्रयोग हुँदैन भने किन उठाइयो?'

२०६४ सालमा वैदेशिक रोजगार नियमावली कार्यान्वयनमा आएसँगै स्थापना भएको वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड (हाल नाम परिर्वतन गरी 'वैदेशिक रोजगार बोर्ड' बनाइएको)ले मन्त्रीको विदेश भ्रमणदेखि गाडी खरिदसम्मका अवैधानिक काममा उक्त रकम खर्च गर्ने गरेको समेत पाइएको छ। तर कोरोना महामारीको विषम परिस्थितिमा अलपत्र परेका कामदार उद्धारमा भने सो रकम खर्च नगर्ने भएको छ।

सरकारले रोजगारदाता आफैँले खर्च गरे पठाएको अवस्थामा बाहेक कामदारसँगै टिकट रकम असुल्ने निर्णय कामदार लुटजस्तै भएको सरकारी अधिकारीहरू नै बताउँछन्। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका एक पूर्वसहसचिवले कामदारमाथि निरन्तर अन्याय भइरहेको बताए। 'कामदारसँग उठाएको रकम यस्तै अवस्थामा खर्च गर्ने हो,’ श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, 'कामदारको हक, हित र सुरक्षाका लागि भनेर उठाएको रकम अलपत्र कामदारको सुरक्षामा प्रयोग गर्न नसक्नु भनेको सरकारको गैरजिम्मेवारी हो।’

बोर्डले अहिले २ वर्षसम्मको करार अवधिका लागि विदेश जाने कामदारसँग प्रतिव्यक्ति १ हजार ५ सय र दुई वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि विदेश जानेका हकमा २ हजार ५ सय रूपैयाँ लिँदै आएको छ। यसरी लिएको रकमबाट बोर्डले विदेशमा ज्यान गुमाएका कामदारको शव नेपाल ल्याउने, उनीहरूको परिवारलाई राहत दिने, ज्यान गुमाएका व्यक्तिका बालबच्चालाई छात्रवृत्तिमा दिने काम भने केही मात्रामा गरिरहेको छ। योसँगै रोग लागेर नेपाल आएका लागि पनि केही राहत रकम दिए पनि कोषमा ६ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी जम्मा भइसकेको छ।

सरकारले अहिले पहिलो चरणमा २४ हजार जना अलपत्रमा परेका कामदार नेपाल ल्याउने तयारी थालेको छ। अहिलेसम्म कुवेतबाट आएका नेपालीलाई कुवेत सरकारले र केही आफ्नै खर्चमा नेपाल आएका हुन्। अन्य देशबाट आउने क्रममा रहेकाहरुमध्ये कहीलाई कामदारले काम गरिरहेको कम्पनी र सोही देशले नेपाल ल्यादिने भएका छन्। रोजगारदाता र कामदारले काम गरिरहेको देशले खर्च नगरेको अवस्थामा भने कामदारले आफैँ खर्च गरेर नेपाल आउनुपर्ने बाध्यता छ।

तर, सरकारले सरदर प्रति कामदार ७० हजार रूपैयाँ खर्च गरेर विदेशमा अलपत्रमा परेका २४ हजार कामदार नेपाल ल्याउँदा पनि १ अर्ब ७० करोडभन्दा बढी खर्च हुँदैन। त्यति रकम खर्च गर्दा पनि बोर्डसँग सवा ४ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी रकम बाँकी रहन्छ। तर, यहाँ राज्यले विदेशमा अलपत्र परेका नागरिककै योगदानबाट रकम संकलन गरेपनि अलपत्र अवस्थामा पुगेका बेला उद्धार गरी अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन।

बोर्डको खर्चमा महालेखाको प्रश्न
बोर्डले कामदारसँग उठाएको रकमका विषयमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले लगातार ३ वर्षयताका वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाउँदै आएको छ।

महालेखापरीक्षकको ५६औँ वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाउँदै महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा।

महालेखाको ५४औैं प्रतिवदेनमा त सवारी खरिद र तत्कालीन राज्यमन्त्रीको भ्रमण खर्चमा कामदारसँग लिएको रकम खर्च गर्दा कानुनसंगत नभएको भन्दै पारदर्शी बनाउन सरकारलाई सुझाएको थियो। महालेखाले ५४औं प्रतिवेदनमा बोर्डले कामदारसँग उठाएको रकम उद्देश्यविपरीत खर्च भएको स्पष्ट उल्लेख गरेको छ।

‘वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को नियम २६ (१) मा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरुबाट प्रतिव्यक्ति १ हजारका दरले रकम लिई वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्ने र सो रकम कामदारको सहयोगमा खर्च गर्न सकिने व्यवस्था छ। यो वर्ष कोषको आम्दानी ४ अर्ब ५ करोडमध्ये ३४ करोड खर्च भई ३ अर्ब ७१ करोड मौज्दात रहेको छ,' महालेखाको ५४औं प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'कोषबाट करारका कर्मचारीको तलबमा २२ लाख, नेपाली राजदूतावास कोरियाको गाडी खरिदमा ३७ लाख, विदेश भ्रमणमा १ लाख र राज्यमन्त्रीको विदेशमा होटल खर्चबापत ५ लाखसमेत ६६ लाख खर्च गरेको छ। उद्देश्य र कार्यक्षेत्र विपरीत खर्च गर्ने कार्यमा नियन्त्रण गर्नुपर्दछ।’

