काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले अभद्र व्यवहार मुद्दामा पटक पटक व्यक्तिलाई थुनेर राखेको पाइएमा प्रहरीलाई नै अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। विप्लव माओवादीका नेता चक्रबहादुर खत्रीको बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दामा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले यस्तो चेतावनी दिएको हो।
सर्वोच्चले खत्रीलाई तत्काल रिहाई गर्न र अब थप पक्राउ नगर्न भनेको छ। सर्वोच्चले खत्रीलाई जेठ २५ गते राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माको रोहवरमा रिहाई गर्न पनि आदेश दिएको छ। खोटाङ प्रहरीले खत्रीलाई २०७६ वैशाख २ गते पक्राउ गरेको थियो। लगत्तै उनी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पाँच हजार धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गरेको थियो। तर उनले धरौटी बुझाउन अस्वीकार गरेपछि थुनामै रहेका थिए।
फैसला भएर उनलाई थुनामा राखिएको थियो। २०७६ चैत २८ गते खत्रीलाई फेरि थुनामा राखी विभिन्न मुद्दा लगाइएको थियो। अदालतले उनलाई रिहाईको माग गर्दै २०७७ जेठ २ गते र जेठ १५ गते थुनामुक्त गर्न आदेश गरेको थियो।
फरक विचार र आस्थाका आधारमै पक्राउ परेका खत्रीलाई एउटै मुद्दामा पहिलो पटक १० दिन म्याद थप गर्दै पुनः सिराहा पुर्याइएको थियो। मानव अधिकार आयोगले पनि पटक पटक उनलाई रिहाई गर्न आदेश गरेको थियो।
सर्वोच्चले अदालतबाट जारी भएको आदेश पालनामा गम्भीर नभएको ठहर गर्दै जिम्मेवार अधिकारीका नाममा आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्नेतर्फ सर्वोच्चले ध्यानाकर्षण गराएको छ। न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र कुमार रेग्मीको इजलाशले प्रहरीको नाममा यस्तो आदेश जारी गरेको हो।
लकडाउनका बन्दीहरूलाई रिहाई गर्ने नीति भएको तर प्रहरीले अभद्र व्यवहारजस्तो मुद्दामा गैरकानुनी थुनामा राखेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1770630850.jpg)
-1764146706.png)
-1770562345.jpg)
