काठमाडौं- सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कोरोना भाइरसले शिथिल बनाएको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने भन्दै एक खर्बको पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरेको छ। कोरोनाबाट प्रभावित कर्जा बिग्रिने अवस्था आएपछि सरकारले एक खर्बको पुनर्कर्जा कोषको व्यवस्था गरेको हो।
बजेटले समयअनुसार बजेट ल्याएको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठले प्रतिक्रिया दिए। परिस्थिति संबोधन गर्नेगरी बजेट आएको हुँदा यदि बजेट पूर्ण कार्यान्वयनमा आउने हो भने रोगजारी सिर्जना हुनेदेखि लिएर स्वास्थ्यका क्षेत्रमा सुधार हुने उनले बताए। तर बजेटमा भनिएको काम यही संरचनाबाट कार्यान्वयन गर्न खोजियो भने समस्या आउने उनको तर्क छ।
घरेलु साना तथा मझौला उद्यम तथा कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउन ५० अर्ब रुपैयाँको छुट्टै कोष खडा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत सञ्चालन हुने यस कोषमा नेपाल सरकार सरकारी स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थान र दातृ निकायबाट प्राप्त हुने रकम रहेको छ। सरकारले धराशायी अवस्थामा पुगेको पर्यटन क्षेत्रलाई राहत प्रदान गर्ने उक्त कोष खडा गरेको हो।
अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताको कारण वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र सेवा प्रवाहमा प्रतिकूल असर पर्न नदिनेगरी नियमनकारी व्यवस्था मिलाइने सरकारले जनाएको छ। कोभिडको असर न्यूनीकरणका लागि चालिएको कदमबाट प्रभावित उद्योग व्यवसायको शीघ्र पुनरोत्थान गर्ने, नयाँ लगानी प्रवर्द्धन गर्ने र उत्पादन अभिवृद्धि तथा रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि वित्तीय क्षेत्रको स्रोत परिचालन गरिने भएको छ।
वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्दै वित्तीय साधनको परिचालन उत्पादनमुखी बनाइने बजेटमा भनिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू एकआपसमा गाभिन प्रोत्साहित गरिनेछ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो। तर केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमात्रै मर्जर प्रकृयाँमा सामेल भए। तर उल्लेख्य मात्रामा अझै पनि संख्या घट्न सकेन।
भुक्तानी प्रणालीलाई सुरक्षित, आधुनिक र विद्युतीय प्रविधिमा आधारित बनाइने बजेटमा उल्लेख छ। बैंकहरूबाट प्रवाह हुने सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको पुनर्संरचना गर्दै यसको दायरा फराकिलो बनाइने भएको छ। यस्तो कर्जा ५ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराइनेछ। यसअन्तर्गत शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर कर्जा लिनेदेखि लिएर व्यावसायीक योजना प्रस्तुत गरेर कर्जा पाउने व्यवस्था छ। सरकारले यस्तो कर्जालाई पुनर्संरचना गरिने जनाएको छ।
यसरी प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाको सुरक्षण र व्यवसाय बीमा प्रिमियमको ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिइनेछ। ब्याज, कर्जा सुरक्षण तथा बीमा प्रिमियम अनुदानको लागि १३ अर्ब ९६ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
विद्युतीय प्रणालीमा आधारित वित्तीय सेवा विस्तार गर्दै दुर्गम क्षेत्रमा बैंकिङ् पहुँच अभिवद्धि गर्न शाखारहित, मोबाइल र इन्टरनेट बैंकिङ् सेवा उपलब्ध गराइनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बाह्य पूँजी परिचालन गर्न प्रोत्साहित गरिने भएको छ। गत आर्थिक वर्षको बजेटमा सम्पुर्ण स्थानीय निकायमा वाणिज्य बैंकहरूको शाखा स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
व्यवसाय नै नहुने कतिपय स्थानीय निकायमा घाटा खाएर कार्यालय सञ्चालन गर्नुपरेको बैंकरको गुनासो संबोधन गर्ने शाखारहित मोबाइल र इन्टरनेट बैंकिङको सेवाको व्यवस्था गरिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बाह्य पूँजी परिचालन गर्न प्रोत्साहित गरिने भएको छ। लघु वित्त संस्थाहरूको सञ्चालन दक्षता अभिवृद्धि गरी कर्जाको ब्याजदर यथार्थपरक बनाइने भएको छ।
