काठमाडौं- सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ भित्रै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणस्थलमा रहेका बस्ती स्थानान्तरण र निर्माण थालनी गर्ने उद्घोष गरेको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण प्रक्रिया थालनी गर्ने बताएका हुन्।
विमानस्थल निर्माणको काम थालनीका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न उनले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल शीर्षकमा विनियोजन गरेका रकमबाटै काम गर्ने जानकारी दिएका छन्।
सरकारले ८० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा यो विमानस्थल निर्माण गर्ने भन्दै लगानी सम्मेलनमा यो विमानस्थलको खाकासमेत पेस गरेको थियो। तर, विमानस्थल निर्माणको विषयमा अहिले सर्वोच्च अदालतमा दुई वटा मुद्दा रहेका छ।
वातावरणीय विनाश हुने गरी रुख कटानी गर्न लागिएको भन्दै वातावरण विदहरुले मुद्दा दायर गरेका हुन्। सर्वोच्च अदालतले पनि दुई वटै मुद्दा लाई पूर्ण इजालसमा लगेको थियो। दूई पटकसम्म छलफल भइसकेको विषय अहिले लकडाउनका कारण अगाडि बढेका छैन।
सरकारले बाराको निजगढमा सुविधा सम्पन्न तथा वैकल्पिक निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने विषय लामो समयदेखि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरिदै आएको छ। यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा शुरु भई आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सम्पन्न गर्ने अपेक्षा गरिएकोमा संशोधित कार्य तालिका अनुसार आर्थिक वर्ष २०९१/९२ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ। यस आयोजनाको कुल अनुमानित लागत१ खर्ब २० अर्ब रहेको छ। लगानी बोर्डबाट आयोजना निर्माण मोडालिटिको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय जुरिच इन्टरनेसनलसँग कम्पनीसँग सम्झौताको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
यो आयोजनाको विमानस्थल निर्माण क्षेत्रको दक्षिण पूर्वी र पश्चिम सीमामा तारवार एवं फेन्सिङ्ग कार्य सम्पन्न भएको, पश्चिमी सिमाना पसाहा खोलामा तटबन्धन निर्माण कार्य गरी विमानस्थल निर्माण क्षेत्रको चार किल्ला यकिन गर्ने कार्य सम्पन्न गरिएको छ। जग्गा अधिग्रहण एवं मुआव्जा वितरणसम्बन्धी कार्य पनि अन्तिम चरणमा रहेको छ। सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको आदेशले निर्माणस्थलको रूख कटान गर्ने कार्य स्थगित भएको छ। आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन भएको थियो। तर, खर्च भएको छैन।
यो विमानस्थल निर्माणका लागि पहुँच मार्ग निर्माणका र रुख कटानीको जिम्मा आर्मीलाई दिने सम्झौता समेत भइसकेको छ भने १ : २ को अनुपातमा काटिएकोरुको विकल्पमा वृक्षरोपण गर्नु पर्ने प्रस्तावको फाइन मन्त्रिपरिषदमा पुगिसकेको छ।
सरकारले ६औं राष्ट्रिय योजना आयोगको पञ्चवर्षीय योजनामा त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पमा अर्को फुलफेजमा ठूला जहाजसमेत अवतरण गर्न सक्ने विमानस्थल निर्माणको विषय उठान गरेको थियो।
२०३७ देखि २०४२ सम्मको योजनामा समावेश भएको विषय ७औं पञ्चवर्षीय योजनामा पनि समावेश भयो। त्यसपछिको ८औं योजनामा उचित ठाउँको छनोट गरी विमानस्थल निर्माण थालनी गर्नु भनिएको थियो। १०औं पञ्चवर्षीय योजनामा आइपुग्दा त बाराको निजगढमा अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको थालनी नै गर्नुपर्ने विषय उल्लेख भएको थियो।
प्रत्येक पाँच–पाँच वर्षको पञ्चवर्षीय योजनामा त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पमा विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने विषय उठानसँगै सरकारले सन् १९९५ मा विदेशी परामर्शदाताको सहयोगमा विमानस्थल निर्माणका लागि १० ठाउँमा ७ क्षेत्रको अध्ययन गर्दै तत्कालीन हवाई विभाग तथा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
नेपिकोनले बाराको निजगढ, सिमरा डुम्ररावन, पथ्लैया, रत्नपुर, भैरहवा, विराटनगर, नेपागञ्ज, दाङ, चितवनको शुक्रनगर र पोखरामा विमानस्थल निर्माणका लागि अध्ययन गरेको थियो। अध्ययनमा सिमराको डुम्ररावनमा एयर रुट, रिभर ट्रेनिङ प्लड कन्ट्रोल, मुआब्जा र पुर्नवासका कारण उचित नरहेको ठहर गरेको थियो।
यसैगरी, पथलैयामा पनि सिमरा डुम्ररावनकै जस्तो समस्या देखाएको थियो भने रत्नपुरमा नजिक रहेको पहाड समस्या रहेको ठहर गर्दै उक्त तीन स्थानमा हामीले चाहेअनुसारको विमानस्थल निर्माण गर्न नसक्ने प्रतिवेदनमा थियो।
चितवनको शुक्रनगरका हकमा भने चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र जहाजलाई घुक्ने एयर स्पेश कम हुने प्रतिवदेनमा उल्लेख गरिएको थियो। भैरहवाको हकमा सीमा नजिक, पश्चिमतर्फका ३ वटा नदीका कारण रन वे लामो बनाउन नसकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो। नेपालगञ्जको राँजा विमानस्थल रहेको ठाउँ डुन्डुवा नदी नजिकै रहेको, काठमाडौंबाट टाढा रहेको र पुर्नवासको समस्या रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो।
यसैगरी, विराटनगरको हकमा भने सीमा नजिक, काठमाडौंबाट टाढा, पुर्नवास र मुआब्जा प्रमुख समस्या रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो। यस्तै पोखरा भने साना जहाजका लागि मात्रै उचित हुने थियो। निजगढमा मुआब्जा, पुर्नवास र एयर स्पेश लगायतका कुनै पनि समस्या नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो। सोही आधारमा सरकारले विश्व र नेपालको बढ्दो हवाई ट्राफिकलाई नेपालभित्रै व्यवस्थापन गर्न सकिने अवधारणासहित निजगढ अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम अगाडि बढाएको हो।
किन निजगढ?
