काठमाडौं- कोभिड-१९ बाट सिर्जित विषम परिस्थितिका बीच आएको आव २०७७/०७८ को वार्षिक बजेटमा होटल उद्योगका मूलभूत मुद्दा समावेश नभएको होटल संघ नेपालले जनाएको छ।
५ प्रतिशतमा ५० अर्बको पुनर्स्थापना कोषको घोषणा सकारात्मक भए तापनि होटल उद्योगमा कार्यरत १० लाखभन्दा बढीको रोजगारी कसरी टिकाउने भन्नेतर्फ बजेट मौन रहेको संघले उल्लेख गरेको छ। प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संघले ऋण लिएर कर्मचारीको तलब दिने अवस्थामा होटल उद्योगहरु नभएको जनाएको छ।
हालको परिस्थितिमा होटल उद्योगहरु कम्तीमा २ वर्षभन्दा अघि न्यूनतम स्तरमा आर्थिक रुपमा सक्षम हुन नसक्ने हुँदा ऋण लिएर लामो समयसम्म कामदार कर्मचारीको तलब लगायत जग्गा, भवन, भौतिक संरचनाको भाडा व्यवस्थापन गर्न नसकिने होटल संघ नेपालले स्पष्ट पारेको छ।
झन्डै ३ महिनासम्म लम्बिँदै गएको बन्दाबदीको अवधिमा राजस्व, कर, महसुल लगायत छुट गरी कामदार कर्मचारीहरुलाई जीवन यापनका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक सुरक्षा कोष जस्ता शीर्षकबाट व्यहोरिने विश्वव्यापी प्रचलन समेत नेपाल सरकारले बजेटमा घोषणा गर्न नसकेको होटल संघ नेपालले जनाएको छ।
२०७७/०७८ को बजेटले पर्यटन/होटल उद्योगलाई आयकर लगायतमा केही छुट दिएको साथै मूल्य अभिवृद्धि कर भुक्तानी गर्ने अवधि बढाएको भए तापनि उद्योगधन्दा नै केही वर्षसम्म शून्यको अवस्थामा रहने हुँदा दिइएको सुविधा प्रयोगविहीन हुने पनि संघले उल्लेख गरेकाे छ।
वर्तमानको कठिन परिस्थितिमा नेपाल र नेपालीको हितका लागि नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रको दक्षता र योगदानलाई बढीभन्दा बढी प्रोत्साहन गरी सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने कार्य गर्न होटल संघ नेपालले अपिल गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।