आम नागरिकमा पहुँच पुग्नेगरी बीमाको दायरा विस्तार गरिने भएको हो। बीमा दाबी व्यवस्थालाई सहज र सरल बनाई तोकिएको समयभित्र भुक्तानी सुनिश्चित गरिने बजेटमा उल्लेख छ। घुम्ती बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरी कृषि र लघु उद्यम व्यवसायमा बीमाको पहुँच अभिवृद्धि गरिने भएको हो। कोभिड १९ का कारण सञ्चालनमा आउन नसकेका उद्योग प्रतिष्ठान एवम् यातायातका साधनको बीमा पोलिसीको म्याद लकडाउनको अवधिसम्म थप गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
आगामी आर्थिक वर्षदेखि नेशनल पेमेन्ट गेट-वे सञ्चालनमा ल्याई नेपालभित्रका सबै प्रकारका भुक्तानी फरफारक हुने व्यवस्था मिलाइने भएको छ। विद्युतीय भुक्तानी कारोबारको लागत घटाउँदै नगदरहित कारोबारलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। विद्युत, खानेपानी, शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतका सार्वजनिक सेवा शुल्कको भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ।
पूँजी बजारको दायरा विस्तार गरी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार सुरु गरिने भनिएको छ। यो कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख थियो। बजेटमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने क्रममा नेपाल स्टक एक्सचेन्जबाट ऋणपत्रको समेत अनलाइन कारोबार गरिएको थियो।
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको दोस्रो बजार कारोबारलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीय प्रविधिमा आधारित बनाइने उल्लेख छ। अहिले भएको अनलाइन प्रणालीमा बैंकिङ प्रणाली इन्ट्रिगेसन नहुँदा लकडाउनको अवधिमा सेयर कारोबार हुन सकेको छैन।
पूँजी बजारमा संस्थागत लगानी अभिवद्धि गर्न आगामी आर्थिक वर्ष स्टक डिलर सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा नागरिक लगानी कोषले स्टक डिलरको लागि कम्पनी दर्ता गरिसकेको छ। तर कोषले दोस्रो बजारमा विधिवत कारोबार भने सुरु गरेको छैन।
ऐन बनेर पनि विगत दुई वर्षदेखि सञ्चालन हुन नसकेको वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइने भएको छ।
धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको संरचनात्मक सुधार गरिने भएको छ। विगत लामो समयदेखि नेपाल स्टक एक्सचेन्जको संरचनात्मक परिवर्तन गर्नुका साथै नेपाल सरकारको सेयर विनिवेश गर्ने भनिएता पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
वर्तमान प्रतिकूल परिस्थितिको कारण जोखिममा परेको निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षा, पूँजी निर्माण र व्यवसायिक वातावरण सुधार गर्न तत्कालीन र दीर्घकालीन उपायहरू अवलम्बन गरिनेछ।
कोरोना संक्रमणको जोखिम सामान्यीकरण हुँदै जाँदा आर्थिक पुनरोत्थानको प्रक्रिया छिटो सुरु गर्न आवश्यक स्रोतको कमी हुन नदिन बाह्य पुँजी परिचालन, प्रविधिको हस्तान्तरण र बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणमा जोड दिइने बजेटमा उल्लेख छ। निजी लगानी प्रोत्साहित गर्न चालु आर्थिक वर्ष सञ्चालनमा ल्याइएको एकल बिन्दु सेवा केन्द्रलाई स्वचालित बनाई लगानीकर्तालाई सहज र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरिने भएको छ।
कम्पनी दर्ता, नवीकरण वा खारेजी प्रक्रियालाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाई विकेन्द्रित गरिनेछ। वैदेशिक व्यापार सहजीकरण गर्न नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ।
लगानी तथा व्यापारलाई व्यवस्थित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास र राष्ट्रिय परिवेशअनुरूप आवश्यक कानूनको तर्जुमा र विद्यमान कानूनमा परिमार्जन गरिनेछ। नेपालको केडिट रेटिड कार्य आगामी ६ महिनाभित्र पुरा गरिने भएको छ। विदेशी मुद्राको हेजिङ सुविधा, सम्मिश्रित वित्त व्यवस्था तथा लगानीका अन्य वैकल्पिक उपकरणको व्यवस्था गरी निजी लगानी प्रवर्द्धन गरिने बजेटमा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