यसैगरी, महालेखाको ५५औं प्रतिवेदनमा पनि बोर्डले कामदारसँग संकलन गरेको गरेको खर्चको विषय समावेश गरेको छ। हेरौ महालेखाको ५५औं प्रतिवेदनको केही अंश जस्ताको तस्तैः

वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्न, सो व्यवसायलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने प्रयोजनको लागि २०६४ सालमा बोर्डको स्थापना भएको हो। बोर्डबाट मुख्यरुपमा मृतकका परिवारलाई आर्थिक सहायता, बिरामी एवं अंगभंग भएकालाई उपचार खर्च, विदेशमा अलपत्र परेको शव ल्याउन सहयोग गर्न, विदेशमा सुरक्षित गृह सञ्चालन आदि कार्य गर्दै आएको छ। बोर्डको विगत ५ वर्षको आम्दानी खर्चको स्थिति विश्लेषण गर्दा आम्दानीको तुलनामा ७.७४ प्रतिशतदेखि १०.४४ प्रतिशतसम्म खर्च हुने गरेको देखिएकोले कार्यविधि बनाई कार्यक्रमको लागि आवश्यक हुने निश्चित प्रतिशतमात्र मौज्दात राखी बढी रकम राजस्वमा जम्मा गर्नुपर्ने देखिन्छ।

साथै सो रकमबाट बढीभन्दा बढी रोजगारमा जाने कामदारको हकहित संरक्षण तथा परिवारको आर्थिक उत्थान हुने कार्यक्रम खर्च गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। सो कार्यको लागि आवश्यक रकम निश्चित गरी बाँकी रहेको ४ अर्ब ३ करोड ४८ लाख ७५ हजार राजस्व दाखिला गर्नुपर्दछ। वैदेशिक रोजगार छात्रवृत्ति सञ्चालन कार्यविधि, २०७१ को बुँदा ११ अनुसार १२ जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत १ हजार २५५ लाई वैदेशिक रोजगार छात्रवृत्ति वितरण गरी१ करोड ९ लाख ४४ हजार खर्च लेखेको छ। छात्रवृत्ति छनौट र वितरणका सम्बन्धमा बोर्डले अनुगमन गरी अभिलेख राखेको छैन।

नेपाल सरकारको वार्षिक कार्यक्रमअनुसार २०३४ सालमा स्थापना भएको व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्रको दरबन्दी स्वीकृत भएको देखिँदैन। मातहतमा १५ कार्यालय रहने गरी विभागस्तरीय कार्यालयको रुपमा सञ्चालन हुँदै आएको देखिएकोले स्थायी संगठन एवं संरचना नबनाई अस्थायी रुपमा लामो समयसम्म सञ्चालन हुनु मनासिब देखिएन। कार्यालय दर्ता र स्वीकृत दरबन्दीबेगर तलब भत्तामा २ करोड ४६ लाख १ हजार खर्च लेखेको र निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७(२)ख बमोजिम तलबी प्रतिवेदनसमेत पारित नभएकोले उक्त खर्च कानुनसम्मत देखिएन। संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा तालिम केन्द्रको अवश्यकता पुनरावलोकन गरी संगठनको औचित्य पुष्टि हुनुपर्दछ।’

यसैगरी बोर्डको विषयको ५६औं प्रतिवेदनमा समेत बोर्डको रकमको विषय समावेश गरिएो छ। ५६औं प्रतिवेदन उल्लेख भएको विषय जस्ताको तस्तैः

बोर्डको विगत ५ वर्षको आम्दानी खर्चको विश्लेषण गर्दा प्रत्येक वर्ष कूल आम्दानीको ७.७४ देखि १०.८० प्रतिशतसम्म मात्र खर्च भएको छ। यस वर्ष गत वर्षको मौज्दातसमेत ५ अर्ब ६६ करोड ७१ लाख ७९ हजार मौज्दात रहेकोमा ७० करोड ९२ लाख ८५ हजार (१२.५१ प्रतिशत) मात्र खर्च भई ४ अर्ब ९५ करोड ७९ लाख बचत रहेको छ। कोषमा प्राप्त रकमको अधिकतम परिचालन हुन सकेको छैन।

कोषको रकम अधिकतम परिचालन हुने गरी कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने र तर्जुमा गरिएका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने वा कामदारबाट लिने शुल्क पुनरावलोकन हुनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको सम्बन्धित देशको हावापानी, कामको चाप, व्यक्तिगत बानीव्यहोरा, कामदारबीचको झैझगडालगायतका कारणले मृत्यु तथा अंगभंग हुने गरेको देखिन्छ। गत ३ वर्षमा भएको मृत्यु तथा अंगभंगको स्थिति क्रमशः २०७२/७३ मा ८१६ र ११७, २०७३/७४ मा ७५६ र २०६, २०७४/७५ मा ८२१ र ३६१ रहेको देखिन्छ। यसरी वैदेशिक रोजगारमा जानेको सुरक्षा नभएको कारण व्ययभार समेत बढेको हुँदा विदेशमा कामको सिलसिलामा हुने मृत्यु तथा अङ्गभङ्गको कारण र सोको न्यूनीकरणको लागि आवश्यक उपायको खोजी गरी निराकरण गर्न जरुरी देखिन्छ।’