सञ्चालनमा रहेको त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल अब स्याचुरेट हुने अवस्थमा पुगको छ। तर, वर्षेनी हवाई ट्राफिक भने बढीरहेको छ। नेपालको ट्राफिक वृद्धिदर ९ दशमल ३४ प्रतिशत रहेको छ। यहीअनुसार अहिले त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै वार्षिक ७० लाख यात्रुले यात्रा गरिरहेका छन्।
दाङ काठमाडौंबाट टाढा, पश्चिम दिशाबाट आएका जहाजको उचाई घटाउन एयर स्पेश नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो। तर, निगगढ भने सबै हिसाबले उचित भएको प्रतिवेदन नेपिकोनले सरकारलाई बुझाइको थियो। ९ प्रतिशतकै दरमा बढ्दा पनि अबको सात वर्षमा ६३ लाख यात्रु बढ्ने छन्। काठमाडौंको क्षमता बढीमा ९२ लाख मात्रै हो। यही हिसाबमा ट्राफिक बढ्दै जाँदा पनि अबको ३ देखि ४ वर्षमा काठमाडौं विमानस्थल स्याचुरेटमा पुग्छ।
अब बढेको यात्रु कहाँ जाने त? भैरहवामा केही जालान्। केही पोखरा जालान्। तर, भैरहवाको क्षमता १५ लाख, पोखराको १० लाख प्रति वर्ष हो। बढेको ट्राफिक कता जान्छन्? भन्ने प्रश्न नै अबको लागि ठूलो विषय हो। हामीले फुलफेजको ठूलो विमानस्थल बनाउन नसकेको अवस्थामा मानिस सिधै नेपाल आउँदैन, भारत भएर नै आउँछन्। यसको आर्थिक लाभ पनि भारतलाई नै हुनेछ।
विश्वको हवाई ट्राफिकसँगै एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा भइरहेको ८ प्रतिशत ट्राफिक वृद्धि कता जान्छ? एसिया क्षेत्र र हाम्रो वृद्धिदर लगभग बराबर नै छ। चीन र भारत द्रुत आर्थिक वृद्धिदरमा अघि बढ्दै छन्। साथै विकास निर्माणलाई तीव्रता दिएका छन्।
विश्वको एयर ट्राफिकमा आएको वृद्धिदर र नेपाल आफैंले पनि हामी कहाँ आएको वृद्धिदरको लाभ कसरी लिने? यो अब को सोच्नु पर्ने विषय हो। त्यसका लागि हामीलाई अर्को फुलफेजमा सञ्चालन हुन सक्ने विमानस्थल चाहिएको छ।
काठमाडौं विमानस्थलमा पनि हाम्रो केही सिमितता छन्। एयर स्पेश, उपकरणको माध्यमबाट उडान तथा अवतरण गर्न नसकिने, रन वे थप्न नसकिने कारण पनि हामीलाई अर्को विमानस्थल आवश्यक छ।
निजगढको विशेषता
निजगढ विराटनगर, नेपालगञ्ज, भैरहवा, पोखरा, धनगढी सबै ठाउँका लागि सेन्टर हुन्छ। नेपाली भूमिमै आएर जहाज ’डिसेन्ड ’गर्न सकिन्छ। संसारभर विमानस्थल बन्ने भनेको कि त समुद्र पुरेर हो कि त रुख काटेर नै हो।
हामी कहाँ समुद्र छैन। जंगल नभएको ठाउँमा विमानस्थल बनाउने हो भने मुआब्जा र पुर्नवासको समस्या समाधान नै हुन सक्दैन। उदाहरणका लागि हेर्ने हो भने भैरहवाको गौतम बुद्ध अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलाई लिन सकिन्छ। यसको लागत ७ अर्ब रुपैयाँ हो। तर, मुआब्जामा मात्रै २३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। पोखरामा पनि ५ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जामै खर्च भएको छ। तर, निगगढमा मुआब्जाका लागि ६० करोड रुपैयाँले नै पुग्छ।
