काठमाडौं- संविधान संशोधन विधेयकमा सांसदहरूले संशोधन दर्ता गराउने ७२ घण्टे समय सुरु भएको छ। मंगलबार प्रतिनिधिसभाले ‘विचार गरियोस्’ प्रस्ताव पारित गरेपछि सांसदहरूले संशोधन दर्ता गराउन समय पाएका हुन्।
संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निशासा छापमा प्रयोग भएको नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा, कालपानी र लिपुलेकसहितका भूभाग समेट्न सरकारले संविधान संशोधन विधेयक ल्याएको थियो।
संघीय संसद सचिवालयले जेठ १९ गते राजपत्र र २० गते गोरखापत्रमा सर्वसाधरणको जानकारीका लागि संविधान संशोधन विधेयक सार्वजनिक गरेको थियो। सात दिनको म्याद सोमबार पूरा भएसँगै मंगलबार संशोधन विधेयक अघि बढेको थियो।
छलफलमा भाग लिँदै सबै दलका सांसदले संशोधन प्रस्तावको समर्थन गरेका छन्। नेपालको अतिक्रमित भूभाग फिर्ता ल्याउने महत्वपूर्ण अवसर भएकाले प्रमुख विपक्षी कांग्रेस, समाजवादी र राजपाका सांसदहरुले संसोधन विधेयकको स्वागत गर्दै समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। संशोधन प्रस्ताव पारित हुन दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ। सबै दलहरुले एकमत देखाएकाले यो प्रस्तावमा सर्वसम्मत रूपमा पारित हुने निश्चित छ।
सरकारले भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकसहितको भूभाग समेटेर सरकारले नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जेठ ७ गते सार्वजनिक गरेको थियो। निशान छापमा प्रयोग भएको देशको नक्सा नै त्रुटिपूर्ण रहेपछि सरकारले संविधान संशोधन विधेयक जेठ ९ गते दर्ता गरेको थियो।
बजेटका कारण उक्त विधेयक केही दिन ढिलो गरी सदनमा प्रवेश गरेको थियो। उक्त विधेयकमा थप संशोधन आवश्यक नहुने भएकाले ७२ घण्टे समयसीमा कुर्ने र नकुर्ने दुवै प्रक्रिया रहेको छ। सबै दल संलग्न भएको कार्यव्यवस्थाले निलम्बन गरेर ७२ घण्टे सीमा हटाएमा यो फास्टट्र्याकमा पारित हुने छ। यदि त्यसो हुन नसके तीन दिनपछि यो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा पेश हुने छ। प्रतिनिधिसभामा पेश भएर पारित हुने प्रक्रिया शुरु हुने छ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि त्यसलाई राष्ट्रियसभामा पेश गरिने छ। राष्ट्रियसभाबाट पनि पारित भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गर्दै जारी गरीराजपत्रमा प्रकाशित भएपछि नेपालको संविधानले नयाँ भूभाग समेटिएको चुच्चे नक्सा पाउनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।