यसमा भारतीय सीमा, चुरे, महाभारतबाट पनि कुनै अवरोध आउने छैन। अझ अर्को कुरा दुवैतिर नदी छ। नदीले चर्चेको खुला स्पेश छ। फेरि १४ सय घरधुरी मात्रैलाई स्थानन्तरण गरेर विमानस्थल बनाउन पाइने ठाउँ अन्यत्र छैन।
रुख कटानको विषय
अहिले विमानस्थल निर्माण स्थलमा रहेको रुख कटानीको विषय चर्चामा छ। सर्वोच्च अदालतले रुख कटानी गर्न हुँदैन भन्दै रिट दिनेसँगै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई छलफलमा बोलाएको छ। अन्य परियोजनमा पनि रुख त निरन्तर नै काटिएको छ। त्यसको त हिसाब भएको छैन।
टर्कीमा पनि २५ लाख रुख काटेर विमानस्थल बनाइएको छ। नेपालको आजको प्राथमिमता के हो? रुख हो कि विमानस्थल? रुखको विकल्प दिन सकिएला तर विमानस्थलको विकल्प दिन सकिँदैन। रुखको विकल्पमा त्यहाँ काटिएका रुखको तुलनामा नेपाल सरकारले तोकेको कानुन अनुसार अन्य ठाउँमा रुख रोप्न सक्छौं। तर, विमानस्थलको विकल्प दिन सकेनौं र सक्दैनौं पनि। रुख काट्न मन लागेर हामी त्यहाँ गएको होइन। रुख काट्नै पर्ने भएर त्यहाँ गएका हौं।
रुख कति काटिन्छ?
अहिले बाहिर फैलाइएको जस्तो ८ हजार हेक्टर क्षेत्रफलको २५ लाख रुख काट्ने होइन। भविष्यमा विमानस्थलाई थप जग्गा चाहिने हुन सक्छ। त्यो अवस्थाका लागि अहिले नै ८ हजार हेक्टर क्षेत्रफल जग्गा विमानस्थल क्षेत्र भनेर घोषणा गरिएको हो।विमानस्थल सबै ८ हजार क्षेत्रफलमा बनाउने होइन।
एकै पटकमा २५ लाख रुख काट्ने पनि होइन, अनुमानित ५ लाखदेखि ७ लाखसम्म रुख काट्ने हो। रुख गन्न त अझै बाँकी छ। सबैभन्दा पहिला कुन क्षेत्रको कति रुख काटिने छन् भनेर निर्णय हुनेछ। यो निर्णय हुन नै बाँकी छ। निर्णय भइसकेपछि त्यहाँभित्रको रुख वन विभाग र त्यहाँको वन कार्यालयले एकिन गर्नेछ। यो काम बाँकी नै छ। ठूला रुख सवाँ लाखको हाराहारीमा छन्। यही ठाँउमा २ वटा रन वे बनाउन पनि सकिन्छ। यसका लागि ठागियाँ बस्तीको केही भूभाग जोडनु पर्छ।
रुख रोप्ने विषय
रुख काटेपछि त्यसको सट्टामा रोप्ने रुखको विषयमा पनि सरकारले सोचेको नै छ। कति रुख काटिन्छ? भनेर निर्णय गर्नु अगाडि नै कति रोप्ने भनेर भन्न सक्ने अवस्था हुन्न। काटिने रुखको संख्या निर्क्यौल भएपछि कानुनले भने अनुसारको रुख रोप्छौं। त्यो रुख पनि प्रदेश २ भित्रै हुन्छ। बाहिर जानुपर्ने अवस्था छैन। केही ठाउँ त फिक्स पनि भएको छ।
जनावरको विषय
यो विषयमा इआइएमा पनि स्पष्ट लेखिएको छ। जुन क्षेत्रमा अहिले पनि मानव बस्ती छ। जनावर आउने भए त मान्छे बस्न सक्दैन थिए होला? जुन ठाउँमा विमानस्थलका लागि प्रस्ताव गरिएको छ। त्यो ठाउँमा जनावरको खासै बासस्थान छैन।
पर्सा वन्यजन्तुतर्फ कम असर पुगोस् भनेर नै साउदतर्फ बढी जान खोजेका हौं। नत्र नर्थ्तिर ढल्कने थियौं। जहाँ घना जंगल छ। जहाँ जनावर बढी छ। त्यहाँ त सरकारले कम क्षति गर्ने योजना बनाएको छ।
लगानी
यो विमानस्थलको लागनी पहिलो चरणको काम सक्दासम्म सवा एक अर्बको हुने अनुमान गरेको छौं। यसमा जंगल व्यवस्थापनको समेत काम हुन्छ। तर, एकिन रकम भने निर्माणका लागि टेन्डर भएपछि थाहा हुन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
